नेपालमा झण्डै तीस हजार दर्ता भएका फार्मेसीहरू छन्, जसले करिब २.५ करोड जनसंख्यामा सेवा पुर्याइरहेका छन्। औसतमा प्रत्येक ८३३ व्यक्तिका लागि एक फार्मेसी उपलब्ध छ। यो आँकडा हेर्दा एकदम राम्रो जस्तो त देखिन्छ तर यसको पछाडि एक कठोर यथार्थ लुकेको छ। नेपालको सामुदायिक फार्मेसीहरू अहिले अस्तित्वको सङ्घर्षमा छन्। सरकारी नीतिहरू, आर्थिक दवावहरू र दूरदर्शी सुधारको अभावले गर्दा यी स्थानीय स्वास्थ्य सेवाहरूको व्यापारिक मोडेल संकटमा परेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधि योजनाको प्रभाव
सरकारले स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेसँगै दीर्घकालीन रोगहरूका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदा, सामुदायिक फार्मेसीहरूको आम्दानीमा ठूलो प्रभाव परेको छ। जुन बिरामी पहिले सामुदायिक फार्मेसीहरूमा निर्भर थिए, अहिले तिनीहरूले सरकारद्वारा सञ्चालित आउटलेटहरूबाट निःशुल्क औषधि लिन्छन्। यसले फार्मेसीहरूको ग्राहक संख्या घटाइदिएको छ, जसले गर्दा सञ्चालनका साथै टिकाउन कठिन भएको छ।
प्रतिबन्धित उत्पादनहरूको दायरा
विकसित देशका फार्मेसीहरूले बहु-आयामिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा काम गर्न पाउँछन्, तर नेपालको सामुदायिक फार्मेसीहरू कडा नीतिका कारण बाँधिएका छन्। तिनीहरूलाई छाला हेरचाहका सामग्री, पोषणसम्बन्धी उत्पादनहरू, शिशु सामग्री र स्वास्थ्य र सरसफाइका आवश्यकताहरूजस्ता भ्याटमा पर्ने सामग्रीहरू बेच्न अनुमति छैन। यसले फार्मेसीहरूको सम्भावित आम्दानीको स्रोतहरू गुमाएको छ, जसले तिनीहरूको अस्तित्वलाई थप कठिन बनाएको छ।
न्यून मुनाफा र अनिवार्य छुट
नेपालका खुद्रा फार्मेसीहरूलाई सबै उत्पादनहरूमा १० प्रतिसत छुट दिन संस्कृति विकास भाईसकेको छ, जसले उनीहरूको १६ प्रतिसतको सीमित मुनाफामा ठूलो कटौती गर्छ र करीब र मात्र ४.४ प्रतिसत मात्रैको मुनफा बचत हुन्छ। यो १६ प्रतिसत मुनाफा दर अन्य देशहरूको तुलनामा पहिले नै कम छ। ग्राहकहरूले सस्तो मूल्यको लाभ उठाए पनि फार्मेसीहरू न्यून नाफामा सञ्चालन गर्न बाध्य छन्, जसका कारण धेरैजसोले आफ्नो ढोका बन्द गर्नुपरेको छ। यती सानो मुनाफामा पनि फाईदा कमाउने केही सिमित ठूला व्यापारीहरु हुन्छ जस्को आफ्नै ठूलो ठूलो लगानी हुन्छ र उनिहरुको विभिन्न आयको स्रोतहरु हुन्छ तर सबैभन्दा धेरै मर्कामा पर्ने भनेको निम्न स्तरका लोकल फार्मेसीहरु नै हुन।
साना स्तरका समुदयिक फार्मेसीहरूको आर्थिक मोडलमा नेपालमा विभिन्न निकायहरूबाट लगाइने करले गम्भीर असर पुर्याएको छ। फार्मेसीहरूले औषधि व्यवस्था विभागलाई दर्ता र नवीकरण शुल्क, स्थानीय सरकारलाई व्यवसाय कर, आन्तरिक राजस्व विभागलाई आयकर र भाडामा लिइएको सम्पत्तिमा भाडा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यी विभिन्न करहरूका कारण पहिले नै कम नाफा गर्ने फार्मेसीहरूको लाभांशमा गहिरो असर पर्छ। सीमित बिक्री गर्ने साना फार्मेसीहरूको लागि यी करहरूको भारले व्यवसाय टिकाउन असम्भवजस्तै बनाउँछ, जसका कारण धेरैले आफ्नो फार्मेसी बन्द गर्न, सानो बनाउन, वा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्। यसले यो क्षेत्रलाई अझ कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
सल्लाहका लागि शुल्क लिन नपाउनु
