अहिले उद्योग व्यवसायहरु आर्थिक मन्दीमा पारेको सुनिन्छ। औषधि उद्योगमा यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ?
हुन त विगतमा पनि मन्दी हुन्थ्यो। यसपल्ट धेरै नै प्रभावित पारेको छ। आर्थिक मन्दीका साथै अन्य कारकहरुको कारण असरको म्याग्निच्युड बढी देखिएको छ।
हामी औषधि उद्योगीलाई पनि गाह्रो परेको छ। औषधिको मागका कारण भन्दा पनि पैसाको रोटेसनका कारण साइकल गडबड भएको छ। यो परिस्थितिमा पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट निरन्तर औषधि उत्पादन र बजार पठाउने काम गरिरहेकै छौं। मन्दीमा पनि उपचार गर्नैपर्छ। औषधि खानैपर्छ। त्यसैले अन्य उद्योग भन्दा यहाँ कम असर परेका होला भन्ने आम अनुमान देखिन्छ त!
औषधी खानैपर्छ, एक किसिमले सही हो। हाम्रो बजारको परम्परागत ढाँचा छ। राजनीतिक परिवर्तनको असर अहिले देखिएको छ। संरचनागत च्यानल व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अहिले असर परेको छ। स्वास्थ्य बीमाले गर्दा पनि हाम्रो औषधी पसलबाट हाम्रो बिक्री घटेको छ।
स्वास्थ्य बीमा खराब होइन। जुन प्रणाली र तरिका अहिले देखिएको छ, त्यसबाट कसैलाई फाइदा छैन। सरकारलाई अझ धेरै नोक्सानी छ। सरकारको जति खर्च भएको छ, त्यसको फाइदा जनता उद्योगी र व्यवासयीले पाएनन्। केही सिमित समूहले त्यसका लाभ पाएको छ।
बीमाका कारणले अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या बढेको देखिन्छ। त्यो अनुसार त बीमाका कारण औषधीको खपत बढ्नुपर्ने हैन र?
औषधि संवेदनशील कुरा हो। सवै व्यापारमा इथिक्स हुन्छ। औषधिमा अझ धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ। किनभने यसको सिधा स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध हुन्छ। तर स्वास्थ्य बीमाका लागि औषधि सस्तोमा लिन खोजिन्छ। हामी धेरै सस्तोमा दिन सक्दैनौं। किनकि गुणस्तरीय उत्पादन लागत पनि राम्रै भएको हुन्छ। बीमाको मूल्य उद्योगलाई सहयोग गर्ने किसिमको छैन। अहिले देशी उद्योग भन्दा पनि विदेशीलाई सहज भएको छ। उनीहरुले जुन मूल्यमा पनि दिन सक्ने भयो। किनभने उनीहरुको कम लागत छ।
नेपाली औषधि उत्पादन क्षेत्रले १० वर्षमा राम्रै विकास गरेको हो। बीमाले धक्का पारेकै छ। उद्योगलाई टेवा पुग्ने गरी बीमाले औषधिमा नीति लियो भने सवैलाई फाइदा हुन्छ।
औषधि कम्पनीको संख्या त बढ्दो देखिन्छ तर किन बजार हिस्सा खुम्चियो?
सरकारको नीतिले गर्दा बजार हिस्सा घटेको हो। अहिले टेन्डर भन्छन्। सवै अस्पतालले फार्मेसी चलाएका छन्। हाम्रो खुला सीमाना छ। त्यसैमाथि भारतमा औषधि उद्योगलाई सरकारले नै सहुलियत दिएको छ। टेन्डर गर्दा मूल्य हेरिन्छ तर गुणस्तर कसरी नियन्त्रण गर्ने ? औषधीमा मूल्य मात्रै हेर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। मूल्य हेर्ने तर गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ। टेन्डरमा स्थानीय उद्योगले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
हामी आफैंबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छौं। धेरै कम्पनी तर उस्तै उत्पादनका कारण प्रतिष्पर्धा धेरै भयो। जसले गर्दा उद्योगको नाफा र बजार क्षेत्रमा ह्रास हुँदै गएको छ।
नेपाली औषधि उद्योगलाई सरकारले सकारात्मक दृष्टिले हेर्न नसकेको हो?
आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। त्यसैले अहिलेको मन्दीलाई अवसरकाका रुपमा लिनुपर्छ। हामीले हरेक कुरामा सरकारलाई दोष दिने पनि होइन। गुनासो गरिहेका छौं। किनभने हाम्रो अभिभावक सरकार हो। सरकारले हाम्रा लागि सहज हुने नीति नियम बनाउनुपर्छ। सरकारको गाइडलाइन सही भयो भने न हामीले राम्रो गर्न सक्ने हो।
अहिले सरकार र उद्योगीबीच विश्वासको संकट छ। सरकारले उद्योगीलाई दोष दिन्छ। उद्योगीले सरकारलाई दोष दिन्छ। त्यसैले बिचको बाटो निकाल्नुपर्छ।
अहिले ८० वटा औषधि उद्योग छन् । यसले औषधिको आयात प्रतिस्थापन भएको छ। सरकारलाई कर तिरका छन्। नेपालीलाई रोजगारी दिएका छन्। हामीकहाँ पैसा कमाएकोमा रिस गर्ने स्वभाव छ। यसैमा समस्या छ। देश बनाउने हो भने उद्यमशीलतालाई जोड दिनैपर्छ। हरेकको भाषणमा उद्योगधन्दा बढावा दिने भन्छन्। नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा त्यो देखिदैन।
समग्रमा मन्दी भएपनि तपाईंको कम्पनी म्याग्नस फर्माको ग्रोथ भने बढ्दो नै देखिन्छ। वर्तमान चुनौतीमा पनि आफूलाई कसरी अघि बढाइरहनुभएको छ?
हामी आएको १५ वर्ष भयो। १२ वर्षमा हामीले २० देखि २५ को ग्रोथ कायम गरेका थियौं। अहिले त्यति कायम राख्न सकेका छैनौं तर हामी कमजोर नै पनि भएका छैनौं। हामीले बजारमा आफूलाई व्यवस्थापन गरेका छौं।
तपाईं बजारमा चलेका भन्दा पनि नयाँ उत्पादनमा जोड दिनुहुन्छ। तपाईंहरुले अब खोपजन्य औषधितर्फ अघि बढ्ने बताइरहनु भएको थियो। त्यो तयारी कहाँ पुग्यो?
हामीले नेपाली उद्योगले उत्पादन नगरेका औषधि गरिरहेका छौं। त्यसैले हामी नीति निर्माताबाट सहजीकरणको अपेक्ष पनि गर्छाैं। नयाँ उद्योग आउनुपर्छ तर उद्योगहरु एउटै सेगमेन्टमा आइदिँदा समस्या हुन्छ। त्यसैले नयाँमा आउने चाहनेका लागि सहुलियतको नीति सरकारले लिनुपर्छ। भ्याक्सिन नेपालमा बन्दैन। त्यसमा लगानी गर, हामी सहयोग गर्छौं भनेर सरकारले भन्यो भने हामी तयार छौं। खोपजन्य औषधिमा जोखिम छ। बजारको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो वर्ष हामीले केही खोपजन्य औषधि बजारमा ल्याउँछौं। सरकारको सहज वातावरण बनायो भने हामी थप गर्छौं। हामी अहिले आँखा, कान र घाँटीसँग सम्बन्धित खोपजन्य औषधि ल्याउँदैछौं। नेपालमा नबनेका अरु औषधिमा पनि हात हाल्दैछौ। अहिले भएको आर्थिक संकट भएकाले अहिले यो फेज क्रस गरेपछि थप हाम्रो योजना अघि बढाउँदैछौं। दुई वर्षअघि यस्तो मन्दी भएको भए हामी यसमा हात हाल्दैनथ्यौं। हामीले सुरु गरेपछि यस्तो अवस्था भयो। हामीले जसोतसो पूरा गरेका छौं। हामीले अहिले उद्योग संरचनाका हिसाबले चारगुना ठूलो बनायौं। हामीले कमाएको त्यहीँ हाल्यौं। कर पनि तिरेका छौं। थप बैंक ऋण लिएका छौं। रोजगारी