विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक पद फेरि रिक्त भएको छ। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी साइमा वाजेदले पदबाट राजीनामा दिएपछि यो पदमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएको छ। वाजेदले २०२४ फेब्रुअरी १ बाट पाँच वर्षे कार्यकाल सुरु गरेकी थिइन्। तर भ्रष्टाचार तथा ठगीसम्बन्धी आरोपमाथि डब्ल्युएचओ र बंगलादेशमा भइरहेको अनुसन्धानबीच उनी लामो समयदेखि प्रशासनिक बिदामा थिइन्। सेप्टेम्बर २०२६ मा उनले राजीनामा दिएकी हुन्।
नेपालले फेरि उक्त पदमा दाबी गर्नुपर्छ। अझ यसपटक औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गरेर मात्र होइन, जित्ने रणनीतिसहित दाबी गर्नुपर्छ। नेपालसँग इतिहास, संस्थागत अनुभव, योग्य जनशक्ति, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र यसअघिको निर्वाचनबाट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय आधारसमेत छन्।
तर एउटा कुरा सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ। वाजेदको राजीनामालाई नेपालले ‘नेपालले पाउनैपर्ने पद’ भन्ने आधार बनाउन हुँदैन। कुनै व्यक्ति पदबाट हट्नु र अर्को देशले त्यो पद पाउनु दुई अलग विषय हुन्। डब्ल्युएचओको नियमअनुसार क्षेत्रीय निर्देशकको पद अप्रत्याशित रूपमा रिक्त भए महानिर्देशकले कार्यवाहक नियुक्त गर्न सक्छन् र नयाँ नियुक्तिका लागि विशेष प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्। अहिले डब्ल्युएचओले नयाँ क्षेत्रीय निर्देशक चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार उम्मेदवारी अक्टोबरमा र निर्वाचन जनवरीमा हुने तयारी छ। त्यसैले नेपालसँग अहिले समय पनि छ र अवसर पनि।
वाजेदको राजीनामा नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण मोड हो?
साइमा वाजेदको कार्यकाल सुरु हुँदादेखि नै उनको उम्मेदवारीलाई लिएर राजनीतिक प्रभावको प्रश्न उठेको थियो। उनी तत्कालीन बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी थिइन्। २०२३ मा नेपालका डा. शम्भु प्रसाद आचार्य र वाजेदबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा हसिनाले आफ्नी छोरीको पक्षमा कूटनीतिक पहल गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका थिए।
त्यो निर्वाचनमा वाजेदले ८ मत र आचार्यले २ मत पाएका थिए। मतदानमा १० सदस्य राष्ट्र सहभागी थिए भने म्यानमार सहभागी थिएन। त्यो निर्वाचनलाई लिएर नेपालमा सरकारको कूटनीतिक सक्रियता पर्याप्त नभएको आलोचना पनि भएको थियो। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के थियो भने नेपालले उम्मेदवारका रूपमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अघि सारेको थियो, जसको अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो संस्थागत अनुभव थियो।
डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले निर्वाचनपछि आचार्यको उम्मेदवारी र अभियानको प्रशंसा गरेका थिए। उनले आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै उनको उम्मेदवारीलाई महत्वपूर्ण र कठिन पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै सम्मान गरेका थिए।
अर्थात्, नेपाल हारेको थियो, तर नेपालको उम्मेदवारी कमजोर भएर होइन- कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत तहमा त्यसको महत्व स्थापित भएको थियो। अब त्यही आधारलाई नयाँ निर्वाचनमा राजनीतिक पुँजीका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
द ल्यान्सेटले पनि उठाएको थियो प्रश्न
साइमा वाजेदको उम्मेदवारीलाई लिएर २०२३ मा प्रश्न उठाउने नेपाल एक्लो पक्ष थिएन। विश्वकै प्रतिष्ठित चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य जर्नल द ल्यानसेटले समेत डब्ल्युएचओको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक निर्वाचन प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
