काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू डा कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २०७७ मा सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। जसको फैसला अहिले भएको हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ मा उपदफा ६ आफू अनुकुल राख्न सफल भए पनि सम्बन्धन लिन भने प्रसाईं असफल भएका थिए।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट पुगेका उनका पक्षमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काठमाडौं युनिभर्सिटीको सिनेटले समेत साथ दिएको थियो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग र डा गोविन्द केसीको निरन्तर खबरदारीका कारण रोकिएको थियो।
तीन वर्षअघि नै केयूको निर्णय
प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय काठमाडौं युनिभर्सिटी २०७७ फागुनमै गरिसकेको थियो। २०७७ फागुन १२ गते बसेको केयूको सिनेट बैठकले बीएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यसका लागि पहल गरेका थिए। 'झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले २०७३ फागुन १५ गते चलानी नम्बर ४१९ मार्फत केयूमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको सन्दर्भमा सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्रीबाट निर्देशन भए अनुरुप त्यस बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरको सम्बन्धनको विषयबारे बैठकमा छलफल हुँदा उक्त संस्थाको संस्थाको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो,' उक्त बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ।
सोही माइन्युटका आधारमा २०७८ साल वैशाख २२-२६ गतेसम्म केयूको विज्ञ टोलीले अस्पताल निरीक्षण गरेको थियो। उक्त टोलीले सम्बन्धन दिन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा २०७८ वैशाख ३१ गते विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् बैठक बसेर सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो।
सोही अनुसा २०७८ जेठ २ गते केयूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने उक्त विषयलाई थाती राख्यो। बरु तत्कालीन आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगलाई छलेर विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन खोजेको बताएका थिए। डा गिरीले सम्बन्धनका लागि उपयुक्त वातावरण नबनाएपछि व्यवसायी प्रसाईंले डा गिरीले २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका थिए। अफवाह फैलाएर मानहानि गरेको भन्दै डा गिरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कसरी रोकिएको थियो?
२०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेजका लागि आसयपत्र लिएर बीएन्डसी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका लागि भौतिक संरचना तीव्र रुपमा बनाइरहेको थियो। यही समय नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा मनोमानी भइरहेको भन्दै थिति बसाउनका लागि डा गोविन्द केसीले आन्दोलन तीव्र पारे। पटक-पटक अनशन बसे।
सरकारले २०७५ सालमा काठमाडौं उपत्यका भित्र १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहित एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन गर्न नपाउने सहमति डा केसीसँग गर्यो। उक्त सहमति कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
अन्य मापदण्ड पूरा गरे पनि यही एक मेडिकल कलेजले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधानका कारण बीएन्डसीले सम्बन्धन पाएन।
मार्सी भातवाला सम्बन्ध र कानुनी प्रावधान
कानुनी रुपमै सम्बन्धन पाउने सम्भावनाको अन्त्य भएपछि व्यवसायी प्रसाईंले कानुनबाटै सम्बन्धन लिने बाटो खुलाउन अनेक प्रयत्न गरे। त्यहीमध्येको एक प्रयत्न तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाउनुको थियो। त्यही मार्सी भातवाला सम्बन्धको लाभ उनलाई मिल्ने भएको हो।
तत्कालीन समयमा अध्यक्षद्वयका प्रिय पात्र रहेका प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो।
जहाँ भनिएको छ, 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।'
उक्त प्रावधान रोक्न डा केसीले त्यो बेला चर्को लबिङ गरे। आन्दोलन पनि गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका सांसदहरुले संसद् र संसदीय समितिमा फरक धारणा राखे। उक्त विषयका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सर्वसम्मति जुटेन। दुई तिहाइ नजिकको तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र)को सरकारले बहुमतका आधारमा उक्त प्रावधान सहित ऐन पारित गरेरै छाड्यो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गरेको विधेयकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विरोधका बाबजुद पेलेरै पास गराएका थिए।
सोही कानुनमा टेकेर मुद्दा
त्यही कानुनमा टेकेर प्रसाईं २०७६ साल भदौमा सम्बन्धनका लागि निवेदन लिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेका थिए। तत्कालीन उपाध्यक्ष डा गिरीले २०७३ सालदेखि आसयपत्र नवीकरण नभएको र विश्वविद्यालयको सहमति पनि नभएको भन्दै सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरे। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ७ को उपदफा (३) मा सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका तर आसयपत्र नवीकरण नभएका शिक्षण संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिना भित्र आसयपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
उपदफा (३) अनुसार नवीकरण नगरे आशयपत्र स्वतः रद्द हुने नियमावलीको उपदफा ४ मा उल्लेख छ। यस विषयमा भने २०७७ कात्तिक १८ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त मेडिकल कलेजको हकमा दफा ७ को उपदफा (१), (३) र (४) कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। लामो अवरोधबाट गुज्रेको बीएन्डसीको हकमा आसयपत्र नवीकरण भए/नभएको विषय मात्रै सम्बन्धनको 'इस्यु' नहुने संकेत अदालतले गरिसकेको थियो।
मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन प्राप्त गर्न १२ वर्षदेखि कुरेको बीएन्डसीलाई अदालतले कानुन अनुसार हरियो झण्डा देखाएको छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईं झापामा चिकित्सा शिक्षा दिने अभियानबाट केही पर पुगेका छन्। सन्देह कायम छ- कानुनबाट 'न्याय' पाएका उनी कानुनीतन्त्रमा विश्वास गर्लान् वा भिडतन्त्रमै रमाउलान्?
