निजामती कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनको मै रहेको अवस्थामा विं.सं २०५३ मा पहिलोपटक स्वास्थ्य सेवा ऐनको आएको थियो। स्वास्थ्य सेवा ऐन आएपछि स्वास्थ्य सेवा नियमावली समेत कार्यान्वयमा आएको थियो।
निजामती ऐन २०४९ ले स्वास्थ्य सेवालाई समेट्न नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा ऐनको परिकल्पना गरिएको हो। तत्कालीन अवस्थामा ७५ वटै जिल्लामा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत विकास, सुशासन तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच लगायतका पक्षहरुलाई ध्यानमा राखी उक्त ऐनको परिकल्पना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यद्यपि जुन परिकल्पनाका साथ ऐन ल्याइएको भएपनि स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सबै सेवा समुहले उक्त ऐनको मर्म अनुसारको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाएनन्।
एकद्वार प्रणालीमा नै सञ्चालित छ, स्वास्थ्य सेवा
मुलुक संघीयता गएसँगै विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार शासन प्रणाली सञ्चालनमा रहेको छ। स्वास्थ्य आफैंमा एक विकेन्द्रीकृत सेवा हो। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यतिबेला संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकारले एकजुट रुपमा महामारीको लडाईं लडेका थिए। हालको अवस्थामा समेत कर्मचारी, प्रोटोकल तथा अन्य साधनको व्यवस्थापनको कुरामा सबै तहका सरकारबीच एकता कायमै रहेको अवस्था छ।
प्राय संघले बनाएको स्वास्थ्य प्रणालीमा नै स्थानीय तथा प्रदेश सरकार चलिरहेको अवस्था छ। जस्तै भिटामिन 'ए' संघ सरकारले ५ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई खुवाउने गर्छ भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समेत उही व्यवस्था छ। त्यसकारण भन्न सकिन्छ स्वास्थ्य सेवामा ३ तहका सरकारबीच कार्यगत एकताको अवस्था छ। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकद्वार प्रणाली मार्फत् स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिएको अवस्थामा सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिने प्रतिबद्वता समेत गरेको छ। फलस्वरुप दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न समेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राजनीतिक विश्वासका आधारणमा विभेद गर्ने गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई किन निजामतीमा नराख्ने?
स्वास्थ्य सेवा भन्नाले सरकारी सेवा कार्यरत्त स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइनन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत्त ठूलो हिस्सामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामती ऐनले नसमेट्ने भएकोले स्वास्थ्य सेवाका लागि भिन्नै ऐन आवश्यकता पर्न गएको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा हो, यसअन्तर्गत विभिन्न ४० भन्दा बढी उप–समूह कार्यरत छन्। जसको आफ्नो आफ्नै संरचना समेत रहेका छन्। जनशक्तिको कुरा नगर्नुपर्दा एउटा मन्त्रालयमा मात्रै न्यूनतम २० हजार भन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत्त रहेका छन्।त्यसकारण स्वास्थ्यलाई निजामती अन्तर्गत नराखी भिन्नै प्रकारको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनको परिकल्पना गरिएको हो।
संघीयतासँगै स्थानीय स्तरमा सेवा गर्न खटिएका स्वास्थ्यमकर्मीहरुको पेशागत विकासको काम निजामती ऐनले गर्न सक्दैन। त्यसकारण एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन अपरिहार्य छ। विगतमा एउटै ऐनबाट कार्यरतरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघीयता लागु भएसँगै पेशागत विकासमा फरक फरक ऐन लागु हुँदा उनीहरु सेवा दिनमा प्रेरित नभएको स्थिती छ।
निजामती ऐनमा नै स्वास्थ्य सेवालाई राख्दाका बेफाइदा
हामी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनका ल्याउनका लागि खुल्ला बहसका लागि सधै तत्पर छौं। स्वास्थ्यकर्मीको विकासका लागि हुनसक्ने योजना तथा कामका लागि स्वास्थ्यकर्मी संघ बाधक होइन। हाल सरकारले संघीय संसदमा दर्ता नगराएको निजामती ऐनमा विभिन्न ११ समूहमात्रै समावेश गरिएको छ। जसमा स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पना समेत गरिएको छैन। यदि सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई महत्वपूर्ण सेवाको रुपमा लिएको भए उक्त ऐनमा कतै स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने हो। जसले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनबारेको नयाँ बहस सृजना गराएको छ। त्यसकारण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा दिनमा उत्प्रेरित गर्नका लागि तथा उनीहरुको पेशागत विकासका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन अपरिहार्य छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा कुनै पनि महामारी फैलिदा कुनै एक निकायले मात्रै लड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यतिबेला नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै फेल भई स्थिती नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भएकोले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन आजको आवश्यकता हो, जसलाई ल्याउनका लागि सरकारले भूमिका खेलोस् भन्ने माग नेपाल स्वास्थ्यकर्मी महासंघको रहेको छ।
(नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दीपकराज भट्टसँग स्वास्थ्यखबरकर्मी लक्ष्मी चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नोट: स्वास्थ्यखबरले 'स्वास्थ्य सेवा ऐन बहस' श्रृंखलागत रुपमा नै प्रकाशित गर्दै जानेछ। यो श्रृंखलामा तपाईंहरु पनि सहभागि हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंले यस विषयमा केही लेख्नुभएको छ भने कृपया [email protected] मा इमेल गर्नुहोला धन्यवाद।
