तस्बिर सौजन्य: विश्व स्वास्थ्य संगठन
काठमाडौं- देशका सबै ७७ वटै जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना भएको घोषणा गरिएको छ। असार ३० गते नुवाकोट, रसुवा, सुनसरी, डोल्पा र कैलाली जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित भएको घोषणा भएसँगै देशभरीका सबै जिल्लाहरू पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा भएका हुन्।
नेपालमा पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने कार्य करिव दुई दशक अघिदेखि सुरू गरिएको भए पनि एकै आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लाहरू पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा भएको भने पहिलो पटक हो।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतम नेपालका ७७ जिल्लाका २ वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाले खोप पाएको बताउँछन्।
बालबालिका जन्मेदेखि १५ महिनाभित्र १३ रोगविरुद्ध ९ वटा खोप दिनुपर्ने हुन्छ। जसमा बिसिजीदेखी एमआरटु खोप पाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्ण खोप घोषणाका लागि एउटा निर्देशिका २०७१ बनेको छ जसको संशोधन २०७७ सालमा गरिएको थियो उक्त निर्देशिका अनुसार खोप शाखाले काम गरिरहेको डा गौतम बताउँछन्।
खोप लगाउनलाई छुटेका बच्चालाई पनि ४ महिनाभित्र पूर्ण खोपको दायरामा ल्याउने थप कार्यक्रम सहित पूर्ण खोप घोषणा गरिएको डा गौतमको दाबी छ। छुटेका बच्चालाई खोप लगाउने तथा लगाइसकेको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै पूर्ण खोप घोषणा गरिएको हो। कुनै पनि बच्चाले १५ महिनाको उमेरसम्ममा १८ मात्रा खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ।
यो घोषणा गर्नका लागि मात्रै गरिएको अभियान नभई प्रणाली बसाउनका लागि गरिएको कार्यक्रम भएको डा गौतमको दाबी छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक वर्ष अगाडि मात्रै गरेको एक सर्भेमा खोप कभरेजको हिसाबमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको फेला पारिएको थियो।
पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा हुनुले स्वास्थ्यकर्मीहरू एवं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समर्पण, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूको नेतृत्व एवं अपनत्व, अभिभावकको विश्वास र समुदायको सहकार्यलाई दर्शाएको बताउँछन् परिवार कल्याण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा विवेक लाल।
हरेक वर्ष घरदैलो कार्यक्रम गरि खोज र खोप अभियान अन्तर्गत दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाले १५ महिनाको उमेरभित्र लगाउनु पर्ने सबै खोपहरूको पूर्णमात्रा पाए नपाएको पहिचान गरिन्छ। र खोप लगाउन छुट भएका ति बालबालिकालाई सबै खोपहरूको पूर्णमात्रा पाएको सुनिश्चित गर्दै 'पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा' गरिन्छ।
'पूर्णखोप सुनिश्चतता तथा दिगोपना घोषणा केवल घोषणा मात्र होइन, बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गरिएको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो,' बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले भने, 'यो एउटा सफलताको उत्सव पनि हो।'
खोपमा जनशक्तिको अवस्था
महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म वडास्तरमा खोप दिने अर्थात् फोकल भनि स्पष्ट रुपमा व्यक्ति तोकिएको छैन । पालिका स्तरमा पनि खोप क्षेत्रमा काम गर्न थोरै मात्रै जनशक्ति रहेका छन्। जसले खोप बाहेकका अन्य कार्यक्रम पनि हेर्नुपर्ने स्थिती छ।
जिल्लामा भने खोपमा फोकल व्यक्ति नै राखेर काम गरिएको छ। विगतमा खोप सुपरभाइजर राखेर नै खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको थियो। हाल लोक सेवाले सो पदका लागि दरखास्त माग नै गरिदैन। प्रदेश स्तरमा खोपका लागि केही जनशक्ति भएपनि पर्याप्त छैन। पहिले पहिले खोप सुपरभाइजरको दरबन्दी छुट्याउँदै आएको हाल भने छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखामा ४ जना मात्रै जनशक्ति रहेका छन्। जुन अपुग छ। हाल जिल्लामा गएका जनस्वास्थ्य अफिसरलाई सामान्य तालिम दिएर नै खोप अभियान सञ्चालन गरिन्छ।