नेपालमा फार्मासिस्टहरूले बिरामीहरूसँग सल्लाह गर्दा शुल्क लिन पाउँदैनन्। बिरामीहरूको औषधि उपयोग, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझाव दिनु र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नु फार्मासिस्टको महत्वपूर्ण भूमिका हो। तर यो सेवाको कदर नगर्दा फार्मासिस्टहरूको योगदान अवमूल्यन भएको छ र उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा काम गर्न हतोत्साहित गराएको छ।
त्रासदी र डरको वातावरण
स्थानीय सरकार, प्रहरी र औषधि व्यवस्था विभागद्वारा सामुदायिक फार्मेसीहरूको बारम्बार निरीक्षण गरिन्छ। नियमनको आवश्यकता भए पनि, यी भ्रमणहरू प्रायः अनावश्यक र मनोमानी किसिमका हुने गरेका छन्। यसले फार्मेसीहरूलाई लक्ष्य बनाएको अनुभव दिलाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू थप असुरक्षित महसुस गर्छन्।
नेपाल बनाम विश्वव्यापी प्रचलन
नेपालको फार्मेसी उद्योगले विश्वव्यापी अभ्यासहरूसँग तुलना गर्दा ठूला अन्तर देखाउँछ। विकसित देशहरूमा खुद्रा फार्मेसीहरू स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँग जोडिएका छन्। तिनीहरूले सौन्दर्य सामग्री, छाला हेरचाहका सामग्री, पोषणसम्बन्धी उत्पादनहरू, ओर्थोपेडिक सामग्री र अन्य मेडिकल उपकरणहरू बिक्री गर्न पाउँछन्। साथै, यी फार्मेसीहरूले रक्तचाप जाँच, अक्सिजन स्तर मापन, खोप (भ्याक्सिन) लगाउने र प्राथमिक उपचार जस्ता अतिरिक्त सेवाहरू प्रदान गर्छन्।
नेपालमा भने यी सेवाहरू कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छन्। यो वैश्विक अभ्यास र नेपालको पुरातन नीतिबीचको विरोधाभासले फार्मेसी सेवालाई साँघुरो बनाएको छ।
स्पष्ट नीति र सुधारको माग
यद्दपि नेपाल मा स्वास्थ्य उपचारमा स्थानीय फार्मेसीहरुले कारीब ३५ प्रतिसतसम्म योग्दान दिएपनि सामुदायिक फार्मेसीहरूको अस्तित्व सरकारी निकायहरू, फार्मेसी काउन्सिलहरू र नीति निर्माताहरूको आँखाबाट ओझेल पर्दै गएको छ। फार्मेसीहरूले के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नु जरुरी छ। यसका लागि निम्न सुधारहरू आवश्यक छन्:
• उत्पादनको दायरा बढाउने: भ्याटमा पर्ने सामग्रीसहित गैर-प्रिस्क्रिप्सन उत्पादनहरू बेच्न अनुमति दिनु।
• न्यायोचित नाफाको सुनिश्चितता : अनिवार्य छुट नीतिहरू परिमार्जन गर्दै फार्मेसीहरूको नाफा सुनिश्चित गर्नु।
• फार्मासिस्टको विशेषज्ञतालाई मान्यता दिने : सल्लाह सेवाहरूका लागि शुल्क लिन पाउने अधिकार दिनु।
• नियमहरूको सरलीकरण : अनावश्यक निरीक्षण कम गर्दै फार्मेसी मालिकहरूप्रति न्यायपूर्ण व्यवहारको सुनिश्चितता।
• स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँग एकीकरण : फार्मेसीहरूलाई बीमा योजनामा समावेश गर्दै राजस्व र दक्षता बढाउने।
सामुदायिक फार्मेसीहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अपरिहार्य हिस्सा हुन्। तिनीहरूले विशेषगरी ग्रामीण र अल्प विकसित क्षेत्रहरूमा लाखौं नागरिकलाई सहज पहुँच प्रदान गर्छन्। तर, समयमै सुधार र सहयोगी नीति निर्माणको अभावमा यी सेवाहरू पूर्णतः समाप्त हुने जोखिममा छन्।
सरकार र सरोकारवालाहरूले सामुदायिक फार्मेसीहरूको महत्त्वलाई बुझेर तिनीहरूको संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्नु जरुरी छ। अन्यथा, यसले केवल फार्मेसी क्षेत्रलाई मात्र नभई लाखौं नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई पनि गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।
