मधुकरमणि आचार्य
आज विश्व अस्तव्यस्त भएको छ। आर्थिक क्रान्ति भन्नेहरु स्वास्थ्यमा लगानी भन्न थालेका छन्। चिकित्सा अविष्कारमा अगाडि रहेको अमेरिका आपैmँ बिरामी भएको छ। नवउदयी मुलुक चीन रोइरहेको छ। दक्षिण एसियाको बाघ सम्झिने भारतलाई आज कोरोना बाघ लाग्न थालिसकेको छ। विश्वलाईलाई गलाउने युरोप आज आफैँ गलेको छ।
तेस्रो विश्वयुद्ध केले हुन्छ थाहा छैन, चौथो विश्वयुद्ध ढुङ्गा र माटोले हुदैँछ भनेर अल्बर्ट आइन्सटाइनको भनाइ उद्धरण गर्नेहरु आज तेस्रो विश्वयुद्धको नेतृत्व स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने भए भन्न थालेका छन्। विश्वयुद्धभन्दा महामारीले धेरैको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। सबैको आशा, अपेक्षा अहिले स्वास्थ्यकर्मीमा रहेको छ।
कोरोना रोग नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि गर्दै, कर्मचारी उत्प्रेरित गर्दै कोरोना रोकथाम गर्ने उद्देश्यका साथ २०७६ चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७७ वैशाख २२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ। यसलाई कोरोना रोकथामको सबल पक्षका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। जसले खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई थप उत्प्रेरित गर्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभावमा आम नागरिक पर्छन्।
के छ त निर्देशिकामा
निर्देशिकाको परिभाषा २(छ) अनुसार जनशक्ति भन्नाले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रत्यक्ष्य र अप्रत्यक्ष्य उपचारमा संलग्न दफा ३ बमोजिमको निकायको सोही बमोजम कार्यमा संलग्न देहाय बमोजमको जनशक्ति हुनुपर्छ भनिएको छ। जसअनुसार १. चिकित्सक २. नर्स ३. पारामेडिक्स ४. प्रयोगशालाकर्मी ५. इमेजिङ सेवा प्रदायक, ६. एम्बुलेन्स चालक तथा सहचालक ७. इलेक्टिसियन तथा पलम्बर ८. सुरक्षाकर्मी, ९. सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी १०. प्रशासनिक र अन्य कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी ११. सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्न भई प्रमाणित कर्मचारी भनिएको छ।
त्यस्तै जोखिम भत्ता प्राप्त गर्ने जनशक्तिमा क्वारेन्टाइनमा कार्यरत जनशक्ति, हेल्थ डेस्कमा कार्यरत जनशक्ति, संक्रमणको शंकास्पद व्यक्तिलाई सुरु परीक्षण गर्ने र सो कार्यमा सहयोग पु¥याउने जनशक्ति, आइसोलेसन बेडमा संलग्न जनशक्ति, कोभिड–१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको उपचारमा संलग्न जनशक्ति भनिएको छ। यस्तै निर्देशिकाले निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालले कोभिड–१९ संक्रमण उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न जनशक्तिलाई निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
जोखिम भत्ता रकम निम्नानुसार उपलब्ध गराउने निर्देशिका बोलेको छः
क) संक्रमणको शंका लागी आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीलाई प्रत्यक्ष संलग्न भएको जनशक्ति, बिरामीको नमुना संकलन र परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिमध्ये प्रत्यक्ष रुपमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरणमा संलग्न जनशक्तिलाई सुरु तलब स्केलको सतप्रतिशत।
संक्रमणको शंका लागी आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमणको पुष्टि भई उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमेजिङ सेवा प्रदायक जनशक्तिलाई सुरु तलब स्केलको पचहत्तर प्रतिशत।
कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि स्थापना भएका त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल तथा भारत र चीनका नाकामा स्थापना भएका हेल्थ डेस्कमा खटिएका जनशक्ति र प्रयोगशाला परीक्षणका लागि संलग्न तथा आइसोलेसनमा राखेका र संक्रमण पुष्टि भई उपचाररत बिरामीको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्यरत जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु स्केलको पचास प्रतिशत।
