मुख्य समाचार

सर्वोच्चले भन्यो– कुन कानूनका आधारमा अस्पतालले बिरामीसँग कर असुलेको ?

स्वास्थ्यखबर

काठमाडौ – अस्पतालले बिरामीसँग कुन कानुनका आधारमा कर असुलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमसेर जवरा, ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीको इजलासले बिरामीबाट लिइने यस्तो करका सम्बन्धमा लिखित रुपमा १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको हो।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, चन्द्रप्रकाश शिवाकोटीलगायतले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलाशले कर उठाउने कानुनी आधारको बारेमा प्रश्न उठाएको हो।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नीजि अस्पतालहरुलाई समेत कर उठाउनुको कारण माग गरेको हो ।

अदालतले सोमवार निजी अस्पतालले बिरामीबाट लिने मूल्य अभिवृद्धि कर र स्वास्थ्य सेवा कर लिइएको सम्बन्धमा सरकारसँग कारण माग गरेको हो ।

उपचारबापत विरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै गत साउन १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

स्वाथ्य सेवालाई संविधानले मौलिक हकमा उल्लेख गरेका कारण कर लगाउन नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको छ।

संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क प्राप्त गर्ने भनिएको  छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

सर्वोच्चले कर लिन पाउने वा नपाउने विषयमा विपक्षीको कुरा सुनेर मात्र रोक लगाउन वा नलगाउने भन्दै अर्को छलफलमा विपक्षीलाई बोलाएको हो । सर्वोच्चले अर्को सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी गरेमा हाल अस्पतालले लिने गरेको कर लिनबाट रोक लाग्नेछ।

मंगलबार मात्रै आपूर्ति व्यवस्था तथा हित संरक्षण मञ्चले राजधानीका दुई ठूला अस्पताल अनुगमन गर्दा कानून विपरित कर र शुल्क असुलेको पाएको थियो । ग्रान्डी अस्पतालले बिरामीबाट १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरेको भेटिएको थियो  भने बी एन्ड बी अस्पतालले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर बाहेक पनि थप ५ प्रतिशत शुल्क असुल्ने गरिएको देखिएको थियो । 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live