काठमाडौं - सरकारले यस वर्ष २१ जिल्ला शीतलहर र २८ जिल्ला हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शितलहर र हिमपातको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्टिय कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गर्दै प्रभावित हुने जिल्लाको प्रक्षेपण गरेको हो।
शितलहरबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लाहरु
कोशी प्रदेश – झापा, सुनसरी, मोरङ
मधेश प्रदेश – सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा
बागमति प्रदेश – चितवन
गण्डकी प्रदेश – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
लुम्बिीनी प्रदेश – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया
सुदुरपश्चिम प्रदेश – कैलाली, कञ्चनपुर
यस्तै, कम प्रभावित हुने जिल्लाहरुमा कोशी प्रदेशको उदयपुर, बागमति प्रदेशको मकवानपुर, सिन्धुली र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत हुन्। तराई मधेशका जिल्लाहरुमा मंसिरदेखि फागुनसम्म शीतलहरका प्रभाव पर्ने गरेको छ। शीतलहरबाट वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगीहरु बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। यस कार्ययोजनालाई आधार मानेर शीतलहर र हिमपातबाट प्रभावित हुने सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहबाट योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
शीतलहरबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या बढी प्रभावित हुने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
हिमपातबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरु
कोशी प्रदेश – ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र
बागमति प्रदेश – दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा, धादिङ
गण्डकी प्रदेश – गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ, कास्की
लुम्बिनी प्रदेश – रुकुम पूर्व
कर्णाली प्रदेश – डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट
सुदूरपश्चिम प्रदेश – बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा।
अत्यधिक चिसोका कारण हाइपोथर्मिया, खोकी, निमोनिया हुन सक्ने र दीर्घरोगको असर बढ्न सक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रभावित जिल्लामा भारी हिमपातका कारण सडक तथा हवाई यातायात आंशिक तथा पूर्ण रुपमा बन्द हुन सक्ने, विद्युत प्रवाहमा अवरोध, संचार सम्पर्क अवरोध हुन सक्ने र पदयात्रा तथा पर्वतरोहण लगायतका पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ।
शितलहर र हिमपातबाट प्रभावित हुने क्षेत्र तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी तथ्यांक अद्यावधिक एवं लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, विपद् तथा प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमान अनुसार पूर्वकार्य गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने लगायत रणनीति कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका छन्।
