काठमाडौं- सरकारले स्यानिटरी प्याडमा कर बढाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा विरोध प्रदर्शनसम्म भइरहेका छन्।
सत्तारुढ दलका भ्रातृ संगठनले समेत विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन्। बिहीबार युथ कांग्रेसले माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेसँगै सबैतिरबाट आलोचना सुरू भएको थियो।
बिहीबार माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागी युथ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद देउवाले स्यानिटरी प्याडमा सरकारले १३ प्रतिशत कर बढाएको दाबी गरे। उनले अन्य विलासी वस्तुमा जस्तो प्याडमा कर बढाउनु न्यायोचित नहुने बताए। कर बढाउने निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
सोही प्रदर्शनमा सहभागी कृष्टि जैसवालले पनि सरकारले कर बढाएको भन्दै आफू विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको बताइन्। उनले प्याड महिलाको लागि अत्यावश्यक र बाध्यतात्मक वस्तु भएकोले कर लगाउन नहुने तर्क गरिन्।
कर बढाइएको छैन : अर्थमन्त्री
सरकारले भने स्यानिटरी प्याडमा कर नबढाएको बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्यानिटरी प्याडको आयातमा सरकारले भन्सार महसुल बढाएको भन्दै भइरहेको विरोधको खण्डन गरेका हुन्।
‘सरकारले स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महशुल बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममार्फत् फैलाइएको हल्लाप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘स्यानिटरी प्याड आयातमा आव २०६९÷७० अघिदेखि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महशुल आर्थिक ऐन २०७८ मा जस्ताको तस्तै कायम राखिएको हो, बढाइएको होइन।’
वर्तमान सरकारले महशुल बढाएको भन्ने तथ्यहीन हल्लाहरूको भ्रममा नपर्न उनले सरोकारवाला सबैमा अनुरोध गरेको छ। ‘बरु स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल आधा घटाएर पाँच प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाइएको हो,’ अर्थमन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको कुराको तथ्यपरक अध्ययन नगरी वा जानी-जानी गलत र भ्रामक हल्ला फैलाएर जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
बजेटमा के छ?
वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा नम्बर (७३) मा स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरू भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा सतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर (९६.१९) मा जुनसुकै पदार्थका स्यानिटरी टावेल (प्याड) र टेम्पोनहरु, केटाकेटीहरुका न्याप्किन र पुछ्ने रुमाल (न्याप्किन लाइनर) हरु तथा यस्तै सामानहरुमा यसअघिकै कर व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
यस्तै बुँदा (र) मा ‘डिस्पोजेबल डाइपर, बेबी बाइप्स र स्यानिटरी उत्पादन गर्ने उद्योगले त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने पैठारी गर्ने उपशीर्षक ३५०६.९१.०० मा पर्ने ग्लु (हटमेल्ट), उपशीर्षक ३९०६.९०.०० मा पर्ने सुपर एव्जरबेन्ट पोलिमर, उपशीर्षक ३९२०.४९२०.१०, ३९२०.४९.९० मा पर्ने पी.ई. उपशीर्षक ३९२१.१९.१० र ३९२१.१९.९० मा पर्ने पीपीई फिल्म, उपशीर्षक ४८०३.००.०० मा पर्ने टिस्यु पेपर, उपशीर्षक ४८११.९०.९० मा पर्ने रिलिज पेपर र उपशीर्षक ५६०३.९१.०० मा पर्ने नन ओभन फेब्रिक पैठारी गर्दा पाँच प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने’ उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि १० प्रतिशत रहेकोमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारिएको बताएका छन्। अर्थमन्त्रीको भनाइ र आर्थिक विधेयकलाई हेर्दा स्यानिटरी प्याडमा कर बढाएको देखिँदैन। गत वर्षको आर्थिक विधेयकमै कायम रहेको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलको विषयलाई लिएर विरोध भइरहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले उक्त हल्लाको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