सेप्टेम्बर २०२३ मा प्रकाशित सम्पादकीय नै लेख्यो- प्रोटेक्टिङ द इन्टिग्रिटी अफ डब्लुएचओस् रिजनल अफिसेस' भनेर। सम्पादकीयले दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रको निर्वाचनलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै एक उम्मेदवार आफूलाई मनोनयन गर्ने देशका प्रधानमन्त्रीकी छोरी रहेको विषयलाई 'एपप्यारेन्ट नेपोटिज्म' अर्थात् खुलमखुला नातावादको प्रश्नका रूपमा उठाएको थियो।
२०२३ को निर्वाचनपछि प्रकाशित अर्को द ल्यानसेटको अर्को अंकमा स्वास्थ्य तथा विश्व स्वास्थ्य शासनका विज्ञहरूले दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचनले मूलभूत सुधार आवश्यक रहेको पर्याप्त प्रमाण दिएको बताएका थिए। उनीहरूले भविष्यमा क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचनलाई अझ निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन उम्मेदवारको पूर्वमूल्यांकन, निर्वाचन अभियान र उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
यही कारण अहिले साइमा वाजेदको राजीनामापछि नयाँ क्षेत्रीय निर्देशक चयन हुँदै गर्दा नेपालले विगतको प्रसंगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको संस्थागत विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
त्यसैले नेपालले अब भन्न सक्नुपर्छ- दक्षिण–पूर्वी एसियालाई अहिले राजनीतिक प्रभावको प्रतिनिधि होइन, विश्व जनस्वास्थ्य बुझ्ने, डब्ल्युएचओ प्रणालीभित्र काम गरेको अनुभव भएको र सबै सदस्य राष्ट्रसँग समान दूरीमा रहेर काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। त्यो सन्देश नेपालका लागि मात्र होइन, डब्ल्युएचओका लागि पनि लाभदायक हुन्छ।
परिस्थिति फरक छ
२०२३ को निर्वाचन र २०२६ को सम्भावित नयाँ निर्वाचनबीच दक्षिण एशियाको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन बंगलादेशमा आएको छ। शेख हसिनाको सरकार ढलेको छ। उनको राजनीतिक प्रभाव कमजोर भएको छ। उनको शासनसँग जोडिएका कैयौँ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलिरहेका छन्। वाजेद स्वयंमाथि पनि अनुसन्धान भएको छ र उनले आरोप अस्वीकार गरेकी छन्।
यसको अर्थ यो होइन कि बंगलादेश अब नेपालकै पक्षमा आउँछ। कूटनीतिमा यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर २०२३ मा एउटै राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गर्न सक्ने राज्यशक्ति र प्रभावको अवस्था अहिले उस्तै छैन।
अर्कोतर्फ, नेपालमा पनि राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ। २०२६ को निर्वाचनपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ र उनको दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। भारतले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै नयाँ सरकारसँग सहकार्य विस्तार गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ।
यसले नेपाललाई लामो समयपछि एउटा महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ- आन्तरिक राजनीतिक स्थिरतालाई बाह्य कूटनीतिक लक्ष्यमा रूपान्तरण गर्ने।
अघिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा दल, परराष्ट्र मन्त्रालय अर्को दल र प्रधानमन्त्री अर्को राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियुक्तिमा एउटै आवाज र एउटै रणनीति बनाउन कठिन हुने अवस्था थियो। अहिले त्यस्तो बहुदलीय गठबन्धनको बाध्यता छैन।
तर यहाँ पनि सावधानी आवश्यक छ। ‘स्थिर सरकार भएकाले जितिन्छ’ भन्ने होइन। स्थिर सरकार जित्ने रणनीति निर्माण गर्ने पूर्वाधार चाहिँ हो।
डब्ल्युएचओको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्र किन महत्वपूर्ण छ?
दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्र डब्ल्युएचओका ६ वटा क्षेत्रमध्ये एउटा हो। यसको क्षेत्रीय कार्यालय नयाँदिल्लीमा छ र यसले अहिले १० सदस्य राष्ट्रसँग काम गर्छ। यो क्षेत्र विश्वको झन्डै एक चौथाइ जनसंख्याको घर हो।
यसको अर्थ क्षेत्रीय निर्देशक एउटा सामान्य प्रशासनिक पद होइन। क्षेत्रीय निर्देशकले सदस्य राष्ट्रबीच स्वास्थ्य नीति, प्राविधिक सहयोग, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, महामारी तयारी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायुजन्य स्वास्थ्य जोखिमलगायतका क्षेत्रमा डब्ल्युएचओको क्षेत्रीय नेतृत्व गर्छ।
त्यसैले नेपालको लागि यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ‘पद’ प्राप्त गर्ने मौका मात्रै होइन। नेपालको ग्लोबल हेल्थ प्रोफाइललाई माथि उठाउने अवसर पनि हो। नेपालले यसलाई व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, राष्ट्रिय संस्थागत उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपाल किन स्वाभाविक दाबेदार हो?
नेपाल डब्ल्युएचओको नयाँ सदस्य होइन। नेपाल २ सेप्टेम्बर १९५३ मा डब्ल्युएचओको सदस्य बनेको थियो र त्यही वर्ष दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा समावेश भयो।
तर यति लामो सदस्यताको इतिहास हुँदाहुँदै नेपालले हालसम्म दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशकको नेतृत्व पाएको छैन। यसबीच भारत, श्रीलंका, म्यानमार, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र बंगलादेशलगायतका देशबाट क्षेत्रीय नेतृत्व आएको छ। नेपालले भने संस्थागत रूपमा निरन्तर योगदान गरे पनि सर्वोच्च क्षेत्रीय नेतृत्वको अवसर पाएको छैन।
यसलाई ‘पालो हाम्रो’ भन्ने संकीर्ण तर्कमा सीमित गर्नु हुँदैन। डब्ल्युएचओमा पद बाँडफाँट कुनै औपचारिक पालो प्रणालीमा आधारित छैन। तर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सदस्य राष्ट्रको योगदान, योग्य उम्मेदवार, संस्थागत अनुभव र भौगोलिक विविधतालाई जोडेर नेपालले बलियो राजनीतिक र कूटनीतिक तर्क बनाउन सक्छ।
नेपाल पुरानो सदस्य हो, तर नेतृत्वको अवसरबाट लामो समयदेखि बाहिर छ- यो तथ्य आफैंमा एउटा वैध कूटनीतिक तर्क हो।
पराजयलाई पूँजी बनाउने समय
२०२३ को निर्वाचनमा नेपालका उम्मेदवार डा. शम्भु प्रसाद आचार्यले साइमा वाजेदसँग ८–२ को मतान्तरमा हार बेहोरे।
तर त्यसलाई पराजयका रूपमा सम्झनु नेपालका लागि रणनीतिक भूल हुन्छ। डा आचार्य डब्ल्युएचओको उच्च तहमा काम गरिसकेका पब्लिक हेल्थ विज्ञ थिए। उनी डब्ल्युएचओको महानिर्देशकको कार्यालयअन्तर्गत कन्ट्री स्ट्राटेजी एन्ड सपोर्टसँग सम्बन्धित उच्च जिम्मेवारीमा थिए। निर्वाचनअघि नै डब्ल्युएचओले उनको उम्मेदवारीलाई औपचारिक रूपमा अघि सारेको थियो।
त्यसैले नेपालको सन्देश यस्तो हुनुपर्छ- 'नेपालले यसअघि पनि क्षेत्रीय नेतृत्वका लागि उच्च योग्य उम्मेदवार दिएको थियो। त्यसबेला हामी पराजित भयौँ। तर हाम्रो संस्थागत क्षमता, विज्ञता र विश्व जनस्वास्थ्यमा योगदान यथावत् छ।' यो दाबी भावनामा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
एउटा गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । यसपटक नेपालले उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावको केही साताअघि मात्रै लबिङ सुरु गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।
