काठमाडौं- गर्भावस्था र प्रसूतिको अवधिमा महिलाको सम्मान, गरिमा र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा बिहीबार आयोजित ‘सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार संरक्षण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा कानुनी अभावका कारण मातृत्व सेवामा हुने विभेद र हिंसा रोकथाममा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रसूति हिंसाको विषय सामान्य देखिए पनि यो महिला अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्य दुवैसँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दा भएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा यस विषयमा अध्ययन र तथ्याङ्क अझै सीमित छन्।
श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धको महासन्धीको सातौं आवधिक प्रतिवेदनले पनि नेपाल सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रसूति हिंसाविरुद्ध कानुन ल्याउन सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'प्रसवको समयमा महिलाको सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत संरचना सुदृढ गर्न र स्वास्थ्य संस्थाभित्र हुने लैङ्गिक भेदभाव तथा हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।'
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको अध्ययन अनुसार, नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवामा १ प्रतिशत महिलाले शारीरिक हिंसा, ६ प्रतिशतले विभेदपूर्ण व्यवहार, र २३ प्रतिशतले वाचिक दुर्व्यवहार वा अपमानजनक व्यवहार अनुभव गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि यो समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ- विश्वभर गर्भवती महिलामध्ये एकतिहाइभन्दा बढीले घरेलु हिंसा भोगेका छन्, जसले मानसिक तनाव, गर्भपतन, कम तौलका शिशु जन्मिने र प्रसूति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षणमा ढिलाइ हुने जस्ता जोखिम बढाउँछ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा संविधान र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लगायतका कानुनले महिलाको स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सम्मानजनक प्रसूति र प्रसूति हिंसाविरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको छ।
कार्यक्रममा दिदिक्षा श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी, सेवा प्रदायक संस्था र राज्यबीचको सहकार्यबारे प्रस्तुति दिँदै भनिन् 'प्रसूति सेवामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन, जबरजस्ती र उपेक्षा नगरी सम्मानपूर्वक सेवा दिन र सेवाग्राहीका गुनासो सुन्न सक्ने पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक छ।'
छलफलमा सहभागीहरूका अनुसार, राज्यले प्रसूति सम्बन्धी अधिकारको कानुनी संरक्षण, स्रोत र पूर्वाधारको समान वितरण, र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा CEDAW अन्तर्गतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ।
