काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूलाई औषधिको जेनेरिक नाम मात्र लेख्नुपर्ने सरकारी नियम असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताएको छ। संघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा जेनेरिक औषधिको दर्ता र नियमन प्रणाली नै नहुँदा यस्तो नीति व्यवहारमा लागु गर्न असम्भव रहेको उल्लेख गरेको छ।
संघका अनुसार हाल नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागद्वारा दर्ता र स्वीकृति प्राप्त सबै औषधिहरू "ब्रान्डेड जेनेरिक" औषधि हुन्। जसका कारण यी औषधिहरूलाई नै जेनेरिक औषधिको रूपमा बुझ्न सकिने संघको तर्क छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालमा प्रचलनमै नरहेका जेनेरिक औषधि लेख्दा बिरामीलाई उपलब्ध हुने औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ। यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने र चिकित्सकको विश्वसनीयता माथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।'
संघले भारतसँगको खुला सिमाना र कमजोर नियमन प्रणालीका कारण भारतबाट गैरकानूनी रूपमा नेपाल भित्रिने औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कुनै वैज्ञानिक संयन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा जेनेरिक लेख्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्नु औचित्यहीन ठहर गरेको छ।
चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीले जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्नका लागि नेपालमा विभिन्न पूर्वाधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। जस्तै, नीतिगत सुधार, जेनेरिक औषधिहरूको सहज उपलब्धता, कडा नियमन, स्वायत्त औषधि नियामक निकायको स्थापना, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रको विकास, गुणस्तर मापन प्रणाली र डिजिटल सपोर्ट र जनचेतना अभिवृद्धि जरुरी रहेको बताए।
संघले नेपाल सरकारले देशभर वितरण हुने जेनेरिक औषधिहरूको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्रको विकास गरी औषधिहरूको वर्गीकरण स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। संघका अनुसार, यस्ता व्यवस्थाहरू स्थापित भए मात्र चिकित्सकहरूले आत्मविश्वासका साथ जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
-1760701472.jpg)