‘हाल नेपालभर १९ हजार खोप केन्द्रबाट तथा १० हजार स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप दिने गरिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले एक वर्ष अगाडि नै खोप तालिका बनाएर खरिद प्रक्रिया सुरु गर्छ, खोप अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले बहुवर्षिय योजना समेत बनाएको छ।’ नियमित खोप कार्यक्रममा खोप थप्ने हो भने जनशक्ति तथा तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
वार्षिक कति खर्च हुन्छ खोप कार्यक्रममा
खोप कार्यक्रमका लागि 'भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स' (गाभी)ले प्राविधिक सहयोगका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा युनिसेफलाई आर्थिक सहयोग दिँदै आइरहेको छ।
खोपको भण्डारण लागि भने युनिसेफको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले काम गरिरहेको छ। नेपालमा हाल खोप कार्यक्रम अन्तर्गत ९ वटा खोप बालबालिकाका लागि र गर्भवतीका लागि एउटा टिडी र किशोरीहरुलाई एचपिभी गरेर ११ वटा खोप नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश छन्। ११ खोप मध्ये नेपाल सरकारले ५ प्रकारका खोप पूर्ण लगानी तथा गाभीको सहलगानीमा ६ खोप ल्याउने गरेको छ।
हाल खोप क्षेत्रमा गाभीले लगानी घटाउँदै गरेपनि नेपाल सरकारले बढाउँदै गएको छ। हाल ६ प्रकारका खोपमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी दातृ निकायले गर्दै आइरहेको छ। यसरी लगानी बढाउँदै जाँदा सन् २०३० सम्ममा नेपाल सरकारको लगानी दातृ निकायको भन्दा बढी हुने स्थिती बन्छ।
परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा खोप खरिदका लागि १ अर्ब ७८ करोड १२ हजार रकम विनयोजना गरेको छ। त्यस्तै, गाभीले १ अर्ब २४ करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका मापदण्ड पूरा भएका खोपहरु मात्र नेपाल आउने भएकाले खोपको गुणस्तरीयतामा शंका गर्ने स्थिती नरहेको विज्ञहरु बताउँछन्।
खोप उत्पादन भएदेखि बच्चाले लगाउने समयसम्म त्यसको गुणस्तरीयता कायम आवश्यक छ। जसलाई निर्देशिका बनाएर तथा विभिन्न तालिमहरुको व्यवस्था गराएर हाल नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको डा गौतम बताउँछन्।
पूर्णखोपको दिगोपन कसरी?
नेपालमा खोपहरुको मात्रा पूरा गर्नेको संख्यामा सुधार आएको अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा खोपको सबै मात्रा पूरा गर्नेको संख्या ८० प्रतिशत छ। यसअघि सन् २०१६ मा यो संख्या ७८ प्रतिशत थियो। सन् १९९६ मा खोपको सबै मात्रा पूरा गर्ने बालबालिकाको संख्या ४३ प्रतिशत मात्र थियो। यो संख्या क्रमशः बढ्दै सन् २००१ मा ६६, २००६ मा ८३, २०११ मा ८७, २०१६ मा ७८ हुँदै २०२२ मा ८० मा पुगेको एनडीएसको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
तर कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या भने सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०२२ मा तीन प्रतिशतले बढेको थियो। सन् २०२२ को एनडीएचएसको प्रतिवेदनमा नेपालको चार प्रतिशत अर्थात् करिब २१ हजार २८० बालबालिका खोप लगाउन छुटेका छन्। यसअघि सन् २०१६ मा यो संख्या मात्र एक प्रतिशत थियो।सन् २०२० देखि ०२२ सम्म कोरोना महामारी भएका कारण खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या बढेको गौतम बताउँछन्।‘उक्त सर्भेमा कोरोना महामारीको प्रभाव ठ्याक्कै झल्किएको छ’, उनले भने।
महामारीको समयमा खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या बढेपछि सरकारले २०७९ सालमा पूर्ण खोपको अवधारणामा सहित नेपाल सरकारले खोपको पहुँचभित्र नपुगेका बालबालिहरुलाई खोज्ने र खोप लगाउने अभियानको थालनी गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका पूर्व खोप शाखा प्रमुख डा झलक गौतम बताउँछन्।
त्यसका लागि कति बालबालिकाको कति प्रकारको खोप छुटेको हो भन्न यकिन गर्नका लागि 'लाइन लिष्टिङ' समेत गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘हाल जन्मेदेखि १५ महिनाभित्र लगाउने देखि ५ वर्ष भित्रको बच्चालाई खोज्ने र पूर्ण खोप नलगाएकाहरुलाई लगाउने अवधारणा अनुसार पूर्ण खोप घोषणा अभियान चलाइएको हो,’ पूर्व–प्रमुख डा गौतम भन्छन् ‘पुष माघतिर नै वडा तथा घरघरमा गएर बालबालिकाहरुको लाइन लिष्टिङ गर्ने तथा उनीहरुले खोप पाए नपाएको रेकर्ड गर्ने तथा नपाएकालाई थप खोप दिने गरिएको छ।’ वडा, पालिका तथा जिल्लाले पठाएको तथ्यांक अनुसार नेपाललाई पूर्ण खोप घोषणा गरिएको उनी थप्छन्।