निर्माण गरेका छौं। उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ भनेर त्यसैले भनिरहेका छौं। अहिले बैंकमा तरलता छ तर ऋण लिने उद्योगी छैन। ऋण लिनु भनेको ब्याज थपेर तिर्नु हो। भएको सम्पत्ति गुमाउन तयार हुनु हो। सरकारले त्यो जोखिम उठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले हाम्रो देश त्यस्तै क्रसरोडमा छ, जहाँ कसैले जोखिम मोल्न खोजिरहेको छैन।
औषधि उद्योगका समस्या के–कस्ता नीतिले समाधान हुन सक्छन्। तपाईंहरुको अपेक्षा के छ ?
हामीले उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीलाई देशममा उद्योग चाहिन्छ। यसले आय र रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने बोध हुनुपर्छ। देशलाई उद्योग लाभ दिन्छ।
सवैभन्दा पहिले सम्बन्धित विभाग र उद्योगबीचको जुन खाडल छ, त्यो हटाउनुपर्छ। दुवैको अपेक्षालाई एकै टेबलमा राखौं। हामीले गरेका अपेक्षा राखौं। सरकारका कुरा सुनौं। सरकारले तपाईंहरुसँग हामी छौं भनिदिए मात्रै पनि हाम्रो मनोबल बढ्छ।
सरकार र त्यसको नेतृत्व उद्यागमैत्री नभएको कि उनीहरुको दृष्टि नपुगेका हो ?
देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। हाम्रा नेताहरु आन्दोलन गर्न सिपालु तर रोडम्याप बनाएर कार्यान्वयन गर्न कमजोर छन्। हामीले कति उत्पादन गरेका छौं ? कति आपुर्ति गरेका छौं ? कति कति आय भयो ? कति हामीले किन्यौं ? हामी कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छौं ? जस्ता कुराको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा ३०–३५ वटा उत्पादनमा हामीले आत्मनिर्भर भनेका थियौं। यदि ती उत्पान आयात नगर्ने हो नीति लिने हो भने स्वदेशी उत्पादनका लाथिग राम्रो हुन्थ्यो। ती उत्पादन बन्द नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर सरकारले एक प्रकारको बाधा सिर्जना गर्नुपथ्र्यो। स्वदेशी उत्पादकलाई सहुलियत दिनुपथ्र्यो। यहीँनेर गाँठो परेको छ। गुणस्तरमा सरकारले कडा हुनुपर्छ। तर स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धन भने गर्नुपर्छ। हामीसँग उद्योग प्रबद्र्धन गर्ने कुनै पोलिसी छैन। नीति नियम समय सापेक्ष लागु भइरहेको छैन। समय भन्दा पछि भइरहेका छौं हामी। विश्वमा कहीँ पनि ब्युरोक्रेट प्रगतिशील हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो। तर राजनीति अवस्था नै स्थायी भएन। स्वास्थ्यमा यो पाँच वर्षमा कति फेरिए हेरौं न। एउटा आउँछ, केही कुरा बुझाउने कोशिस गरेका हुन्छौं। फेरिका अर्को फेरिन्छ। के बुझ्छन् र के नीति बनाउँछन् ? स्वास्थ्य मन्त्रीले फार्मेसीमा छापा मार्ने होइन। उनीहरुले नीति बनाउने हो। नीति बनायो भने बाँकी आफैं हुँदै जान्छन् नि।
