काठमाडौं - स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान मोडेलबाट राजनीतिज्ञ, बिमा विज्ञ र स्वास्थ्य विज्ञहरू नै खुसी छैनन्।
सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञ शरद वन्त त नेपालमा बिमा सुरु भएको दिनलाई ‘ब्ल्याक डे’ ठान्छन्। स्वास्थ्य बिमा कल्याण्कारी मोडेलमा हुनुपर्ने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘अहिलेको स्वास्थ्य बिमा बजारिया ढाँचाको छ। यही मोडेलको बिमाले जनताको भलो गर्ने देखिँदैन।’
बिमा विज्ञ शेखर कुमार अर्यालको धारणा पनि समान छ। अहिलेको स्वास्थ्य बिमालाई ‘बिमा’ भन्ने नमिल्ने उनले बताए। बिमाका न्यूनतम मान्यतासमेत अंगीकार नगरेको भन्दै उनले तर्क गरे, ‘बिमा भनेपछि जोखिमको हिसाबकिताब हुन्छ। पुनर्बिमा हुन्छ। यो बिमा होइन, स्वास्थ्यको सहुलियत कार्यक्रम मात्रै हो।’
बराबर प्रिमियम उठाउने अहिलेको तरिका न्यायोचित नभएको बताउँछन्। अहिले सरकारले लिइरहेको करजस्तै ‘अप्रत्यक्ष कर’बाट स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रिमियम उठाइनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘त्यसरी स्वास्थ्य बिमा गर्दा आय अनुसार कर कटौती हुन्छ। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि अंगीकार गरेजस्तो देखिन्छ,’ अर्यालले सुझाए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा पनि वर्तमान ढाँचाको बिमाले धेरै नेपालीको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले परिवर्तन जरुरी देख्छन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बिमा चाहिएको हो तर अहिलेको मोडेलको होइन। हाम्रो समस्या ५० हजारको होइन, योभन्दा बढीको उपचार खर्चमा हो।’
बिमाले उपचार गर्दा घरखेत बेच्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री थापा बताउँछन्। स्वास्थ्य बिमाले जनता आफैले उपचार गर्न नसक्ने स्थितिमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘जब उपचारमा एक लाखभन्दा बढीको उपचार खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, समस्या त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी भने केही मानिसले यसलाई कमाउने दाउका रूपमा हेर्दा समस्या आएको बताउँछन्। उपचार नपाएर जनता मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आफूले स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा अघि सारेको भन्दै उनले थपे, ‘हरेक नेपालीमा स्वास्थ्य बिमामा ल्याउने कुरा सेवामूलक विषय नै थियो।’
आधारभूत निःशुल्क, बिमाले के कभर गर्छ?
नेपालको संविधान, धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपचार १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन।’
नेपाल सरकारले २०७५\०७६ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न बिमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने भनिएको छ। जुन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने संविधानको व्यवस्थाविपरीत हो।
स्वास्थ्य बिमा सरकारको निःशुल्क सेवा होइन। सरकारले २५ सय रुपैयाँमा जनतालाई ५० हजारको प्याकेज बेच्छ। बिमा विज्ञ शेखर अर्यालको यहीँनेर प्रश्न छ, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पनि भन्ने त्यसलाई बिमाभित्र पनि पार्ने ? आधारभूत सेवालाई बिमाभित्र ल्याएर जनतालाई झुट बोल्न पाइँदैन।’
भर्खरै पारित जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन सेवा, गर्भपतन चथा प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांग सम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यताप्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवालाई निःशुल्क भनिएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा २०७५ ले यसलाई विस्तृतमा व्याख्यासमेत गरिसकेको छ। धेरै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाको पहिलो बिन्दुका रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिने सेवा अधिकांश ‘आधारभूत तह’कै हुन्। बजेटमा उल्लेख भाषाले झन् अन्योल थपेको छ। यी सेवामा समेत स्वास्थ्य बिमाबाट रकम कटौती हुन सक्नेमा धेरैको आशंका जन्माएको छ।
(कैलालीमा शेरबहादुर ऐर र बाग्लुङमा नारायण रिजालको सहयोगमा)
यो पनि पढौं :