क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र काम गरेर पुग्दैन। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, जेनेभास्थित नेपाली नियोग, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास, अन्य राजधानीमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञ सबै एउटै रणनीतिमा जोडिनुपर्छ।
तर अझ महत्वपूर्ण कुरा, उम्मेदवारको चयन राजनीतिक पक्षधरताबाट हुनु हुँदैन। नेपालसँग योग्य व्यक्ति छ भने मात्र दाबी बलियो हुन्छ। योग्य व्यक्ति नभए ‘नेपालको पालो’ भनेर उम्मेदवारी दिनु उल्टै हानिकारक हुन सक्छ।
उम्मेदवार छान्ने तरिकामा संवदेनशिलता जरुरी छ। नेपालमा जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास र बहुपक्षीय संस्थामा काम गरेका धेरै विज्ञ छन्।
डब्ल्युएचओमै उच्च तहमा पुगेका नेपाली विज्ञ, पूर्वक्षेत्रीय तथा देशीय प्रतिनिधि, पूर्वसचिव, पूर्वमहानिर्देशक, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरू सम्भावित सूचीमा आउन सक्छन्। यसपटक उम्मेदवार ‘हाम्रो मान्छे’ होइन, विश्व स्वास्थ्य समुदायले स्वीकार गर्न सक्ने योग्यता, अनुभव र क्षमता भएको नेपाली हुनुपर्छ।
भारतलाई केन्द्रमा तर सीमित भएर होइन
नेपालको सबैभन्दा कठिन कूटनीतिक प्रश्न भारतसँग सम्बन्धित हुनेछ। डब्ल्युएचओको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालय नै नयाँदिल्लीमा छ। भारत क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सदस्य राष्ट्र हो। त्यसैले भारतको समर्थन वा कम्तीमा विरोध नहुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर भारतलाई मात्र मनाएर निर्वाचन जितिँदैन। अहिले क्षेत्रमा १० सदस्य राष्ट्र छन्- बंगलादेश, भुटान, उत्तर कोरिया, भारत, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र टिमोर–लेस्ते। इन्डोनेसिया २०२५ मा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा फर्किसकेको छ।
यसको अर्थ नेपालले १० राजधानीको १० फरक राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ।
भुटानसँग स्वास्थ्य सहकार्य, माल्दिभ्ससँग साना मुलुकका स्वास्थ्य चुनौती, श्रीलंकासँग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, थाइल्यान्डसँग सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच, बंगलादेशसँग जनसंख्या र स्वास्थ्य प्रणालीका साझा चुनौती, टिमोर–लेस्टेसँग साना विकासशील राष्ट्रको दृष्टिकोणलाई अलग-अलग कूटनीतिक एजेन्डा बनाउन सकिन्छ।
नेपालले उम्मेदवारको पक्षमा ‘भोट माग्ने’ होइन, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेन्डामा साझेदारी प्रस्ताव गर्ने कूटनीति अपनाउन सक्नुपर्छ।
बंगलादेश पनि सम्भावित साझेदार
वाजेदको राजीनामापछि बंगलादेशलाई विपक्षीका रूपमा हेर्नु पनि गलत हुनेछ।
शेख हसिनाको सरकार र अहिलेको बंगलादेश एउटै राजनीतिक पक्ष होइन। त्यसैले नेपालले नयाँ ढाकासँग स्वास्थ्य, जलवायु, महामारी तयारी, मातृ–शिशु स्वास्थ्य र औषधि तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा सहकार्यको प्रस्तावसहित संवाद सुरु गर्न सक्छ।
रोयटर्सका अनुसार बंगलादेश र भारतबीचको सम्बन्ध पनि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पुनःसमायोजन भइरहेको छ। नेपालले यही बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशलाई अवसरमा बदल्न सक्छ।
प्लान बी पनि सँगसँगै
नेपालसँग यसपल्ट ‘प्लान बी’ पनि तयार हुनुपर्छ। कूटनीतिमा सबै कुरा जितिन्छ भन्ने हुँदैन।
नेपालले क्षेत्रीय निर्देशकको पदका लागि अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यससँगै ‘प्लान बी’ पनि तयार गर्नुपर्छ।
