केवलसिंह भुल
स्वास्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ संक्रमण पहिचान, उपचार तथा रोकथाममा खटिनेलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिने भनेको जोखिम भत्ता निर्देशिका २०७७ ल्यायो। हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी कोभिड-१९ जस्तो महामारीसँग युद्ध गर्ने प्रमुख सिपाही नै हौं भन्ने विश्वास लागेको थियो। तर यो निर्देशिकाबमोजिम त होइन रहेछ कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ। कोभिड-१९ संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीको आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी छ भन्ने दृढ विश्वास थियो। तर निर्देशिका हेरेपछि यो कुराको पनि हामीलाई भ्रम रहेछ भन्ने लाग्यो।
निर्देशिका पढ्ता केही सीमित स्वास्थ्यकर्मी जो पर्याप्त सुरक्षा सामग्री सहित फिभर क्लिनिक, क्वारेन्टाइन आदिमा काम गर्छन्। उनीहरु बाहेक दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षा सामग्री बिना नै खटिरहेका स्वासस्थ्यकर्मी त कोही पनि होइनन् भन्ने भान भएको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा अहिले दूरदराज र गाउँका संस्थामा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको न त योगदान देखियो न त राज्यले उनीहरुलाई चिन्यो। त्यही भएर होला सरकारले उनीहरुको योगदानको अवमूल्यन गरेको छ।
यसो भन्दै गर्दा स्वास्थ्यकर्मी कति भत्तामुखी भएका होलान् भन्ने अर्थ नलागोस्। भत्ता भएन भनेर कति रोइलो गरिरहेका छन् भनेर आरोप नलागोस्। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा महामारीको त्रासले सारा संसारलाई त्राहिमाम गराइरहँदा नेपाल सहित लगभग सारा संसार लकडाउनमा छ। यो अवस्थामा आम नगरिक तथा अन्य कर्मचारी सुरक्षित रहन घरमै बसेका छन्।
अरु कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा सहित घरमै बसी तलबभत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ र घरमै सुरक्षित बस्न भनेको छ। तर स्वास्थ्यकर्मी निरन्तर सेवामा खटिएका छन्। विश्वका विकसित र सुविधासम्पन्न देशहरुमा समेत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भएका छन्। धेरैको ज्यान समेत गइसकेको छ।
यस्तो भयानक खबर र दृश्य देखेर पनि पर्याप्त सुरक्षा सामग्री बिना आफ्नो जीवनको कुनै ख्याल नै नगरी आफ्नो पेसागत धर्म र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नेपाली स्वास्थ्यकर्मी सेवारत छन्। कोरोना युद्धमा होमिएर देशलाई बचाउन अगाडि बढी काम र जिम्मेवारीमा समर्पित छन्। तर राज्यले त्यसरी त्याग र समर्पण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र हौसला बढाउने र उनीहरुलाई उचित सम्मान दिनुको सट्टा उल्टो स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको अवमूल्यन गर्ने, मनोबल गिराउने, पेसाप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ। यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई निराश बनाएको छ।
हुन त स्वास्थ्यकर्मीको योगदानलाई कुनै भत्ताको तराजुमा तौलिन मिल्दैन। ज्यानको बाजी राखेर गरेको समर्पण सहितको योगदानलाई कुनै भत्ताले खरिद गर्न सक्ने र भत्ताको लागि मात्रै स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो योगदान बेच्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने त हुँदै होइन। देशलाई परिआएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी आधा तलब र एक छाक खाएर पनि देशको लागि काम गर्न हिजो पनि तयार थिए, आज पनि तयार छन् र भोलि पनि तयार नै रहनेछन्।
तर, पनि राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई यो विपद र जोखिमको अवस्थामा महामारीसँग लड्न मनोबल उच्च बनाउने, उचित सम्मान र प्रोत्साहन नगरी ठिक त्यसको उल्टो विभेद र धोका दिएको छ।
यो देशका नेतृत्व र नीति निर्माताहरुलाई यो कुराको हेक्का रहोस् कि विगतदेखि वर्तमानसम्म र भविश्यमा पनि यो देशलाई महामारीबाट बचाउन अग्रिम मोर्चामा खटिएका र खटिने स्वास्थकर्मी नै हुन्। अहिले मन्दिर, मस्जिद, चर्च सबै बन्द छन्। तर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी खुला छन्। देश र जनताको लागि आशा र भरोसाका केन्द्र तिनै अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीका सेतो पहिरनधारी स्वास्थकर्मी मात्रै भएका छन्।
कतिले यो तेस्रो विश्वयुद्ध हो र यो लडाइँ स्वास्थ्यकर्मीले लड्दै छन् पनि भनेका छन्। यदि स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल र तिनीहरुले दिने सेवा बन्द भएको भए कस्तो अवस्था आउँथ्यो होला? तर विगतदेखि वर्तमानसम्म राज्यले स्वास्थकर्मीलाई कहिले अव्यवस्थित समायोजन, लामो समयसम्म स्वास्थ सेवा ऐनसम्मत गर्नुपर्ने स्तरवृद्धि रोक्ने, वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरेको छ। कति स्वास्थ्यकर्मीको पद घटुवा गरेर निराश र मनमा पेसाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउँदै मनोबल गिराउने काम गर्दैआएको छ।
अझै पनि समय छ, राज्यले स्वास्थ्यकर्मीको धैर्यताको बाँध टुट्नुभन्दा पहिला नै उच्च मनोबल बनाउन, योगदानको उचित कदर र सम्मान प्रदान गर्नेछ। देशको स्वास्थ्य सेवा र संयन्त्रलाई अझै बलियो, विकसित र सुदृढ बनाई सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई देश स्वास्थ्य सूचकांक प्रगति गराउन अझै हौसला र प्रोत्साहन दिने छ।
(भुल टीकापुर नगरपालिकास्थित धनिसिंहपुर स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्)
