काठमाडौं– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले सम्बन्धन खारेज गरेको नर्सिङ कलेजलाई मापदण्ड नपुग्दा पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्ने भन्दै नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले अनुमति दिएको पाइएको छ।
अस्पताललगायत विभिन्न मापदण्ड नपुगेको भन्दै दुई वर्षअघि नै सिटिइभिटीले सम्बन्धन रद्ध गरेको भक्तपुर चक्रवर्ती हबी एजुकेसनल एकेडेमीलाई गत वर्षको साउन १८ गते अनुमति दिएको पाइएको हो।
काउन्सिलको आफ्नै मापदण्ड समेत पूरा नभएको उक्त कलेजलाई २०७५ को भदौ ५ गते कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने भन्दै पत्र पठाएको छ। उक्त पत्रमा काउन्सिलकी रजिस्ट्रार बिन्दा घिमिरेको हस्ताक्षर छ।
उक्त कलेजको आफ्नै अस्पताल समेत छैन। काउन्सिलले गत वर्ष सिटिइभिटीलाई उक्त पत्र पठाउँदा काउन्सिलले आफैँ गरेको जाँचका क्रममा समेत कलेजले काउन्सिलको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले काउन्सिललाई २०७४ असोज मसान्तसम्म आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन नदिन निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा काउन्सिलले २०७१ सालमा नर्सिङ कलेजका लागि मापदण्ड बनाएको थियो। उक्त मापदण्डमा कलेजको आफ्नै अस्पताल भएर मात्र नहुने ती अस्पतालमा बेड अकुपेन्सी पनि ६० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने उल्लेख छ।
काउन्सिलकी रजिस्ट्रार घिमिरेले मापदण्ड नपुगेको चक्रवर्ती कलेजलाई कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने भन्दै पठाएको पत्रमा नै उक्त कलेजको आफ्नो अस्पताल नभएको र शिक्षण अस्पतालका रुपमा कलेजले देखाएको गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पतालको बेड अकुपेन्सी पनि जम्मा २५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ।
हेरौँ काउन्सिलको पत्र
.jpg)
काउन्सिलबाट कलेज सञ्चालन गर्न मिल्ने परामर्श सहितको पत्र आए पनि सिटिइभिटीले भने मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै कलेजको सम्बन्धन रद्ध कायम राखेको छ। सिटिइभिटीको निर्णय सही ठह¥याउँदै कात्तिक ४ गते उच्च अदालत पाटनले समेत सम्बन्धन रद्धकै पक्षमा फैसला गरेको छ।
भनिएको छ, ‘अस्पतालले देखाएको अस्पतालमा जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै बेड अकुपेन्सी देखिएको छ। विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि बिरामी संख्या बढाउनुपर्ने र सोको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने छ।’
मापदण्डमा उल्लेखितमध्ये बिरामीको संख्या चाहेर बढाउन नमिल्ने भएकाले काउन्सिलले यसमा कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैमाथि अनुमति दिने मुख्य निकाय सिटिइभिटीले मापदण्डकै विषयलाई लिएर कार्यक्रम रद्ध गरेको अवस्थामा काउन्सिलले गरेको उक्त निर्णय शंकाको घेरामा तानिएको छ।
काउन्सिलले गरेको उक्त निर्णयलाई कलेजले आफू पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गराउन योग्य कलेजको प्रमाणका रुपमा पेस गर्न थालेको छ। सम्बन्धन दिने मुख्य निकायले रद्ध गरेको कलेजको मापदण्ड नपुगेकै अवस्थामा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किन दियो भन्ने चासो विषय हो।
कलेजले पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पताल देखाएको थियो। तर काउन्सिलबाट अनुगमनमा गएको टोलीले सो अस्पतालमा बेड अकुपेन्सी २५ प्रतिशत भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भनी पत्र दिएको छ।
बेड अकुपेन्सी नभएको अस्पतालमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउँदैनन्। तर बिरामीसँगै जोडिएको विषय र शिक्षाका लागि मापदण्ड नपुगी काउन्सिलले पत्र दिइएको देखिन्छ।
काउन्सिलले २०७५÷७६ को कार्यक्रमको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्तर निर्धारण महाशाखालाई लेखेको सो पत्र पठाएको छ। काउन्सिल, परिषद् र कलेजबीचको विवादले यतिबेला ३० जना विद्यार्थी ठगिएका छन्।
जबकि काउन्सिलको मापदण्ड मान्ने हो भने कलेजले देखाएको अस्पतालमा बेड अकुपेन्सी ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ। तर काउन्सिलले २५ प्रतिशत बेड अकुपेन्सी देखिएको र सो बढाएर काउन्सिललाई जानकारी गराउनु भन्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने पत्र दिएको हो।
दुई वर्षअघि सिटिइभिटीले सम्बन्धन खारेज गरेको सो कलेजलाई उच्च अदालतले दिएको स्टे अर्डरका आधारमा काउन्सिलबाट अनुगमनका लागि गएको टोलीले दिएको रायको आधारमा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिएको हो।
काउन्सिललका अध्यक्ष प्रा गोमादेवी निरौलाले अदालतले दिएको स्टे अर्डरपछि कलेजले अनुगमनका लागि पत्र पाठएको र अनुगमनमा गएको बताइन्।
