म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उपचार गर्दागर्दै पैसा सकिएर बिरामीहरू अस्पतालको बिल लिएर हरेक दिनजसो मलाई भेट्न आउँथे। जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पैसाको लागि अनुरोध गर्थे। उपचारका खर्च नभएपछि त्यसरी सहयोगका लागि आउनेक्रम अहिले पनि उस्तै छ।
एकपल्ट १३ वर्षीया बालिकाका सिभिल अस्पतालमा उपचार गराउँदा गराउँदै पैसा सकिएछ। उनलाई एम्बुलेन्समा राखेर मन्त्रालय ल्याइयो। मन्त्रालयमात्रै होइन, पैसा नभएपछि सहयोग माग्न कतिपय बिरामी र उनीहरूका अभिभावक मेरो घर खोज्दै पनि आउनुहुन्थ्यो। ठूल्ठुला अस्पतालका बिल हुन्थे उनीहरूसँग।
उपचार गर्दा अधिक खर्च हुने अवस्था आएपछि धेरै नेपालीलाई समस्या पर्छ। एउटा व्यक्तिको कमाइ घर चल्ने परिवारमा एकजना मात्रै बिरामी हुँदा परिवारकै बिचल्ली हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र कडा रोग लाग्यो भने एक लाखसम्म उपचार सहयोग दिने व्यवस्था छ। अर्कोतिर स्वास्थ्य बिमा२५ सय तिरेर ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपलब्ध हुन्छ।
बिमा अहिले जसरी एकएक जिल्लामा विस्तार गरेर पुग्दैन। यो देशव्यापी रूपमा लागू हुनुुपर्छ। सबै जनतालाई अनिवार्य रूपमा बिमाको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। पहिलो चरणमा सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी, कर्पोरेट हाउस, किसान सबैैलाई चरणवद्ध रुपमा बिमामा समेट्नुपर्छ।
प्रिमियम पनि आयको आधारमा तोकिनुपर्छ। तिर्न नसक्ने जनताको सरकारले तिरिदिनुपर्छ। आम्दानी अनुसार प्रिमियम काटिएपछि उपचारबाट कोही वञ्चित हुनुपर्दैन। यसरी उठाइएको प्रिमियमले नै उपचार सम्भव हुन्छ। सरकारले उपचारको भार बहन गर्नु पनि पर्दैन। कुनै व्यक्तिले बिमामार्फत सेवा नलिन पनि पाउँछ तर बिमाको प्रिमियम तिर्दिनँ भन्न नपाउने बनाउनुपर्छ।
अहिलेको बिमाको मोडेल संसारमा चलिरहेको कुनै मोडेलजस्तो भएन। एकातिर आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनेर सेवा दिइरहेको अवस्था, अर्कोतिर ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य बिमा। एकै ठाउँमा हुनुपर्ने यो सेवा दुईतिर बाट भयो। जनतालाई चाहिएको मुख्य सुविधातिर हामी पुग्नै सकेनौं।
स्वास्थ्य सेवालाई बिमाभित्र ल्याउने हो भने वर्तमान स्वास्थ्य संस्थाको संरचना, सेवा प्रवाहले पुग्दैन। त्यसैले आफ्ना जनता बिरामी नहोऊन्, कमसेकम अस्पतालमा आऊन् भन्नलाई हामीले चौतर्फी काम गर्नुपर्छ। अर्थात् जनता केके कारणले अस्वस्थ भइरहेका छन्? खाना, प्रदूषणलगायत विषयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्पताल आउने बिरामीलाई उत्कृष्ट गुणस्तरीय सेवा दिन उपकरण, जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव हुनुहुँदैन।
सबै जनताले बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन थालेपछि सरकार बल्ल अभिभावकको भूमिकामा हुन्छ। उसले आफ्ना जनतालाई स्वस्थ रहने कुरामा प्रेरित गर्छ। सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खरिद, अत्याधुनिक उपकरण र उत्कृष्ट सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न थाल्छ। यी कुराको व्यवस्थापन गर्दै सबैलाई बिमामा समेट्न कम्तीमा ६÷७ वर्ष लाग्छ। तर सुरु भने गर्नुपर्छ।
सही तरिकाले अघि बढेको छ कि छैन भनेर बिमाको नियमनकारी निकाय पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ। बिमालाई सफल बनाउन निजी संस्थालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले राम्रो उपचार दिएनन् भने भिड निजीमा बढ्छ। त्यसो भयो भने फेरि सरकारले निजीसँग बार्गेनिङ गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले आफू बलियो हुन आफ्ना संरचना पनि बलियो बनाउनुको विकल्प हुँदैन।
अहिलेको स्थितिमा त पहिलो वर्ष बिमित बनेकाहरूले स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार, औषधि नपाएर अर्को वर्ष नवीकरण नगरेको स्थिति छ। उपचार नपाएपछि २५ सय पनि खेर गएको अनुभव हुन्छ। यसरी बिमितको संख्या घट्दै जाने हो भने त अहिलेको बिमा पनि फेल हुन्छ।
बिमितले सेवा लिने पहिलो बिन्दुका रूपमा लिइएको प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ। सामान्य स्वास्थ्य सेवा त्यहीँबाट पाउने हुनुपर्छ। बिमा भनेको रिफरल पनि हो। पहिलो बिन्दुदेखि तोकिएको अस्पताल हुँदै वीर अस्पतालसम्म आइपुग्ने बिरामीविशेषज्ञ सेवा लिन आउँछ। साना रोगको उपचार तल्लो तहमै भयो भने केन्द्रीय अस्पतालको चाप कम हुन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा हामीले सबै स्रोतसम्पन्न बनाएर जनतालाई बिमा ल्याउन कति समय लाग्छ, जनशक्ति र उपकरण कति आवश्यक छ, कति खर्च लाग्छ भनेर एकीकृत अध्ययन गरी योजना बनाएका थियौं। यो सबै काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा ७ वर्ष लाग्ने रहेछ। त्यसपछि विस्तारित योजनाको मापदण्ड बनाएर क्याबिनेटबाट पारित गरायौं।
यतिमात्र भएर हुँदैन, महत्वपूर्ण कुरा गुणस्तर हो। गुणस्तर भनेको सरकारीको मात्र होइन, निजीलाई पनि ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्छ। हामीले अर्धसरकारी स्वामित्वको स्वायत्त निकाय परिकल्पना गरेका थियौं। छुट्टै कानुनमार्फत ‘गुणस्तरक मापक प्राधिकरण’ गठन भयो भने त्यसले निरन्तर अनुगमन गरिरहन्छ।
–कुराकानीमा आधारित
