काठमाडौं - नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसँग गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्दै विरोधका कार्यक्रमका लागि चेतावनी दिएको छ। संगठनले सरकारको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी भएका सम्झौतासम्बन्धी असफल कार्यान्वयनका कारण आन्दोलनको रास्ट्रव्यापी योजना अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो।
एसोसिएसनका अनुसार, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ सालमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेशागत संघसँग गरेको सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन नगरी, २०८१ र २०८२ मा प्रकाशित परिपत्रहरूका बावजूद स्वास्थ्यकर्मिहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका लागू गर्नमा विफल भएको आरोप लगाइएको छ। यसका साथै, नर्सिङ, डेन्टल र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य पारिएको र नियुक्ति पत्र नदिइने समस्याले स्वास्थ्यकर्मिहरुको श्रमको उचित सम्मानको अभाव भइरहेको छ।
नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माईकल देवकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ वर्षको अध्ययन गरेर सेवामा खटिएका डेन्टल साईन्स हाईजेनिस्ट, डेन्टल हाईजेनिस्ट र डेन्टल असिस्टेन्टलाई न्यूनतम पारिश्रमिकमा राखेर र कानूनी दर्ता नगरी काममा लगाउने काम भएको छ, जसको विरोधमा हामी संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं।'
एसोसिएसनले थप भन्यो कि, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको कम पारिश्रमिक र दुराग्रहित व्यवस्थापनले स्वास्थ्यकर्मिहरुको श्रम शोषणलाई उत्पन्न गरेको छ। साथै, नेपाल डेन्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनले अस्पताल र क्लिनिक दर्ता तथा नविकरणका समयमा स्वास्थ्यकर्मिहरूसँग पारिश्रमिक सम्झौता र बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न सरकारी निकायलाई दबाब दिने माग गरेको छ।
यसको अतिरिक्त, एसोसिएसनले नेपाल नर्सिङ संघ र अन्य स्वास्थ्यकर्मिहरुको आन्दोलनको पूर्ण समर्थन गरेको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शीघ्र समाधानको अपेक्षा गरिएको छ। संगठनले चेतावनी दिएको छ कि यदि मागहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरेको खण्डमा उनीहरूले विरोधका कार्यक्रम र आन्दोलनको घोषणा गर्नेछन्।
यो घटना स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ, र यसले आगामी दिनहरूमा बृहत आन्दोलनको रुप लिन सक्छ।
