नेपाल सरकारकै काम कारवाहीले मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वस्थ्यको निर्माण उल्टो बाटोमा हिडेको देखिएको छ। अघोषित रूपमा जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको देखिन्छ।
सरकारले सर्बसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हक नेपालको संविधानमै लेखिएका छन्। साथै, नागरिकको जिउधन र मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्धन गर्ने नीति र दायित्व राज्यको हुनुपर्ने व्यहोरा पनि लेखिएको छ।
नेपालले, संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९४८ मा पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरेको छ।घोषणापत्रले प्रत्येक मानिसलाई स्वतन्त्र जीवन बाँच्न आवश्यक अधिकारहरूको सूची बनाएको छ। त्यस्तो सूचीमा ३० मूल धाराहरू र १९ उपधाराहरू गरी ४९ रहेका छन्। तर, व्यवहारमा यी धारा उपधाराहरूको मर्यादा राखेको देखिदैन।
घोषणा पत्रका धारा उपधाराहरू मध्ये धारा ३ मा रहेको प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्रथम पुस्ताको र महत्वपूर्ण मानवाधिकार मानिन्छ।
यसै व्यवस्थाको कारण घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूले आ-आफ्ना मूल कानूनहरूमा रहेका मृत्यूदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः परिमार्जन गरे। नेपालले पनि मूल कानून संविधानमै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत मृत्युदण्डको सजाय दिने कानून नबनाउने प्रतिवद्धता गरेको छ।
“धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ”। मानविय स्वास्थ्यको लागि यो भनाइ विज्ञानसम्मत छ। विश्वका १९४ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको छ। त्यसैले, धुम्रपान नगर्ने सल्लाह विभिन्न विषयका विज्ञ र डाक्टरहरूले आफ्ना सेवाग्राही बिरामीहरूलाई दिने गर्नुहुन्छ। धुम्रपान मानव स्वास्थ्यका लागि मात्रै होइन स्वच्छ वातावरणका लागि पनि हानिकारक छ।
नेपालको हकमा सूर्तीजन्य धुम्रपानका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनमा पनि यो सन्देश लेख्ने गरेका छन्। सरकारले गरेको वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुसार नै यो जानकारी मुलक सन्देश जारी हुने गरेका छन्। साथै चित्रात्मक अभिव्यक्ति पनि छाप्ने गरेका छन्।
सूर्तीजन्य पदार्थका बट्टा वा पाउँचका आवरणमा लेखिए/छापिएको संदेशलाई मात्र हेर्दा सरकारले जनतालाई सु-सुचित गराएको छ। के यही कानूनी व्यवस्था र सूचना लेखाएको आधारमा सरकारको दायित्व पूरा भएको मानिन्छ ?
होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरू र मानवाधिकारको संरक्षणमा सरकारको दायित्व यतिले मात्रै पुरा हुनु हुँदैन। सरकारले धुम्रपान गर्नेहरूका लागि यो सूचनासम्म दियो। दिन बाध्य पार्यो। सन्देश पढेर पालन गर्नु नगर्नु त अम्मलीको खुसी हो भनिएला। तर, अम्मलीले उडाएको धुँवाको मारमा त हामी धुम्रपान नगर्नेहरू परेका छौ। हामीजस्ता गैरअम्मलीका लागि के गर्यो त सरकारले?
