काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत अटेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि आयोगले पठाएको पत्रलाई समेत उनीहरुले बेवास्ता गरेका हुन्।
आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा र कार्यदलका सदस्य डा मंगल रावललगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गरेपछि आयोगबाट आवासीय चिकित्सकहरुलाई दिए सरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन पुन: पत्र लेखिएको थियो।
उक्त पत्र लेखिएको विषयमा आयोगले प्रेस बिज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ। आयोगले भनेको छ, 'आयोगबाट सबै विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुलाई लेखिएकोस्मृति पत्रको बोधार्थ अनुरुप छ । यसै सन्दर्भमा मिति २०८२ वैशाख ४ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरूसम्म पुनः लेखिएको स्मृतिपत्रको बोधार्थ सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौं।' चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ बैठकको उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्णतः प्रतिवद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
आवासीय विद्यार्थीको माग पूरा नगरी निजी मेडिक कलेजलाई लाभ हुनेगरी कार्यदल गठन गरेकोप्रति आलोचना भइरहेको छ। आवासीय चिकित्सक १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा छन्।
निजी मेडिकल कलेजले शुल्क र सिट पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरेपछि आयोगको १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको थियो। उक्त बैठकमा निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी एक सदस्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'बैठकमा डा कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई आफूहरु एक रुपैयाँ बढी नै दिने खालको भाषा बोल्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यदल गठन गर्न भन्नुभएको हो।'
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालका तर्फबाट अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की भने युजीको सिट बढाउने कुरा पीजीको निर्वाह भत्तासँग जोडेर हेरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, 'उनीहरुलाई ४८ हजार रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाएर जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने रहेछौं। यसरी त पीजी चलाउन सकिँदैन । त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता खोजेका हौं। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यदल बनाइदिनुभएको छ। अबको १० दिनमा बैठक छ। त्यसपछि सबैकुरा टुंगिएला। कसले किन हतार गर्छ? किन राजनीति गर्छ? म बुझ्दिनँ।'
कार्यदल गठन भएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले असहयोग गरेर आफू आलोचित हुनुपरेको महशुस प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कार्यदलका एक सदस्य डा मंगल रावल बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीसँग कुरालाई उद्घृत गर्दै उनले भने, 'उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या छैन भनेर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भनेपछि कार्यदल गठन गरेको प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ छ। आवासीय चिकित्सकको समस्या समाधान १६ औं बैठकबाट भइसकेकाले १८ औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेजको समस्या पनि सुन्नुपर्छ भनेर कार्यदल गठन गरिएकोमा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्छ।'
निजी मेडिकल कलेजले १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेका कारण १८ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आएको देखिएको छ। १० दिनभित्रै प्रतिवेदन दिनेगरी आगामी १५ गते अर्को बैठक समेत तोकिएको छ। निर्णयको तीन दिन बित्दा पनि कार्यदलको बैठक बोलाइएको छैन।
कार्यदलमा ८ जना चिकित्सक छन्। उनीहरु पहिले आवासीय चिकित्सकको समस्या समाधान भएमा शुल्क र सिटको विषय अघि बढाउन सहज हुने बताइरहेका छन्। यही बीच कार्यदलकै एक सदस्य नेपाल चिकित्सक संघले निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म कार्यदलमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेको छ। अन्य ७ जना चिकित्सलाई पनि कार्यदलमा रहेर काम गर्न असहज वातावरण निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले बनाइदिएका छन्।
