काठमाडौं– स्वास्थ्योपचार गर्दा घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट आमजनलाई स्वास्थ्य बिमाले मुक्ति दिने आशा गरिएको छ। सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छ। सुरुवातदेखि नै अनेक समस्या झेलिरहेको बिमा कार्यक्रम भने यसबेला बोर्ड पदाधिकारीको ‘झगडा’मा फसेको छ।
भर्खरै बामे सर्न लागेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई संवेदनशील रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नेतृत्व तह आपसी मनमुटाबाट गुज्रिरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा उमा शंकर प्रसाद र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलबीच केही महिनादेखि सम्बन्ध चिसिदै गएको थियो। अहिले भने उनीहरु एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने तहमा पुगेका छन्।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलका विषयमा अध्यक्ष प्रसादको टिप्पणी छ, ‘स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्ने उहाँसँग क्षमता नै छैन।’
निर्देशक पोखरेलको भने अध्यक्षका साथै बोर्डबाट आफूलाई असहयोग भएको गुनासो छ। उनको भनाइ छ, ‘कसैका निहित स्वार्थ होलान्। ती पूरा नहुँदा उहाँहरु म प्रति नकारात्मक हुनुहुन्छ। ६ अर्ब बजेट छ, एक प्रतिशत मात्रै आएपनि ६ करोड हुन्छ भन्ने मानसिकता भएका मान्छेका बारेमा मैले धेरै के टिप्पणी गर्नु?’
मनमुटावको कारण
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले डा उमा शंकर प्रसादलाई अध्यक्षमा ल्याएका हुन्। पोखरेल भने खुला प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन्। उनीहरुको मनमुटाव ‘पावर’बाट सुरु भएको दुवैसँगको कुराकानीले संकेत गर्छ।
पोखरेल निर्देशक भएर आउनुअघि बोर्डमा उक्त जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई थियो। राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यको छत्रछायाँमै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले काम गरे। उनीहरुलाई रिझाएरै कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरे।
खुला प्रतिष्पर्धाबाट मन्त्रिपरिषद्ले पोखरेललाई नियुक्त गरेपछि भने बोर्डका पदाधिकारीले आफ्नो भूमिका खुम्चिन थालेको महशुस गर्न थाले। बोर्डको गाडी समेत प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारीलाई पोखरेल आएपछि रोकेको बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनले नियममा नभएको बताउँदै अध्यक्षलाई गाडी चढ्न नपाउने बताएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलको भनाए उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘अध्यक्षलाई गाडी सुविधा कहीँ उल्लेख छैन। बैठक परेको बेला मैले पठाउन सक्छु।’
सुरुमै शक्तिको लडाइँ भएपछि अध्यक्ष प्रसादले राजनीतिक नियुक्तिबाट बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी आफूले पाएकाले त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न सुझाए। एक सदस्यका अनुसार कार्यकारी निर्देशक पोखरेललाई अध्यक्ष प्रसादको उक्त भनाइ चित्त बुझेन। निर्देशक पोखरेलले पनि आफू खुला प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी अधिकार सहित बोर्डमा आइपुगेका कुरा अवगत गराए।
त्यसपछि बोर्डमा एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने क्रम केही समय चल्यो। कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले आफूलाई ‘इग्नोर’ गरेको महशुस अध्यक्ष प्रसादलाई भयो। उनले बोर्डका निर्देशक पोखरेलले नियम विपरित काम गरेको आरोप लगाउन थाले। अध्यक्ष प्रसादले नियम विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको, ७ लाख रुपैयाँसम्म तलब पेश्की लिएको र बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनी भन्छन्, ‘उहाँसँग क्षमता नै छैन। हामीले विभिन्न निर्णय गरेका छौं। तर, उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न सक्नुभएन।’
अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको मान्छेले व्यक्तिगत तहमा उत्रेर आरोप लगाउँदै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बोर्डका निर्देशक पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अलिकति विद्वान र केही गरौं भन्ने भावना भएको मान्छेले सिद्धान्त, प्रक्रिया र प्रणालीलाई बलियो बनाउने कुरा गर्छ। त्यसैले यस विषयमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।’
आफूले कर्मचारी भर्ना नियम विपरित नभइ हुम्ला र डोल्पाजस्ता कर्मचारी जान नमान्ने ठाउँमा बिमा बोर्डका प्रदेश संयोजक मार्फत् अभिकर्ता राखेको निर्देशक पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बोर्डको काम रोकिएपछि समस्या टारिएको हो। त्यो पनि मेरो स्वार्थमा होइन, बिमाकै काम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश संयोजकलाई अभिकर्ता खोज्न लगाइएको हो।’