यदि राजनीतिक कारण, क्षेत्रीय शक्ति समीकरण वा अन्य कारणले क्षेत्रीय निर्देशक पद सम्भव भएन भने नेपालले डब्ल्युएचओभित्रका अन्य उच्च तहका अवसरका लागि वार्ता गर्न सक्नुपर्छ।
त्यसमा वरिष्ठ सल्लाहकार, डिपुटी तहका जिम्मेवारी, प्राविधिक नेतृत्व, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमको नेतृत्व वा अन्य रणनीतिक जिम्मेवारी पर्न सक्छन्।
विश्वसनीय नेतृत्वको खोजीमा डब्ल्युएचओ
दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालय करिब दुई अर्ब जनसंख्या भएको क्षेत्रको स्वास्थ्य नेतृत्व गर्ने संस्था हो। क्षेत्रले महामारी, जलवायु परिवर्तन, नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य असमानता, स्वास्थ्य आपत्काल र कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीजस्ता जटिल चुनौती सामना गरिरहेको छ।
त्यसैले अबको क्षेत्रीय निर्देशक राजनीतिक पहुँचको परिणामजस्तो देखिनु हुँदैन। उम्मेदवारको वैज्ञानिक क्षमता, प्रशासनिक नेतृत्व, नैतिकता, संस्थागत अनुभव र सदस्य राष्ट्रसँग काम गर्ने क्षमता प्रमुख हुनुपर्छ।
वाजेदको प्रकरणमा उठेका आरोपहरू सत्य वा असत्य भन्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाले गर्ने विषय हो। तर यस प्रकरणले एउटा ठूलो प्रश्न भने उठाएको छ- यति महत्वपूर्ण विश्व स्वास्थ्य संस्थाको क्षेत्रीय नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता, योग्यता र संस्थागत स्वायत्तता कसरी अझ बलियो बनाउने?
अब सरकारले के गर्नुपर्छ?
पहिलो, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्रीको तहबाट राजनीतिक निर्णय गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालले दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशकको पदमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक निर्णय तत्काल गर्नुपर्छ।
दोस्रो, उम्मेदवारका लागि उच्चस्तरीय छनोट समिति गठन । स्वास्थ्य, परराष्ट्र, डब्ल्युएचओका पूर्व तथा वर्तमान नेपाली अधिकारी, जनस्वास्थ्य विज्ञ र कूटनीतिज्ञ सम्मिलित समितिले सम्भावित उम्मेदवारको मूल्यांकन गरेर बलियो उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ।
धेरै जनाको नाम सार्वजनिक गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नु हुँदैन। प्रारम्भिक चरणमै योग्यतम व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहमति बनाइनुपर्छ।
तेस्रो, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेन्डासहित उम्मेदवारी। नेपालले कुनै व्यक्तिको बायोडाटा लिएर भोट माग्नु हुँदैन। ‘नेपाल नेतृत्वमा आएपछि दक्षिण–पूर्वी एसियाको स्वास्थ्यमा के परिवर्तन हुन्छ?’ भन्ने स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले सानो देश भएर पनि ठूलो योगदान गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण धेरै छन्। त्यसैले अबको उम्मेदवारी व्यक्तिको पद प्राप्तिका लागि होइन, नेपालको पब्लिक हेल्थ कूटनीतिको नयाँ अध्यायका लागि हुनुपर्छ।
२०२३ मा नेपालले डा. शम्भु प्रसाद आचार्यलाई उम्मेदवार बनाएर एउटा सन्देश दिएको थियो-नेपालसँग विश्वस्तरको जनस्वास्थ्य नेतृत्व गर्ने क्षमता छ। अब २०२६–२७ को नयाँ प्रक्रियामा त्यो सन्देशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ।
किनकि विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक पद नेपालका लागि विश्व स्वास्थ्य कूटनीतिमा आफ्नो स्थान पुनःपरिभाषित गर्ने अवसर हो।
