काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्राकृतिक चिकित्सा, योग, अकुपञ्चरलगायत वैकल्पिक चिकित्साका चिकित्सकहरूलाई आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
हालसम्म आयुर्वेदबाहेकका वैकल्पिक चिकित्सा विषयमा चिकित्सा-स्तरको अध्ययन गरेका जनशक्ति नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् अन्तर्गत नियमन तथा दर्ता हुँदै आएका थिए। उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा हासिल गरे पनि ‘स्वास्थ्य व्यवसायी’का रूपमा मात्र दर्ता भएर काम गर्नुपरेको भन्दै लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
केही समयअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका बाहेकले डा उपाधि लेख्न नपाउने सूचना जारी गरेपछि उनीहरु झन् अन्योलमा परेका थिए।
मन्त्री मेहतासँगको भेटमा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले २०५३ सालदेखि उठाउँदै आएको माग अझै सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका थिए।
मन्त्री मेहताको सचिवालयका अनुसार नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् को नियमावलीमा ‘आयुर्वेदिक चिकित्सा वा सो सरहको योग्यता’ भएका व्यक्तिलाई दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। सोही प्रावधानका आधारमा वैकल्पिक चिकित्साका योग्य चिकित्सकलाई दर्ता गर्ने तथा आवश्यक परे नियमावली वा कानुन संशोधन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रीले निर्देशन दिएकी छन्।
यस विषयमा मन्त्री मेहताले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् लगायतका निकायका पदाधिकारीसँग छलफलसमेत गरेकी थिइन्।
मन्त्रीसँगको छलफलपछि वैकल्पिक चिकित्साका चिकित्सकहरूले आफूहरूले करिब ३० वर्षपछि न्यायको अनुभूति गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दीर्घकालीन समाधानका लागि आयुर्वेद काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरी योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चरलगायत वैकल्पिक चिकित्साका सबै विधालाई समेट्ने साझा संरचना बनाउने तथा त्यसअनुसार ऐन संशोधन गर्ने विषयमा समेत प्रारम्भिक छलफल भएको बताइएको छ।