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने गरी स्वच्छ वातावरणको हकको पनि सुरक्षित गरेको छ। सूर्तीजन्य पदार्थका अम्मलीले चुरोट बिडीको धुँवाले वायुमण्डललाई प्रदुषित पारेका छन्। साथै खैनी सूर्ती गुट्खाका पाउँचलाई जथाभावी फालेर धरतीको वातावरणलाई फोहोर पनि बनाएका छन्। वातावरण प्रदुषित पार्नेले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वलाई तिनीहरूबाट असुल गर्नुपर्नेमा गरिएको पाइदैन।
नेपाल सरकारले राजस्वको लोभमा परेर सूर्तीजन्य वस्तुका उत्पादन गर्ने उद्योगहरू संचालनको अनुमति दिएको छ।मानव स्वास्थ्यमा हानिकारक मानिने सूर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने विश्वव्यापी प्रचलन हो। नेपालमा पनि लगाइएको छ। अन्तःशुल्कको अलावा स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लाग्ने गरेको छ। साथै मूल्य अभिबृद्धि कर पनि लगाइएको छ।
सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर विशेषतः अन्तःशुल्कलाई पश्चिमा मुलुकहरूको भाषामा 'सिन ट्याक्स' पनि भन्ने गरिन्छ।
अम्मलीहरूले गर्ने धुम्रपानको कारणबाट उडने धुँवाले ऊ स्वयम् र वरिपरिका मानिसहरूको स्वास्थ्यमा असर पार्ने 'पापकर्म' गरेका छन्। सरकारले चुरोटमा अन्तःशुल्क राजस्व सकेसम्म बढी उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेर यसका अम्मलीहरूलाई 'पापकर्म' गर्न उद्दत बनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सूर्तीजन्य उत्पादनबाट रू ३८ अर्ब ७० करोड ५७ लाख मात्रै अन्तःशुल्क राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। साथै चालू आर्थिक वर्षमा रू ४८ अर्ब १३ करोड ८९ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर,सूर्तीजन्य पदार्थको कारणबाट नेपालमा एक वर्षमा ३७,५३० जनाको मानवीय क्षति हुन्छ र ५७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाको आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ भनेर तथ्याङ्क प्रकाशित भएको छ। (स्रोतःhttps://tobaccoatlas.org/) यो क्षति सरकारले पाउने राजस्व भन्दा धेरै महंगो देखिन्छ।
सरकारले, २०८०।८१ आर्थिक वर्षमा रू १० अर्ब ६ करोड ६४ लाख स्वास्थ्य जोखिम कर संकलन गर्ने लक्ष्य बजेट वक्तव्यमा राखेको छ। यो कर चुरोट/सिगारमा प्रतिखिल्ली ६० पैसाले लाग्दछ। बिडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा र तैयारी खानेसूर्ती/गुट्खा/पानमसलामा रू ६० प्रतिकेजीको दरले लाग्दछ।स्वास्थ्य जोखिम करको यस दरले लक्षित राजस्व संकलन हुन १६ अर्ब ७७ करोड ७३ लाख खिल्ली चुरोट/सिगार खपत हुनुपर्नेछ। अथवा १६ करोड ७७ लाख केजी खानेसूर्ती/गुट्खा/पानपराग वा ३३ अर्ब ५५ करोड खिल्ली बिडी खपत हुनुपर्छ।(यो गणना एउटा दरको मात्रै सूर्तीजन्य वस्तुको विक्री हुने अनुमानमा आधारित छ।)यो परिमाणको चुरोट/सिगार/बिडीको धुँवाले वायुमण्डललाई थप विषाक्त पार्ने छ। साथै सूर्ती/खैनी/गुटखा/पानमसलाका पाउँचले वातावरण फोहर र प्रदुषित पार्ने छन्।
यस हिसाबबाट मात्रै नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तुबाट हुने निकोटिनको व्यापारको अनुमान लगाउन अझै सकिदैन। किनकी यसमा हालका युवापुस्ताले र शहरीयाले अत्यधिक मनपराएको भेप,ई-सिगरेटस् र हुक्काबाट हुने निकोटिनको व्यापारलाई पनि जोड्नु पर्दछ। यी बाट निस्किने धुँवाले पनि वायुमण्डललाई नै विषाक्त पारेका छन्।
शहरका हरेक होटल, रेष्टुरेण्ट, क्याफे, कफीसप, चिया पसल र कोल्डस्टोर समेतमा हुक्काबाट निकोटिनको व्यापार भैरहेको देखिन्छ। साथै उच्च तथा मध्यम घरानीयाहरू संभ्रान्त तथा नवधनाढ्य शहरीया वर्गमाभेप वा ई-सिगरेटसको प्रचलन व्यापक बढेको छ।
