बसन्त थापा
समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधान २०७२ को जगमा टेकेर नेपाल सरकारले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' सपना बाँडेको छ। आजको कोरोना माहामारीबाट गुज्रेको विश्व परिवेशमा मेरो देश पनि अछुतो रहन सकेन।
यहाँ छलफल गर्न खोजेको कुरा सरकारले आफ्नो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको तादम्यता मिलाउनुपर्छ भन्ने हो। अबका दिनमा हाम्रो राज्यका प्रणालीको काम गर्ने तौरतरिकामा पुनारावलोकन गर्नसपर्छ भन्ने हो।
उदाहरणका लागि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली समाजवाद उन्मुख राज्यको कल्पना गर्ने तर व्यवहारमा दलाल पुँजीपति शैलीमा (निजी क्षेत्रको भूमिका) स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने जस्तो सरकारको द्वेष चरित्रले स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ र सर्वव्यपी पहुँच कदापि हुन सक्दैन।
हाल माहमारीले नेपालमा उग्र रुप लिएको अवस्था होइन तर निजी क्षेत्रले सेवा प्रवाहमा गरेको वास्तविकता हेर्दा उदेक लागेर आउँछ। राज्य रमिते बनेर हेर्छ मात्र किनभने निजी क्षेत्र सरकार किनिदिन सक्ने ल्याकत राख्छन्। जसले गर्दा आफूले तिरेको करले गरिब नेपाली जनतालाई केही राहत मिल्दैन। बरु छाक कटायर आफ्नो गोजीबाट पैसा तिरी स्वास्थ्य सेवा किन्न बाध्य पारिन्छ।
जनाताको स्वास्थ्यमा विनासकारी घर खर्च बढेर आउँछ। यसले गर्दा गरिबीको भुमरीमा जनतालाई फसाउन राज्य नै लागि परेको महसुस गराउँछ।
हालै मात्र निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गरेनन् भनेर समाचार आएका छन। यसको अर्थराजनीतिक पाटोमा बहस जरुरी छ। निजी लगानी नाफाका लागि हुन्छन्। जुन स्वभाविक पनि हो।
आज संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका जोसँग उन्नत प्रविधि छ। ऊ कोरोनासँग लड्न सकिरहेको छैन। तर क्युवा! आफ्नो देशमा नियन्त्रण गरेर अन्य मुलुकमा समेत आफ्ना अब्बल स्वास्थ्यकर्मी पठाइरहेको छ। चाहे त्यो इबोलाको समयमा होस् वा हालको कोरोना महामारी उसले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीलाई विपतको समयमा विश्वभरि नै सहयोग गर्न तदारुकताका साथ राखेको छ। उसका डाक्टर जसलाई 'आर्मी अफ ह्वाइट कोट' पनि भनिन्छ।
हाल इटाली, स्पेन लगायत अति प्रभावित ठाउँहरुमा डटिरहेका छन्। आफूलाई आधा शताब्दीभन्दा बढी नाकाबन्दी लगाएको अमेरिकालाई समेत सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हो, तुलनात्मक रुपमा सानो कम्युनिस्ट मुलुक क्युबाले 'प्रिभेन्सन एन्ड एक्टिभ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन' पोलिसीद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य सेवा संसारकै सस्तो र भरपर्दो बनाएको छ। जुन समाजवादी मोडल हो।
उता, अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा संसारकै महँगो मध्येमा पर्छ, जुन नाफामा आधारित छ। यो पुँजीवादी मोडल हो। अहिले संसारभर क्युवा मोडलको पक्षमा बहस सुरु जरुरी भएको छ। एउटा मात्र क्षेत्रमा समाजवादी मोडल अपनाउन सम्भव छैन। मुलुकलाई नै व्यावहारिक समाजवादतर्फ लैजानुपर्छ। यो सजिलो छैन किनकि समाजवादी मोडलमा जान पुँजिवादको नाइके देशहरु लगायत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभन्न क्षेत्रीय विकास बैंकले निश्चय नै अवरोध खडा गर्ने छन्। तर, हामीसँग त्यतै जानुको विकल्प छैन।
संविधानमा मात्र सीमित समाजवाद नबनाई समाजवादी अर्थतन्त्रका व्यावहारिक पक्षमा बहस चलाऔं। होइन भने सीमित निजी अस्पतालको विरोध मात्र गरेर कहिँकतै पुगिँदैन। यदि सरकारले जनताको जीवनस्तरमा महसुस हुनेगरी काम गर्न सकेन भने हाम्रो दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ।