बोर्ड आन्तरिक किचलोमा फस्दा विभिन्न जटिलता आइरहेका छन्। केही दिनअघि बिमाका लागि आवश्यक फारमहरुको समेत समस्या झेल्नुपरेको एक कर्मचारी बताउँछन्। उनले भने, ‘जिल्लाबाट फारमका लागि फोन आएको आयै भयो तर हामीकहाँ फारम नै थिएन।’
आफू विदेशका कार्यक्रममा हुँदा उक्त समस्या आएको तर आउनेवित्तिकै सुल्झाएको पोखरेल बताउँछन्। उनले भने, ‘अरु टेन्डरको प्रक्रियाको मितिअनुसार भएपनि एक लाख फारम भने तुरुन्तै उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिसकें।’ सोहीअनुसार सोमबार दिउसो फारमहरु केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेको ती कर्मचारीले बताए।
यसबाहेक बिमासँग सम्बन्धित अनुगमन, विदेश भ्रमण, नयाँ सुरुवात जस्ता कामका विषयमा समेत बोर्डका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशकबीच मनमुटाव छ। कार्यकारी निर्देशकले काम गर्न नसकेको कुरा आफूले स्वास्थ्य सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको अध्यक्ष प्रसादको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘मैले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी गराउने काम गरिसकें। अब स्पष्टिकरण सोध्छु।’
कार्यकारी निर्देशक पोखरेल भने संस्थामा रहेका फरक मतलाई संस्थाको मुख्य व्यक्तिले बाहिर भन्दै हिँड्न नसुहाउने बताउँछन्। आफूलाई सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘संस्थागत हितका लागि उहाँहरुले भनेका कुरामा असहमति जनाएको छैन।’
समस्याग्रस्त बन्दै बिमा बोर्ड
उनीहरुको मनमुटावले एकातिर स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन् भने अर्कातिर कर्मचारीहरु विभाजित छन्। बिमालाई राम्रोसँग स्थापित गर्दा आफ्नो वृत्तिविकास हुने अपेक्षा गरेको कर्मचारीहरुको मनोबल घट्दै गएको छ। जसको सोझो असर नियमित कामकारबाहीमा देखिन थालेको छ। यसै कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको बोर्डको नेतृत्व तहमा देखिएको विवादको प्रत्यक्ष असर बिमाकर्ता र सेवा प्रदायक अस्पतालमा परेको छ।
अस्पतालले दाबी गर्ने रकम समयमै नपाउँदा सेवा प्रदानमा आनाकानी गर्न थालेका छन्। केही महिनाअघिसम्म एक सरकारी अस्पतालले आफ्नो पाँच करोडसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भन्दै बिमा कार्यक्रम छाड्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। एक कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि ८ लाख जनाको बिमा दाबी बोर्डको पेन्डिङमा छ र हरेक दिन बढ्दो क्रममा छ।
किनभने बोर्डको बेवसाइटअनुसार दाबी व्यवस्थापनमा जम्मा ९ जना कर्मचारी छन्। उनीहरुले दिनमा ३०० को हाराहारीमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। तर, हरेक दिन १० हजारको हाराहारीमा दाबी आउने गरेको बोर्डकै एक पूर्व कर्मचारी बताउँछन्।
बिमा दाबीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नलाई नै सकस परिरहेको बोर्ड आन्तरिक किचलोको कारण थप समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। जसका कारणले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न मात्रै होइन, बिमाको वास्तविक मर्मअनुसार अघि बढ्न समेत जटिलता उत्पन्न भएको छ।
बोर्डले मिहीन ढंगले हेर्नुपर्ने कागजात प्रेसरमा हेर्दा करोडौं रकम चुहावट भइरहेको आशंका समेत बोर्डका कर्मचारीको छ। उनीहरु भन्छन्, ‘कसरी काम घटाउने भन्ने प्रेसर छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरेका गल्तीहरु मिहीन ढंगले कसरी विश्लेषण गर्नु?’
कुनै समय बिमाले सेवासुविधाको मूल्य कम दिने भनेर बिमामा आवद्ध नभएका अस्पतालहरु अहिले आवद्ध हुन नेताहरुको फोर्स लगाइरहेका छन्। यसलाई बिमा बोर्डले कडाइका साथ दाबी जाँच गर्न नसक्नुको उदाहरणका रुपमा अघि सार्न सकिन्छ।
कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारीको अभाव अझै बढेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन्। यसका लागि सरकारलाई आग्रह गरेपनि दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा समस्या परिरहेको उनले बताए। बिमाकर्ता बढिरहने, त्यही अनुसार सेवाग्राही चाप बढ्ने तर कर्मचारी राख्न सरकारले अनुमति नदिने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा पटक–पटक अनुरोध गरिएको छ। तर, सुनावाइ भएको छैन।’
प्रभावकारितामा प्रश्न
स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान मोडेल, यसको गति र प्रभावकारितामै प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेतृत्व भने आपसी मनमुटावमा फसेको छ।
जनताले स्वास्थ्य बिमाबारे आफूलाई गुनासो गरेको भन्दै सांसदहरुले समेत संसदमा कुरा उठाउने गरेका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसद खगराज अधिकारीले विशेष प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए, सांसद रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान मोडेलमाथि आशंका गरेकी थिइन् भने सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बिमाकर्तालाई सेवा प्रदायकले उपेक्षित व्यवहार गरेको कुरा संसदमा उठाएका थिए।