यस्तै जोखिम भत्ता पाउने अवधि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र राष्ट्रिय जनशक्ति प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिको हकमा २०७६ पुस २८ देखि कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा भारत र चीनका नाकामा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएकोमा डेस्क सञ्चालन भएको मितिदेखि र अन्यको हकमा २०७६ चैत ९ देखि भनिएको छ।
निर्देशिका जारी हुनुपूर्व कतिपय स्थानीय तहको के छ त अभ्यास
निर्देशिका लागू हुनुपूर्व पनि कतिपय पालिकाले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए। जस्तैः बाँके कोहलपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत उत्प्रेरणा भत्ता, ललितपुर गोदावरी नगरपलिकाले दैनिक रु. ५०० भत्ता दिने निर्णय, कालिकोट रास्कोट नगरपालिकाले २०० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय।
निर्देशिका उपर स्वास्थ्यकर्मीको फेसबुकमा सम्प्रेषित धारणा
हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्री परिषद्बाट कोभिड–१९ उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लागायत अन्य कर्मचारीलाई जोखिम भत्तासम्बन्धी आदेश २०७७ जारी गरेछ, खुसी लाग्यो। केन्द्रीय अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म कार्यरत सबै कर्मचारीहरु कोभिड–१९ रोगको रोकथाम र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् र सबै जोखिममा छन् भन्नेसम्मको सामान्य हेक्का समेत नराखी तयार गर्ने स्वास्थ्यका विज्ञ भनाउँदाहरूलाई सलाम छ। आजसम्म त सबै समान रुपले खटिइनै रहेका छन्, भोलिबाट भत्ता खाने र नखानेबीच दरार सिर्जना भई जोखिम भत्तासम्बन्धी आदेश २०७७ ले सम्बोधन नगर्ने करिब ९० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीले भोलिबाटै दैनिक बिरामी उपचार सेवा नगरे अवस्था के होला, एक पटक सोच्नु भएको छ? किनभने फिभर क्लिनिकले मात्र रोग पत्ता लाग्दैन भन्ने त नेपालमा देखिएका लक्षण बिनाका बिरामीले प्रमाणित गरिसके, त्यस कारण उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सबै जोखिममा छन्, विभेदकारी कार्यविधि पुनःविचार गरी संसोधन गरियोस्। अन्यथा यसबाट निम्तने दुर्घटनाको जिम्मा लिन तयार भए हुन्छ। यस्तै अदूरदर्शी निर्णय गर्ने कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयको हास्य नमुनाको पात्र बनेको र स्वास्थ्य प्रणाली असफल भएको हामी हेरेर बस्ने छैनौं, चेतना भया।’
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे लेख्छन्, ‘आदरणीय साथीहरु, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यका कर्मचारीले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता, बिमा तथा अन्य सुविधाका बारेमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले पटकपटक आवाज उठाउँदै आफ्नो धारणा राखेको सर्र्वविदितै छ। यसै क्रममा गत चैत्तको अन्तिम दिन यी सबै विषयहरु समावेश गरी निकालिएको विज्ञप्तिमा कसबाट केके प्रतिक्रिया आएका थिए भनी स्मरण गर्नका लागि सोही दिनका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनलाइन समाचारहरु र तिनीहरुमा लेखिएका प्रतिक्रियाहरु पढ्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यस विभेदकारी र अन्यायपूर्ण तबरले आएको कार्यविधि वा आदेशका विरुध्दमा हामी जहिले पनि लडिरहने छौं।’
बर्दियाका हेल्थ असिस्टेन्ट गणेश आचार्य भन्छन, ‘घरमै बसी तलब खाइरहेका अन्य कर्मचारीको तुलनामा त ड्युटीमा खटिएकालाई थप १०० प्रतिशत दिँदा पनि उपयुक्त नै देखिन्छ। झन् केस मेनेजमेन्टमै लागेकालाई २०० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिई मनोबल बढाउनुपर्ने होइन र?’
यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मी लक्षित गरी ल्याइएको जोखिम भत्तामा स्वास्थ्यकर्मी असन्तुष्ट हुनुले सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जिने भएकाले सोच्नु जरुरी छ। द्वन्द्व पनि जित–जित नीतिबाट समाधान गर्नुपर्छ। अन्य समूहका कर्मचारीले पनि तोकिएबमोजिम कार्य गरेका छन् र घरमा बसेको भनी अन्य सेवाकोलाई पनि राज्यको आवश्यकताले हो। सँगसँगै मिलेर कोरोना रोकथाममा लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ।
के हो त तलब र अन्य सुविधा
रोजगारदाता संगठनको तर्पmबाट कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति रकम तलब सुविधा हो। तलब सुविधा अन्तर्गत उनीहरुको श्रम, समय, लगावको मूल्यस्वरुप प्रदान गरिने आर्थिक र गैरआर्थिक सुविधालाई तलब सुविधा भनिन्छ। निवुत्तिभरण, उपदान, आवास सुविधा, विशेष सहुलियत, उन्मुक्ति सम्मान, पुनर्नियुक्ति र विशेष जिम्मेवारी तलब सुविधा अन्तर्गत पर्दछन्। उत्प्रेरणा भत्ता जोखिम भत्ता कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली आदि तलब सुविधाको उदाहरण हो। यसको व्यवस्था श्रम बजारको सिद्धान्त, जीवन निर्वाहको सिद्धान्त, जोखिम व्यवस्थाको सिद्धान्त, दक्षतामा आधारित सिद्धान्त, समन्यायको सिद्धान्त, ज्याला कोषको सिद्धान्त, समान कामका लागि समान तलबको सिद्धान्तमा आधारमा गरिन्छ।
नेपालमा अभ्यास र प्रभाव
नेपालमा बढी व्यस्त रहने कार्यालय पहिचान गर्दै राजस्व, अदालत, संसद् सेवा, संवैधानिक निकाय, कोलेनिका आदि कार्यालयमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली सुरु गरेको र उक्त व्यवस्थाले कार्यमा शीघ्रता प्रदान ग¥यो। बीचमा कटौती गर्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको र कर्मचारीको मनोबल गिरेको महसुस गरी हप्तामा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारीको विद्युतीय अभिलेख राखी उक्त सुविधा जारी गर्न निर्देशिका जारी भई उत्प्रेरणा भत्ता दिन थालिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्यतर्पm खोप सेवामा खट्ने कर्मचारीलाई फिल्ड भत्ता व्यवस्था, सुरक्षित प्रसूति सेवामा खट्ने सेवा प्रदायकलाई प्रतिसुत्केरी गराएवापत रु. ३०० नबढ्ने गरी उत्प्रेरणा भत्ता व्यवस्था, प्रयोगशालाकर्मीलाई २५ प्रतिशत (सुरु तलब स्केलको) व्यवस्था गरिएको हो। जसको फलस्वरुप छिटो समयमै पूर्ण खोप हुनसके रोगहरु उन्मूलन हुने क्रममा छ भने मातृशिशु मृत्युदरमा नाटकीय रुपमा सुधार भयो। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्यामा वृद्धि भयो। मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार गरेवापत विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट एमडिजी एचिभमेन्ट अवार्ड एन्ड मोटिभेसनल अवार्ड समेत प्राप्त गर्यो।
जोखिम र उत्प्रेरणा भत्ता आवश्यकता किन
हाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गरी भौतिक दूरीबाट मात्र सम्भव नहुने र भीडभाड कम गर्ने भनेर धेरैजसो सरकारीमा सेवा ठप्प छ। ठूला अस्पतालमा समेत ओपिडी बन्द हुँदा समेत स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गर्ने सेवामा कमी आएको छैन। पहिलेदेखि गर्दै आएको सबै कार्यको अलावा ज्वरो जाँच क्लिनिक अनि कोभिड–१९ को परामर्श दिइरहेका छन्। २४ घण्टा सेवामा तत्पर छन्। धेरैजसो स्वास्थ्य चौकीमा मास्क र थर्मल गनको अभावका समाचार छाइरहेका छन्।
