काठमाडौं– कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले दुईसय भन्दा बढी बेड क्षमता भएका सरकारी सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी तथा निजी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान अस्पतालहरुसँग संक्रमितको उपचारका लागि सेवा सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ।
पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। यस्तै अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई कोभिड केयर युनिटमा सेवा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारले यसरी कोभिड युनिट मार्फत सेवा दिएबापत रकम शोधभर्ना भुक्तानि गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारको निर्णयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा दुई हजार, अस्पतालको आइसोलेसनमा ३ हजार ५००, मध्यम जटिल केसको उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर बिरामीको आइसीयुमा भेन्टिलेटरसहितको उपचारका लागि १५ हजार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन भुक्तानि गर्ने निर्णय गरेको छ। उपचार खर्चको शोधभर्ना भुक्तानी अस्पतालहरुले दिने प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
यस्तै केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट टे«सिङ र आइसोलेसन व्यवस्थापनामा लागेको खर्च निर्धारित ढाँचाको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक महिना सम्बन्धित स्थानीय तहलाई शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तथा जनशक्ति परिचालनसहितको प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सवस्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकराले प्रवेश विन्दुमा गरिने हेल्थ हेस्क सञ्चालनर स्क्रिनिङ, संक्रमितका लागि यातायात व्यवस्था र संस्थागत आइसोलेसन व्यवस्थापनमा लागेको खर्च प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक महिना सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शोधभर्ना दिने भनिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकका प्रयोगशाला र अस्पतालले मन्त्रालयले जारी गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धि परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल अनुसार कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उष्पचार निशुल्क रुपमा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।