ई-सिगरेट र हुक्काको व्यापार गर्नेहरूले यी माध्यमबाट धुम्रपान गर्दा स्वास्थ्य जोखिम हुदैन भन्ने गर्छन। तर, होइन प्रयोगशाला परीक्षणमा यी दुवैले सूर्तीजन्य उत्पादनकोभन्दा खराब निकोटिन उत्सर्जन गर्दछन्। नेपाल सरकारले यिनमा स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लगाएको छैन।
अझ सरकारले विदेशी मुद्रा खर्चेर जनस्वास्थ्य र वायुमण्डलमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यी निकोटिन युक्त वस्तु विदेशबाट आयात गर्न दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विषेशज्ञहरू चुरोट बिंडीको धुवाँ भन्दा ई-सिगरेट र हुक्कामा प्रयोग हुने रसायन बढी विषालु भनि रहनु भएको पाइन्छ। त्यसैले यस्ता पदार्थमा पनि स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउनु जरूरी छ। यिनको व्यापार गर्नेअधिकांशतःव्यवसायी अन्तःशुल्क प्रशासनको दायरामा आएकापनि छैनन्।
सूर्तीजन्य तथा निकोटिनजन्य वस्तुहरूमा सार्क क्षेत्रका देशहरू मध्ये नेपालले कम कर लगाएको छ। त्यो बढाउन जरूरी छ। धुम्रपानका विरोधी हामी अभियन्ताहरूले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता उत्पादनमा कर बृद्धि गरेर महंगोपारियोस् भनिरहेका छौं। सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई पटक पटक भेटेर अनुरोध गरी रहेका छौ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कर लगाएर ती वस्तुहरूलाई महंगो पार्न सिफारिस पनि गरेको छ।यस्ता वस्तुको विक्री मूल्यको ७५ प्रतिशत भार करको अंश हुनुपर्ने भनाइ संगठनको छ।तर,नेपाल सरकारले यसको उचित सुनुवाइ गरेको देखिदैन। संगठनको सिफारिस र हामी अभियन्ताहरूको अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता वस्तुमा कर बढाएर महंगो पारेमा राजस्व पनि बढ्ने र धुम्रपान छाड्नेले जीवन दान पाउने थिए।
नेपाल विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान नामक एक गैर सरकारी सोंच केन्द्रले विगत केही वर्ष देखि नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, करको स्तर एवम् अबैध व्यापार विषयमा विभिन्न अध्ययनहरू गरेर प्रतिवेदन र पत्रपत्रिकामा लेखहरू प्रकाशित गरेको छ। (स्रोतः https://www.ndri.org.np/publication/article) विगतमा केन्द्रले आफ्ना सुझावहरू राजस्व परामर्श समितिमा प्रस्तुत गरेर थियो। समितिका प्रतिवेदनमा सूर्तीजन्य वस्तुहरूमा कर बृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस समावेश भएका पनि थिए।
सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू यस्ता वस्तुमा कर बढाएर महंगो पारेमा अबैध व्यापार बढ्ने तर्क राख्दछन्। खुला सिमाना हुँदैमा प्रशासन नै नभएको जस्तो चोरी पैठारी बढ्छ भन्ने तर्क हास्यास्पद छ। सूर्तीजन्य पदार्थ चुरोटमा नेपालमाभन्दा भारतमा बढी कर लाग्दछ र महंगो पनि छ। त्यसैले नेपालबाट भारततिर चोरी निकासी भएका घटनाहरू सतहमा आएका छन्। (स्रोतःhttps://www.onlinekhabar.com/)
यी तथ्यहरू हेर्दासूर्तीजन्य वस्तुमा कर बृद्धि गरेर सरकारले राजस्व बढाउने गुञ्जायस छ। करको कारण यस्ता वस्तुहरू महंगो भएमा कम खपत हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। तत्कालमा सरकारको राजस्व बढ्ने छ। दीर्घकालमा अम्मलीले अम्मल त्याग गरी दीर्घ जीवन दान पाउने,चुरोटको धुँवाबाट वायुमण्डलमा फैलने मन्दविषको प्रदुषण कम हुने, अम्मलीले पापकर्म नगर्ने, वातावरणमा फोहर कम हुने र सबैको बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण भै सबै पक्षलाई जीत जीतको अवस्था बन्ने देखिन्छ।
(पङ्तिकार नेपाल सरकारको सेवा निवृत्त उपसचिव हुन्)