‘सन् २०१७ सम्म नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चित राष्ट्रका रुपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य थियो,’ उनले भने 'कोरोना महामारी तथा विविध कारणले यो घोषणामा ढिलाई भएको हो।'
पूर्ण खोप सुनिश्चिततालाई दिगो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भने सुक्ष्म योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा साझेदार निकायको संयुक्त प्रयासमा नेपाल सरकारले यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरे पनि दिगोपनाका विषयमा भने अझै चुनौती छ। त्यसकारण दिगोपनाका लागि सरकारले योजनाहरु बनाउँदै कार्यान्वयउनमा लैजानुपर्छ।'
जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले पूर्णखोप सुनिश्चतताको दिगोपनका लागि यसका चुनौतीहरु पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस क्षेत्रका पाँच जना विज्ञहरुसँग कुराकानीका क्रममा पूर्णखोपको दिगोपनका लागि निम्न चुनौतीहरु समाधान गर्न आवश्यक छ।
१. भौगोलिक कठिनाइ : हिमाल, पहाड र दुर्गम भेगसम्म खोप सेवा पुर्याउन कठिनाइ। यातायात सुविधा नहुँदा खोप सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको नियमित पहुँचमा समस्या।
२. पूर्वाधार र कोल्ड चेन व्यवस्थापन : दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीय सुविधा अभाव।खोप भण्डारण गर्ने पर्याप्त फ्रिज, भ्याक्सिन क्यारियर र प्राविधिक जनशक्तिको कमी।
३. मानवस्रोत अभाव: स्वास्थ्यकर्मीको न्यून संख्या तथा बारम्बारको सरुवा–बढुवा। तालिमप्राप्त खोप सहायकहरूको अभाव।
४. सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवरोध : केही समुदायमा खोपबारे गलत विश्वास, अफवाह र संकोच।जनचेतना अभावका कारण खोप नलगाउने प्रवृत्ति।
५. बजेट तथा दिगोपनाको चुनौती : खोप कार्यक्रम प्रायः दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर।सरकारी दीर्घकालीन बजेटीय प्रतिबद्धता कमजोर।
६. तथ्याङ्क र अनुगमन : सम्पूर्ण बालबालिकाको खोप स्थिति ट्र्याक गर्ने प्रणाली अझै पूर्ण प्रभावकारी छैन।छुट भएका बालबालिका पत्ता लगाउन कठिन।
७. महामारी, विपद् र आकस्मिकता : कोभिड-१९ जस्ता महामारीका कारण नियमित खोप सेवामा अवरोध। बाढी पहिरो तथा अन्य आकस्मिक आपतकालीन अवस्थामा खोप सेवा निरन्तरता दिन चुनौती।
खोप कार्यक्रमको इतिहास
नेपालमा करिब २ सय वर्ष अगाडि बिफरले महामारीको रुप लिएपछि वैद्यहरुको सहायतामा खोप अभियानको सुरुवात गरिएको थियो ।
बिफरका कारण धेरैको ज्यान गएपछि भिमसेन थापाले ब्रिटिस इन्डियासँग बिफरको खोप मगाएका थिए । विं–सं १८७३ असोज १ गते नेपालमा खोप ल्याएर बनेपाबाट खोप अभियानको शुभारम्भ गरिएको थियो। नेपालमा आधुनिक खोप अभियानको सुरुवात त्यहीबाट भएको थियो। त्यतिबेला जंग बहादुर राणाले कानुन नै बनाएर खोपलाई अनिवार्य बनाएका थिए।
सन् १९१० मा आएको मुलुकी ऐनमा इलाज गर्नेको महल भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा बिफरको खोप नलगाउनेलाई जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। विसं २०२० सालमा बिफर सम्बन्धी ऐन बनाइएको थियो। उक्त ऐनको आधारमा देशभरी नै कर्मचारी खटाएर खोप आयात गरी नेपाल सरकारले उक्त अभियानलाई अगाडि बढाइएको थियो। विसं २०३४ साल वैशाखमा नेपालमा बिफर उन्मुलनको घोषणा गरिएको थियो। बिफर महामारीबाट शिक्षा लिएर विसं २०३४ सालमा विस्तारित खोप आयोजनाको सुरुवात गरिएको हो।
उक्त अभियान सिन्धुपालचोक, धनुषा तथा रुपेन्देहीबाट सुरुवात गरिएको थियो। अभियान ७५ जिल्लासम्म पुग्नका लागि विसं २०४६ सालसम्म कुर्नुपरेको थियो। बिसिजी र डीपिडीबाट सुरु गरिएको उक्त खोप अभियान हाल ९ प्रकारका खोपमा विस्तार गरिएको हो।
आगामी दिनमा बालबालिका गर्भवती महिला, किशोर किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित खोप अभियान चलाउनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्। ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि इन्फुन्जा, निमोनिया जस्ता खोपहरु ल्याउनुपर्ने तथा एउटै खोपभित्र धेरै रोगविरुद्ध काम गर्न सक्ने पेन्ट्राभ्यालेन्ट, हेक्जाभ्यालेन्ट जस्ता खोपहरु नियमित खोप अभियानमा समावेश गर्नुपर्ने समय आएको छ।
कुन– खोप कहिले र केका लागि लगाइन्छ?
