काठमाडौं- फागुन ३-७ सम्म पोखरामा हुने भनिएको नेपाल लिट्रेचर फेस्टिवल (साहित्य सम्मेलन)मा सूर्तिजन्य पदार्थ र मदिराका उत्पादकले कानुन विपरित प्रायोजन गर्ने र आयोजकले स्वीकारेको पाइएको छ। जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ उत्पादक कम्पनीको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने भनेर सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने २०६८ को दफा १० मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न निर्मित कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको कदम कमजोर देखिएको अवस्थामा यस्ता फोरमहरुमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ बहश पैरवी हुनपर्नेमा कानुनहरुकै बिरुद्ध हुनेगरी कार्यक्रम हुन लागेको भन्दै सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएका छन्। नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एक्सन नेपालले आयोजक संस्था र सहभागीहरुलाई ती कानुनतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोजक बुकवर्म फाउन्डेसनलाई कानुन विपरित प्रायोजन नस्वीकार्न र नीति निर्मातालाई जनस्वास्थ्यका लागि हानिकाक वस्तुको प्रवर्द्धन हुनेगरी आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नहुन अपिल समेत गरेको छ।
उक्त संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिराले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याइरहेको क्षतिका विषयमा जनचेतना फैलाउनुपर्थ्यो। तर, त्यस बिपरित आम नागरिक, चिकित्सक, पत्रकार, सामाजिक संस्था र विभिन्न सरोकारवालाहरुको ठूलो दबाब र लडाइँपछि आएका कानुनहरुकै बिरुद्ध हुनेगरी सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकहरुको प्रचारका लागि लोगोसहित कार्यक्रम गरिनु बिडम्बनापूर्ण हो।'
सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले नेपालमा हरेक वर्ष ३७ हजार पाँच सय व्यक्तिको अल्पआयुमै मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । जुन नेपालमा हुने कुल मृत्युको झण्डै १९.४ प्रतिशत हो । सन् २०१९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै २९ प्रतिशत मानिस धूम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्दछन् । त्यस्तै एक्सन नेपालले हालसालै गरेको सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचार सेवामा आउने बिरामीको आर्थिक भार सम्बन्धी अध्ययनले १६ प्रतिशत बिरामीले उपचारका लागि आफ्नो घरखेत बेच्ने गरेको देखाएको छ । यी रोगहरुबाट बचाउन सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन न्युनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८, नियमावली २०६८ तथा निर्देशिका २०७१ ल्याएको छ।
कानुनले नै गरेको छ प्रायोजनमा निषेध
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने २०६८ को दफा १० मा विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ, ‘उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, ईमेल जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यम,अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ्ग बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, सङ्केत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउने छैन ।’ यहाँ अन्तरक्रिया कार्यक्रम भनेर स्पष्ट उल्लेख भएका, लोगो र चिह्न वा संकेत समेत प्रयोग गर्न रोक लगाइएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।
प्रायोजन शब्दलाई सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ ले प्रष्ट पारेको छ । जहाँ भनिएको छ, 'प्रायोजन' भन्नाले सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा सेवन कार्यलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले प्रबद्र्धन एवं विज्ञापन हुने गरी कुनै गतिबिधि, क्रियाकलाप वा कार्यक्रम संचालन गर्नु वा व्यक्तिगत रुपबाट त्यस्तो गतिबिधिलाई सकारात्मक योगदान पुर्याउने कार्य सम्झनु पर्छ।'
जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु उत्पादकलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा काम गर्न समेत रोक लगाइएको छ। नियमावलीको नियम २२ को उपनियम १ र २ मा भनिएको छ, ‘सरकारी वा गैह्रसरकारी वा नीजि क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्था, मदरसा, नाट्यशाला, धार्मिक प्रवचन, सत्संग, स्वास्थ्य संस्था आदिलाई आर्थिक, प्राबिधिक, भौतिक, संरचनागत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग उत्पादक लगायतले प्रदान गर्न पाउनेछैन । कसैले पनि उत्पादक लगायतले प्रदान गर्ने आर्थिक, भौतिक र संरचनागत सहयोग ग्रहण गर्न पाउनेछैन र उत्पादक लगायतले पनि यस्तो सहयोग गर्न पाउने छैन।’
नीति निर्माताको कानुन विपरित सहभागिता
कानुन कार्यान्वयनको उच्च पद सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश समेत बनिसकेका कल्याण श्रेष्ठ पनि सहभागी हुने भन्दै प्रचार गरिएको छ । 'यो कार्यक्रमको प्रायोजक सुर्य नेपाल प्रालिले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ बिरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा 'सूर्तीजन्य उद्योगको स्वास्थ्य भन्दा नेपाली जनताको स्वास्थ्य ठूलो हो' भन्दै जनस्वास्थ्यका विषयमा संसारकै उत्कृष्ट फैसला गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई गुमराहमा राखेर प्रचार गरिनु आफैंमा अनौठो विषय बनेको छ,' एक्सन नेपालका कार्यक्रम संयोजक अमित बम हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ मात्रै नभइ कानुन निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको समेत उपस्थिति हुने भनिएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, सांसद एवं अर्थशास्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, सांसद सुमना श्रेष्ठ, पूर्वमिस नेपाल शृङ्खला खतिवडा, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, नेता सीके राउत, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, प्राडा. कुन्दन अर्याल, पत्रकार विजय कुमार, पत्रकार भूषण दाहाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, योगी विकासानन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, रोहिणी राणा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, पूर्व बैंकर अनिलकेशरी शाह, प्रा. कुसुम शाक्य, नेत्री समीक्षा बास्कोटालगायत सहभागी हुने आयोजक संस्थाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जनाएको छ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को परिच्छेद ३ दफा २२ को उपदफा ६ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सहभागी हुन नपाउनेभ भनिएको छ। जहाँ उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई सूर्ति उद्योगबाट प्रदान गरिने कुनैपनि प्रकारका सहयोग र पुरस्कार प्राप्त गर्न, सूर्ति उद्योगबाट प्रायोजित कार्यक्रममा सहभागिता, सूर्ति उद्योगको सहयोगमा वा सूर्ति उद्योगको आमन्त्रणमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बैठक, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागीता स्वीकार गर्नु हुदैन।’
यसैगरी दफा २४ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको आचरणका विषयमा प्रस्ट पारिएको छ । जहाँ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सूर्ति उद्योगको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु नहुने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूर्तिजन्य पदार्थ वा सो सेवन गरेको दृष्यलाई कुनै पनि संचार माध्यम वा तरिकाबाट प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन गर्नु गराउन नहुन र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूर्ति उद्योगसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसंग सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया वा बैठक वा संचार गर्दा पादरर्शी तवरबाट दुई भन्दा बढी व्यक्ति वा संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा मात्र गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यी तमाम कानुनी प्रावधान बिपरित कार्यक्रम नगर्न एक्सन नेपालले सरकार, आयोजक संस्था, सार्वजनिक निकायका व्यक्तित्व, लेखक, पत्रकार, कानुन निर्माता र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
