बसन्त थापा
२०७६ चैत २२ गतेका दिन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित एउटा समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण गर्यो। जसको शीर्षक थियो, 'सरकारले भन्यो– नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा।'
यो समाचारमा नजर पर्नेवित्तिकै मलाई विगत डेढरदुई महिना अगाडि आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित 'नेपाल सरकारले विदेशमा नेपाललाई कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्रका रुपमा प्रचार गर्ने' भन्ने समाचारको याद दिलायो। त्यस्तै कुराको प्रचार हालै उत्तर कोरियाले पनि गर्दै छ।
गत डिसेम्बर, २०१९ को अन्तिममा चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानबाट आउटब्रेक भएको कोरोना संक्रमणले विश्वमा कब्जा जमाउँदै किन हाम्रो देशको यात्रामा निरन्तर रुपमा अगाडि बढिराखेको छ? हाम्रो सरकारले गरेका घोषणा र प्रचारहरुलाई हवाला दिँदै भनेर एकपटक सबैले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी रुपमा विस्तार हुँदै गर्दा जनवरी ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी गत मार्च ११ मा पान्डेमिकको रुपमा घोषणा गर्यो।
फेरि विगतलाई स्मरण गरौं। विगत साढे दुई महिना अगाडि (२०७६ माघ ९) जुन समयमा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमणको केस पुष्टि भएको थियो। त्यही समयको सेरोफेरोमा हाम्रो देशका पर्यटनमन्त्री लगायत उच्चस्तरीय जम्बो सरकारी टोली अस्ट्रेलिया, चीन लागायत विभिन्न मुलुकमा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसारमा व्यस्त थियो। दुर्भाग्यसि सोही समयमा अस्ट्रेलिया भीषण आगलागी भएर संकटग्रस्त अवस्थामा थियो।
त्यही बेला कोभिड १९ को संक्रमणबाट विश्व प्रभावित भइसकेको थियो। तर हाम्रो राज्यको नेतृत्व गरेका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरु नेपाललाई कोरोनामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नमा व्यस्थ थिए। उनीहरुको भनाइले हामी जनतालाई यस्तो आभाष दिलाउँथ्यो कि हामीसँग त्यस्तो अलौकिक शक्ति वा राज्य संयन्त्र छ, जसको कारण हाम्रो देशमा कोरोना भन्ने विषाणु (भाइरस) प्रवेश गर्नै सक्दैन।
लगभग दुई महिनासम्म हाम्रो राज्य संयन्त्रको त्यो आत्मविश्वास वा आडम्बरले राम्रोसँग काम गर्दै आएको थियो। यो समय अवधिमा पत्ता लागेको कोरोनाको पहिलो बिरामी पनि सन्चो भएर घर फर्किसकेको अवस्था थियो।
जनता पनि साँच्चिकै अन्य मुलुकमा जस्तो हाम्रोमा यो रोगले त्यति प्रभाव जमाउँदैन कि भन्ने अड्कल काट्दै बसेका थिए। अपसोच! जब २०७६ चैत ४ गते कतारको दोहाबाट ‘क्युआर ६५२’ मा यात्रा गरेका २०४ जना यात्रुको प्रवेश भयो। सोही समयमा फ्रान्सबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी १९ वर्षीया नेपाली नागरिकमा दोस्रो कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भयो।
तेस्रो, चौथो संक्रमण गर्दै सोही विमानबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुँदै संख्या पनि वृद्धि हुदै गएको छ। यो रोगको छैटौं केससम्म नेपालमा सबै आयातित थिए।
२०७६ चैत २२ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएअनुसार केही दिन बिराउँदै वृद्धि हुँदै ६ पुगेको संक्रमण केस एकै पटकमा ९ मा पुगेको छ। अब देशमा कोरोना संक्रमितको एकोहोरो अंकबाट छिट्टै वृद्धि भएर दोहोरो र तेहेरो अंकमा फड्को मार्दैछ।
त्योभन्दा पनि दुःखको कुरा त यो भाइरसले अब आयातित (पहिलो) चरण मात्र सीमित नभएर स्थानीय वा सामुदायिक संक्रमणको (दोस्रो) चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर सरकारको यस रोग विरुद्धको तयारी हेर्दा अत्यन्तै नाजुक र कहालीलाग्दो अवस्थामा छ।
यसरी संक्रमण र महामारीको युद्धले फड्को मार्दै गर्दा हाल देशलाई नै नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने विभागीय मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय भने आफैं थला परेको अवस्थामा छ।
संविधान जारी भएयता जब दुई तिहाइको स्थिर सरकारको स्थापना भयो, सो परिवेशमा सबैभन्दा अस्थिर र छायाँमा परेको मत्रालय हो स्वास्थ्य मन्त्रालय। हामी जनतालाई थाहा छैन, सरकारले पनि यो मन्त्रालयको विषय विज्ञतालाई नबुझेको हो वा नजरअन्दाज गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा मात्र प्राथमिकतामा राखेर हेरिदिदा यो अवस्था आएको हो। सरकार चलाउनेले नै बुझेका होलान्।
अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणको इतिहास र वास्तविकतालाई हेर्दा यसमा मुख्यतः दुई प्रकारका रणनीति तथा हस्तक्षेपहरु अपरिहार्य हो। ती हुन् मेडिकल इन्टरभेन्सन र ननमेडिकल इन्टरभेन्सन। हिजोको दिनसम्म यो हाम्रो आयातित समस्या थियो। उक्त्त मामिलामा ननमेडिकल हस्तक्षेप प्रधान हुनुपथ्र्यो। त्यो भनेको सर्वप्रथम अध्यागमन कार्यालयबाट भाइरसलाई प्रवेशाज्ञा नदिनु हो। त्यो कार्य हाम्रो सरकार हुन सकेन बरु विदेशीहरुलाई नेपाल घुम्न निम्तो दिनमा व्यस्त रह्यो।
विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकलाई पनि यसका लागि रोगमुक्त प्रमाणपत्रका साथै सेल्फ क्वारेन्टाइनको कडा पालन गराउन सक्ने सञ्जाल निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर बिडम्वना, यी कार्य प्रभावकारी हुन सकेनन्। नेपालमा अध्यागमनबाट बीसौं हजार व्यक्ति प्रवेश हुँदासम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइन फर्म नै हेल्थ डेस्कमा पुगेको थिएन।
यस्तै अवस्थामा काम नलाग्ने वा बिग्रिएका थर्मोमिटरको प्रयोग गरेका कुराहरु प्रकाशित भए र कतिपय नेपाल फर्किनेहरू क्वारेन्टाइनमा पनि बसेनन्। सरकारले यसको महत्व जनताले बुझ्नेगरी समुदाय परिचालन गर्न सकेन। जसको नतिजा कतिपय जनताले लकडाउनको महत्व नबुझी कुनै राजनीतिक समूह वा सरकारले आह्वान गरेको बन्दको रुपमा लिएर वा दैनिक समस्याले बाध्य भएर अवज्ञा गरेका उदाहरण यथेष्ट छन्।
हामीबीच भारतसँगको खुला सीमा छ। यदि व्यवस्थित गरिएन भने त्यसको मुखबाट भाइरस प्रवेश हुने सम्भावना रहिरहन्छ र यो भारतबाट आएका दुई जनामा भएको संक्रमणबाट पुष्टि भइसक्यो।
सरकारले भारतसँगको समझदारीमा नभए एकतर्फी सीमा ट्याप्प बन्द गर्न सम्पूर्ण बल लगाउनुपर्ने थियो। त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेन। फलस्वरूप हाल पनि सिमानामा भारतबाट आउने हजारौं नेपाली अलपत्र छन्। यथाशीघ्र सरकारले यसको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने हो।
अर्को कुरा भारत लगायत विदेशबाट फर्कनेहरुले क्वारेन्टाइनमा बसिदिएनन् भने कुनै पनि शून्य संख्याले समुदायमा भाइरस फैलाउन व्यापक अवसर प्राप्त गर्छ। हामी त अब महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसक्यौं।
मेडिकल इन्टरभेन्सन अन्तर्गत हाम्रो सरकारको तयारी नन मेडिकल भन्दा साह्रै कमजोर छ। यसरी स्थानीय संक्रमण हुँदासम्म सरकारले जम्मा १५२१ जनाको मात्र प्रयोगशाला परीक्षण, ६९ जनालाई आइसोलेसन, ९२७८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा र १२६ जनालाई रेड जोन गरेको छ, जुन एकदमै नगन्य मात्रा हो।
सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा औषधि, दक्ष जनशक्ति र बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने सुरक्षात्मक उपकरणहरु जस्तैः गाउनहरुको मौज्दात एकदमै कम रहेको अवस्था हो। हाल सरकारसँग जम्मा सात हजारको हाराहारीमा मात्र गाउनको मौज्दात छ भने अन्य उपकरणहरु जस्तैः इनफ्रारेड थर्मोमिटर, चस्मा, मास्क, बुट, टेस्ट किटको संख्या त्योभन्दा कमजोर छ।
विगत ३र४ महिनादेखिको कोरोनाको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पूर्वतयारीमा गम्भीरताका साथ काम गर्न सकेन। हालै मात्रै पनि सरकारले महामारीको समयमा मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको कुराले नेपाल सकारको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको धरातल उजागर गरेको छ।
अर्कोतिर संविधानले संरक्षित गरेको स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भन्ने कुरालाई गिज्याइरखेको छ। यी मात्र नभएर स्वास्थ्य सेवा विभाग, मन्त्रालयको नेतृत्व, सचिव र मन्त्रीले दिने विवादित निर्णयहरुले कोरोना माहामारीसँग लड्ने सेना (स्वास्थ्यकर्मी) हरुको मनोबलमा ठेस पुर्याएको छ।
यी विवादहरु हुनुमा दशकौंदेखि स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न पेसागत गुट र समूहहरुको खराब राजनीति, सिन्डिकेट साथै सबै सेवा समूहहरुको सहअस्तित्व र विज्ञतालाइ स्वीकार गर्न नसक्नु, नदेखिने तर मुख्य कारणमध्ये एक हो। जसले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो विश्व संकटमा सफलता प्रप्तिका लागि लड्ने सिपाही (स्वास्थ्यकर्मी) हरुलाई बिना हतियार (पिपिई) मैदानमा लड्नपर्ने वातवरणको सिर्जना हुनसक्ने छ र महामारी झनै फैलिने र तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने छ।
सरकारले जनस्वास्थ्य विषय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्थिर बनाएर छायाँमा राख्न खोज्दा आजको सन्दर्भमा राज्य नै असफल हुनसक्ने प्रबल सम्भावना बढेर गएको कुरा हामीले युरोपको इटाली, र स्पेनबाट सिक्नु र बिर्सन नहुने कुरा हो।
कोरोना महामारीलाई तेस्रो चरण प्रवेशमा रोक लगाउन के गर्ने?
सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरुलाई यथाशीघ्र पिपिईको व्यवस्थासहित औषधि उपकरणको व्यवस्था प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ। सम्पूर्ण नागरिकलाई लकडाउनको पूर्ण पालन गर्न अनिवार्य गर्ने। सर्वसाधारण नागरिकका लागि सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा गाउँगाउँमा उपलब्ध गराउनुपर्छ र कन्ट्याक ट्रेसिङ्ग लाई अनिवार्यताका साथ लागू गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, यदि स्वास्थ्यकर्मी सरकारी निकायभित्र अपुग छ भने निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालय, पेसागत परिषद् र संगठनहरुसँग समन्वय गरी सेवा दिन सक्नेहरुको सूची तत्काल तयार गर्नुपर्छ।
एकभन्दा बढी केस देखिएका समुदाय र जिल्लामा र्यापिड टेस्ट कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसले समातेपछि देखिने लक्षणहरू, त्यसका लागि अहिलेसम्म पत्ता लागेका प्रतिरोधात्मक विधिहरू, मानिसले अपनाउनुपर्ने व्यवहारका बारेमा सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। उक्त कार्यका लागि जनस्वास्थ्य विषय पढेका नागरिक तथा युवाहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ।
गरिब र श्रमिक जनताका लागि दैनिक खानपानको व्यवस्था (राहत) सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। विदेशबाट नेपाल प्रवेश गरेका मात्र नभई हामी सबै नेपाली जनता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। भारतसँग उच्चस्तरीय सहकार्य गरी सीमा क्षेत्रमा अड्किएका दुवै देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई यथास्थानमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, खानेबस्ने व्यवस्था एवम् उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्थापना भएका क्वारेन्टाइन र कोरोना विशेष अस्पतालहरुबाट व्याहारिकखरुपमा सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। कोरोना संक्रमणको आशंकामा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्न हिच्किचाएको अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। उपचार गर्न इन्कार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
लकडाउन अर्थात् एकान्तबास लम्बिने अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त हुने कोरोनाको निहुँमा हुने कालोबजारी, तस्करी, मूल्यवृद्धि सम्भावना देखापरेको छ। यसले विषम प्रकारको अराजकता पैदा गर्ने सम्भावना रहन सक्छ। यस प्रकारको अवस्था आउन नदिन सम्पूर्ण नागरिकका लागि आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुलभ बनाउनुपर्छ।
चिकित्सा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने औजार, उपकरण, औषधि लगायत सामग्रीमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी बन्द गर्नुपर्छ। आयात गरिने सामग्री विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गुणस्तरअनुसार निक्र्योल गरेर मात्र आयात गर्नुपर्छ। यो समयमा मनोरञ्जन र फिल्मी क्षेत्रका कालाकारहरु सक्रियताका साथ सचेतनाका अभियानहरु सामाजिक सञ्जाल मार्फत चलाउनुपर्छ।
राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकताहरुलाई तथ्यांक संकलन र राहत वितरणमा पार्टी र गुटभन्दा माथि उठेर स्थानीय सरकार र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरुको समूह बनाई नियमित र निरन्तर रोकथामका प्रयास अबलम्वन गर्ने कार्य गर्ने। परीक्षण ल्याब कम्तीमा पनि प्रत्येक जिल्ला स्तरमा पुर्याउन आवश्यक छ। यद्यपि हालसम्म सबै प्रदेशहरुमा समेत सेवा सञ्चालन नभएको अवस्था छ।
गम्भीरताका साथ सक्रिय रुपमा यति कार्य गर्न सकेमा हामी कोरोना माहामारीको बन्दै गरेको बक्र रेखा (कर्भ) लाई साँघुरो र अग्लो हुनबाट जोगाउने र यसलाई फराकिलो र होचो बनाई हाम्रो स्रोतसाधनले थेग्न सक्नेगरी यो महामारीको लडाईं जित्न सक्छौं भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