हाल पिसिआर परीक्षणबाट कोभिड पत्ता लागेकामध्ये धेरैजसो लक्षणविहीन छन्। जम्मा बिरामीमध्ये ९५ प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य चौकीको प्रत्यक्ष्य सम्पर्कमा आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य चौकीबाट दैनिक बहिरङ्ग, परिवार नियोजन सेवा, श्वासप्रश्वास रोगीको उपचार गरिरहेका छन्। अन्य मुलुकको तथ्यांक केलाउँदा समेत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी मुख्य जोखिममा रहन्छन्। अन्य समूहका कर्मचारी अनि स्वास्थ्यको पनि उपल्लो निकायमा बस्ने कर्मचारीले सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध छैन। धेरै जना स्वास्थ्यकर्मीको साधन नहुनुले पनि सास्ती खेप्दै आउनुपरेको र यही घटनाको कारण मृत्यु भएको र कार्यालयले समेत साधन व्यवस्था गर्न नसकेको कारुणिक दृश्य देख्न विवश भएको परिस्थिति छ।
तलब भत्ता भनेको क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रदान गरिने रकम हो। यस सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष्य सम्पर्कमा स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत जनशक्ति भएकाले उक्त स्थानमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष्य सम्पर्कमा राखेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। सोही स्थानमा कार्यरत जनशक्तिको भूमिका र स्वास्थ्य शिक्षाको कारण अन्य मुलुकमा जस्तो आजसम्म नफैलिएको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन।
निर्देशिकामा बाधा अड्काउको भूमिका मन्त्रिपरिषद्मा रहेकोले जहाँ समस्या छ, त्यहाँको स्वास्थ्य सरोकारवालासँग छलफल गरी बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा सबैलाई मनोबल बढ्ने खाले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अन्य सेवाको कर्मचारीले जस्तै कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेकाले आगामी वर्षको बजेटदेखि कार्यसम्पादनमा आधारित उत्प्रेरणा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। कानुन बमोजिम प्रत्येक ६र६ महिनामा हुने स्तरवृद्धि सहायक स्तरका कर्मचारीको विगत २ वर्षदखि नभएको तर उपल्लो पदको भइरहेको र कतिपयको अदालतबाट पैmसला भएकाको समेत नभएकोले महामारीमा खट्नेको सम्मान स्वरुप स्तरवृद्धि यथाशीघ्र गर्नुपर्छ अनि अर्को ब्याचको स्तरवृद्धि असारमा खोलिनेमा कोरोनाको कारण भीडभाडको कारण रोकिने सम्भावना भएकोले र नरोकेमा पनि कर्मचारी फारम भर्न मात्र राजधानी पुग्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने कुरालाई मध्यनजर गरी अनलाइनमार्पmत फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा रोकिएमा कोरोना नियन्त्रणमा समस्या पर्ने भएकाले यथाशीघ्र कार्यान्वयन जरुरी छ।
अर्को स्तरवृद्धिको फारम भीडभाड रोक्न र लकडाउनको कारण रोकिन जाने सम्भावनालाई ध्यान दिई जेठ महिनाभित्र सपm्टवेयर निर्माण गर्न र त्यसकै कारण कार्यालय छोड्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ। यी व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत जनशक्ति नै प्रत्यक्ष्य सम्पर्कमा आउने भएकाले निर्देशिकामा बाधा अड्काउबाट शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिदिएमा कार्यमा शीघ्रता आउने र स्वास्थ्यकर्मीमा आएको विमति निर्मूल हुने जित–जित नीतिको रुपमा लिन सकिन्छ।
