काठमाडौं- स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार अभियानमा संलग्न चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
चिकित्सकहरूले न्यायोचित माग राखेका नागरिकमाथि भीड नियन्त्रणको नाममा संवेदनशील अंगमा गोली प्रहार गर्नु अमानवीय र लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान भएको बताएका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्न दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत चिकित्सकहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक दुरुपयोगविरुद्धको साझा अभियान भन्दै समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले सेवाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै सुधारका ठोस प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्।
यस्ता छन् उनीहरुका १५ बुँदे सिफारिस
१. स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण - औषधि देखि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जनउत्तरदायी ।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य ; नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को परिछेद ८- ५४,
५५ मा राजनीतिक वा अवान्छनीय प्रभाब पार्न नहुने, राजनितिमा भाग लिन नहुने र परिछेद १० को सजाय अनुसार ७४ (च) राजनितिमा भाग लिएमा सेवा बाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने नियमको पालना गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौ .
३. अस्पताल, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान परिषद् र सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूमा राजनीतिक भातृ संगठनहरूको हस्तक्षेप तत्काल अन्त्य गरियोस् । प्रोफेशनल स्वतन्त्र संगठन बाहेक अन्य कुनै राजनीतिक छायाँ संगठन स्वास्थ्य नीतिगत निर्णयमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था होस् । ४. नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८) कार्यान्वयन :
५. राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८० - २०९० ) कार्यान्वयन:
६. दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable development goal-2030 ) हासिल गर्ने ।
७. स्वास्थ्य नीति तथा रणनीतिहरूको नियमित समीक्षा :
८. जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ( ऐन नं. ११) कार्यान्वयन - निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक
९. स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सुधार स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न यस सम्बन्धमा गठित डा. टंक बाराकोटी प्रतिवेदनलाई तत्काल लागू गर्ने ।
१०. इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने ।
११. कार्य सम्पादन प्रोत्साहन (Performance Based Incentive)
१२. मानव संसाधन व्यवस्थापन र बढुवा प्रणाली सुधार: नियुक्ति र बढुवा योग्यता, विज्ञता र अनुभव आधारित । राजनीतिक हस्तक्षेप रहित निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।
१३. स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच : आधारभूत औषधि, उपकरण र विशेषज्ञ मानव संसाधन सुनिश्चित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ प्रविधि विस्तार |
१४. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी : नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) लाई स्वायत्त, पारदर्शी र दिगो स्रोतसाधनसहित सक्षम गरियोस् । स्वास्थ्य अनुसन्धानमा युवाहरूको नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।
१५. स्वास्थकर्मीको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथि हुने हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनसिलताको नितिको कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ( NMC ) मा सुधार
१. अस्थायी र स्थायी लाइसेन्स प्रणालीका श्रेणीहरू खारेज र बैदेशिक मेडिकल कलेजका मापदण्ड २०२० को अनुसार नै कायम गरियोस,
चिकित्सा शिक्षा आयोग
१. निजि मेडिकल कलेजहरुमा स्नातकोत्तर र डीएम / एमसीएच कार्यक्रममा निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र स्नातक कार्यक्रममा जस्तै छात्रवृत्ति सिटको व्यवस्था गरियोस ( छात्रवृत्ति बन्धन होइन पुरस्कार स्वरूप) |
२. क्लिनिकल कार्यक्रममा प्रवेशका लागि अनिवार्य गरिएको एक वर्षको अनुभवको आवश्यकता खारेज गरियोस ।
३. रोजगारीको अभाव र भैरहेको विदेश पलायन रोक्न नेपालले कति डाक्टर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरि लक्ष्य निर्धारण गरियोसनेपाली स्वास्थ्य शिक्षा र गुणस्तरमाथि नै नकारात्मक असर पार्नेगरि हालै निजी मेडिकल कलेजमा बढाइएको MBBS/BDS सीट खारेज गरियोस, सरकारी मेडिकल कलेजका सीट गुणस्तर र आवस्यकताअनुसार कायम हुने हदसम्म बृदि गरियोस ।
