चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण कुनै व्यक्तिमाथिको हिंसा मात्र होइन, त्यो राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको आक्रमण हो। तर, त्यसको प्रतिकारका नाममा स्वास्थ्य सेवा नै बन्द हुँदा पीडित फेरि पनि सर्वसाधारण नागरिक नै बन्छन्। यही द्वन्द्वबीच नारायणी अस्पतालको पछिल्लो घटनाले नेपाललाई फेरि उही पुरानो प्रश्नको सामु उभ्याएको छ- राज्यले चिकित्सकलाई सुरक्षा दिन कहिलेसम्म असफल भइरहने, र चिकित्सकले न्याय खोज्ने माध्यमका रूपमा बिरामीलाई कहिलेसम्म बन्धक बनाइरहने?
नारायणी अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट निन्दनीय मात्र होइन, कानुनी राज्यमाथिको चुनौती पनि हो। कुनै पनि मृत्यु दुःखद हुन्छ। तर उपचारको क्रममा भएको प्रत्येक मृत्यु स्वतः चिकित्सकीय लापरवाहीको प्रमाण हुँदैन। वैज्ञानिक प्रक्रियाले टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई भीडको आक्रोशले फैसला गर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य प्रणालीलाई झन् असुरक्षित बनाइरहेको छ। यदि अस्पतालभित्रै चिकित्सक सुरक्षित छैनन् भने अन्ततः असुरक्षित बिरामी नै हुनेछन्।
दुर्भाग्य, यो नयाँ समस्या होइन। भेरी अञ्चल अस्पतालमा २०३५ सालमा भएको तोडफोडदेखि नारायणी अस्पतालसम्म आइपुग्दा करिब पाँच दशक बितिसकेको छ। यसबीच नेपाल चिकित्सक संघले पटक–पटक आन्दोलन गर्यो, सरकारसँग सम्झौता गर्यो, कानुनी सुधार पनि भए। 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६' आयो, त्यसमा संशोधन भए, मुलुकी अपराध संहितामा परिवर्तन गरियो, विशेषज्ञ समितिको मूल्याङ्कनबिना चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दा अघि नबढ्ने व्यवस्था गरियो। तर प्रत्येक केही वर्षमा उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिनुले एउटा कटु सत्य देखाउँछ, नेपालमा समस्या कानुनको अभावभन्दा बढी कार्यान्वयनमा कमजोरी छ।
सरकारको कमजोरी यहीँ देखिन्छ। प्रत्येक घटनापछि समिति बन्छ, प्रतिबद्धता आउँछ, दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिइन्छ। तर केही समयपछि सबै कुरा सेलाउँछ र अर्को अस्पतालमा उही दृश्य दोहोरिन्छ। यसले हिंसा गर्नेहरूलाई गलत सन्देश दिएको छ- अस्पताल तोडफोड गरे पनि, चिकित्सकमाथि हातपात गरे पनि अन्ततः उन्मुक्ति पाइन्छ।
तर चिकित्सक समुदाय पनि आत्मसमीक्षाबाट बाहिर रहन सक्दैन। आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर आन्दोलनको पहिलो र अन्तिम स्वरूप सेवा बन्द नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पुनर्विचारयोग्य छ। स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा सरकारभन्दा बढी पीडा आर्थिक रूपमा कमजोर, दिनहुँ उपचार खोज्न आउने बिरामीले भोग्छन्। न्याय माग्ने आन्दोलनले अर्को अन्याय सिर्जना गर्नु हुँदैन। विश्वभर स्वास्थ्यकर्मीले दबाब सिर्जना गर्ने अनेक सृजनशील र प्रभावकारी माध्यम अपनाएका उदाहरण छन्। नेपालमा पनि आन्दोलनको स्वरूप समयानुकूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, राज्यको दृढ हस्तक्षेप हो। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनअनुसार तत्काल कारबाही हुनुपर्छ। 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन, २०७९)' को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अस्पताल सुरक्षालाई औपचारिक व्यवस्था होइन, राज्यको प्राथमिकता बनाइनुपर्छ। साथै बिरामीका गुनासा सुनुवाइ गर्ने विश्वसनीय र छिटो संयन्त्र पनि समान रूपमा सुदृढ बनाइनुपर्छ, ताकि न्याय भीडले होइन, संस्थाले दिन सकोस्।
स्वास्थ्य प्रणाली विश्वासमा टिकेको हुन्छ। बिरामीले चिकित्सकमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, चिकित्सकले राज्यमाथि, र राज्यले कानुनमाथि। यीमध्ये एउटा कडी कमजोर भयो भने सम्पूर्ण प्रणाली नै संकटमा पर्छ। त्यसैले सरकारले चिकित्सकको माग पूरा गर्न थप विलम्ब गर्नु हुँदैन। त्यस्तै चिकित्सकले पनि आन्दोलनलाई बन्द र हड्तालको पर्याय बनाउने पुरानो अभ्यासबाट माथि उठ्नुपर्छ। न्याय पनि चाहिन्छ, उपचार पनि। यी दुईमध्ये कुनै एकको बलिदान गरेर अर्को सुरक्षित रहँदैन।
अब समय आएको छ, राज्यले हिंसामाथि शून्य सहनशीलता देखाओस् र चिकित्सकले आन्दोलनलाई अझ जिम्मेवार, सृजनशील र जनउत्तरदायी बनाऊन्। बन्दलाई बन्द गरेर आन्दोलन खुला राख्न पनि त सकिएला !