गर्भवती महिलाले लगाउने टिडी खोपले मातृ तथा नवजात शिशु धनुष्टङ्कार र भ्यागुते रोगबाट बचाउँछ। बच्चा जन्मनेबितिकै लगाइने बिसिजी खोपले क्षयरोगबाट बचाउँछ। रोटा, पोलियो, पिसिभी तथा डिपिटी खोपले क्रमश: रोटा भाइरसका कारण हुने झाडापखाला, पोलियो, निमोनिया, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी तथा हेपाटाइटिस् बी हुनबाट जोगाउँछ।
दादुरा रुबेला खोपले दादुरा रुबेला, जापानिज् इन्सेफलाइटिस्ले जापानिज् इन्सेफलाइटिस्, टाइफाइडले टाइफाइड तथा एचपिभी खोपले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ। टिडी खोप गर्भवती महिलाले पहिलो गर्भमा कम्तीमा एक महिनाको अन्तरमा २ पटक र त्यसपछिको प्रत्येक गर्भमा एक पटक लगाउँछन्।
बिसिजी बच्चा जन्मने बितिकै सकेसम्म छिटो लगाइन्छ। रोटा, पोलियो, पिसिभी तथा डिपिटीको पहिलो मात्रा बच्चा जन्मेको ६ हप्तामा लगाइन्छ।रोटा, पोलियो, पिसिभी तथा डिपिटी दोस्रो मात्रा बच्चा जन्मेको १० हप्तामा लगाइन्छ। पोलियो, डिपिटीको तेस्रो मात्रा तथा एफआईपिभीको पहिलो मात्रा बच्च जन्मेको १४ हप्ताभित्र लगाइन्छ।
एफआईपिभीको दोस्रो मात्रा, दादुरा–रुबेला पहिलो मात्रा तथा पिसिभी तेस्रो मात्रा बच्चालाई ९ महिना पुगेपछि लगाइन्छ। जापानिज् इन्सेफलाइटिस् खोप बच्चा जन्मिएको १२ महिनामा लगाइन्छ। त्यस्तै दादुरा –रुबेला दोस्रो मात्रा तथा टाइफाईडको खोप १५ महिनाभित्र लगाइन्छ। एचपिभी खोप कक्षा ६ सम्मका छात्रा तथा विद्यालय नजाने १० वर्षसम्मका किशोरीलाई दिने गरिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखाको तथ्यांक अनुसार वर्षमा ५ लाख बालबालिकाले खोप लगाउने गर्छन्।
खोप नलगाउँदा के– के समस्या आउँछ?
चिकित्सक तथा विज्ञहरुका अनुसार खोप नलगाएमा रोग लागेर अपांग तथा मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। खोप नलगाउँदा मृत्यु वा अपांग नभएपनि जुन खोप लगाइएन उक्त रोग लाग्ने तथा जटिलता आउन सक्ने सम्भावना पनि बढ्छ।
खोपमा प्रयोग हुने एन्टीजेन एक प्रकारको प्रोटिन हो, जुन एक प्रकारको ब्याक्टेरिया वा जीवाणुबाट तयार गरिन्छ। यो मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि शरीरले ब्याक्टेरिया वा जीवाणुको विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्छ। शरीरले त्यो जीवाणुको विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकास गरिसकेपछि उक्त जीवाणुबाट हुने रोग लाग्नबाट जोगाउँछ।
कुनै –कुनै खोपको प्रभावकारीता शत प्रतिशत नै हुनसक्छ। त्यसका लागि खोपको मात्रा भने पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। बिफरको खोपले शत प्रतिशत काम गरेकोले उक्त रोग उन्मुलन भइसकेको छ। हाल नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोपहरु शत प्रतिशत नै प्रभावकारी छन्।
