काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र एनएमए निर्वाचन समितिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश समेत दिएको छ।
आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिएको भन्दै डा अजयकुमार मिश्रलगायतले दायर रेएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ को उपनियम ६ मा रित नपुगेको देखिएमा निर्वाचन अधिकृतले रित नपुगेका विवरण सच्याउन लगाई मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचन समितिले छलफलसमेत नगरी ‘रित नपुगेको’ भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको आरोप लगाउँदै डा. अजय कुमार मिश्र (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), डा. हरिशंकर कार्की (कोशी), डा. मोहम्मद अमनुल हक (मधेश), डा. लक्ष्मण शर्मा (लुम्बिनी), डा. जीवन क्षेत्री र डा. गणेश चौधरी (सदस्य) अदालत पुगेका थिए।
डा. अरुण शाही पनि अदालत जाने
यसैबीच, रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भई पहिलो सूचीमा नाम समावेश भए पनि पछि हटाइएको आरोप लगाउँदै मुद्दा लडिरहेका डा. अरुण शाही पनि अदालत जाने भएका छन्। आइतबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
डा. शाहीले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भएको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिलाई आफूखुसी नियम बनाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको थियो।
साथै, डा. शाहीसहित रित पुगेका सबै उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रशासनको उक्त आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको उनको आरोप छ।
के भएको थियो?
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम १ अनुसार संघका सदस्यले प्रतिनिधि वा प्रस्तावक–समर्थकमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा पनि यही व्यवस्था अनुसार मनोनयन दर्ता गर्न सकिने गरी सूचना जारी गरिएको थियो।
विदेशमा रहेका तथा उपत्यकाबाहिर रहेका चिकित्सकले सोही आधारमा वारेसनामा दिएका थिए। तर, मंसिर २८ गते निर्वाचन समितिले नयाँ व्यवस्था थप्दै वारेसनामामा नोटरी अनिवार्य हुने सूचना जारी गर्यो, जबकि पुस २ गते मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको थियो।
उक्त तालिकाअनुसार नेपाल बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएका डा. शाहीलगायत चिकित्सकले आफू जानुअघि नै वारेसनामा तयार गरेका थिए। पछि नोटरीको व्यवस्था थपिएपछि उनीहरूका वारेसले नोटरीसमेत गराएका थिए। तर, नोटरी गर्दा वारेस दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित नभएको बहाना देखाउँदै उम्मेदवारी खारेज गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
डा. शाहीलगायत उम्मेदवारहरूले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दा पनि निर्वाचन समितिले छलफलका लागि नबोलाएको गुनासो गरेका छन्। यसले निर्वाचन समितिको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरूको दाबी छ।
डा. शाही भन्छन्, “मैले पुनर्विचारका लागि निवेदन दिँदा होस् वा जिल्ला प्रशासनले उम्मेदवारी कायम राख्न पत्र पठाउँदा होस्, निर्वाचन समितिले कहिल्यै छलफलका लागि बोलाएन। यसबाट जसरी पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिन खोजिएको नियत प्रस्ट देखिन्छ।”
