मुलुक संघीयतामा गएसँगै केन्द्रीकृत रहेको शासन प्रणाली विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार सञ्चालित हुन थाल्यो। योसँगै स्वास्थ्यका संघ संस्थाहरु पनि विभिन्न तहमा विभाजित हुन पुगे, जसकारण विभिन्न तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि विभाजन भए।
जसको प्रभाव गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा परेको छ। जुनसुकै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि त्यसको व्यवस्थापन सही रुपमा हुन आवश्यक छ। सरकार तीन तहमा विभाजित हुँदा समंग्रमा स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन सकेन। जसलाई बुँदागत रुपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
मानव संसाधन
स्वास्थ्य सेवामा मानव संसाधन भन्नाले तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मी अनमीदेखि उच्च तहका कर्मचारी स्वास्थ्य सचिवसम्म पर्छन्। तीन तहको सरकारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सही स्थान, सही व्यक्तिको छनौट हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत विकासका लागि समेत सरकार अनुसारका नियमहरु बन्न थाले।
जसकारण कसैलाई कामको बढी बोझ परेको तथा कतिपयलाई काम नै नभएको अवस्था समेत सृजना भएको छ। दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु दुर्गम गाउँ गाउँसम्म समेत नपुग्ने अवस्था आएपछि मानव संसाधनको सहीरुपमा व्यवस्थापनका त्रुटिको अवस्था आएको छ। भौतिक संरचना तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन सरकार अनुसारका नियम भएको अवस्थामा सबै क्षेत्रमा औषधि तथा भौतिक संरचना विकास हुन नसकेको छैन।
त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि बनाइएका भौतिक संरचनाहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा रहे। जस्तै कोरोना कालमा बनाइएका कतिपय होल्डिङ सेन्टरहरु हालसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। संघीयता अगाडि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले खरिद गरेको औषधि विभिन्न ठाउँमा ढुवानी गरिन्थ्यो, जसकारण ढुवानी लागत कम पर्न जान्थ्यो।
प्रत्येक स्थानीय तहले औषधि खरिदको अनुमती पाएसँगै औषधि भन्दा पनि ढुवानी खर्च बढी पर्न जाने भएकोले सस्तोमा पाइने स्वास्थ्य सेवा पनि महँगो पर्न स्थिती हुने भएकोले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन मार्फत् स्वास्थ्य प्रणाली लागू हुनु आवश्यक छ।
सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन
स्वास्थ्यकर्मी तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन सही रुपमा नहुँदा स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मक कमजोर हुने अवस्था पुगेको छ। संघीयता अगाडि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सहज रुपमा नै प्रदान हुँदै आएको सामान्य प्रकारका सेवा पाउनका लागि समेत झन्झटिलो तथा असहज स्थितीको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ।
कुन तहका सरकारले कस्तो प्रकृतिको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भन्ने यकिन अहिलेसम्म नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा भद्गोलको अवस्था सृजना भएको छ। कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा विभिन्न तहले खरिद गर्ने अवस्था बन्यो,स्वास्थ्य सेवा दिनेभन्दा पनि कमिसनको चक्करमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका विभिन्न तहका सरकार लागेको स्थिती छ।
स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहलाई दिँदा राजनीतिक आस्थाको आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरस्कार तथा दण्डित गर्ने परम्परा बस्न गएको छ। जसले गर्दाे कतिपय स्थानमा स्वास्थ्यमा अराजकताको स्थिती सृजना भएको अवस्था छ। हाल संघ सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका २८ सय स्वास्थ्यकर्मी रहेको अवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका समेत हिसाब गर्दाे ३६ हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।
सरकारी , निजी तथा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एउटै ऐनअन्तर्गत समेट्नका लागि समेत एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन अपरिहार्य छ। यसरी एउटै ऐन अन्तर्गत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्न सक्दा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि सरकारलाई समेत सहयोग पुग्छ।
किन स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐनमा समावेश नगर्ने?
स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा हो। त्यसैले यसलाई निजामती सेवामा समावेश गर्नु उचित हुँदैन। स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत विकासका लागि भिन्नै प्रकारको तालिमको आवश्यकता पर्ने गर्छ। त्यसकारण पनि स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरिनुहुँदैन। यदि सातैवटा प्रदेश कायम रहेको अवस्थामा सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने नियम आवश्यक हुन्छ। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयन गराउने तर सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नहुने हो भने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्छ।
एकै ठाउँमा कार्यरत हुँदाको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीमा मानसिक तनाव बढ्ने भएकोले निश्चित अवधिपश्चात् स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्नका लागि पनि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन अपरिहार्य छ।
विभिन्न प्रकारका महामारीको रोकथाम तथा नसर्ने रोगहरुको बढ्दो अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा दण्डित गर्न एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन आवश्यक छ।
त्यसकारण समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै सुधारका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
(डा सुशीलनाथ प्याकुरेलसँग स्वास्थ्यखबरकर्मी लक्ष्मी चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नोट: स्वास्थ्यखबरले 'स्वास्थ्य सेवा ऐन बहस' श्रृंखलागत रुपमा नै प्रकाशित गर्दै जानेछ। यो श्रृंखलामा तपाईंहरु पनि सहभागि हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंले यस विषयमा केही लेख्नुभएको छ भने कृपया [email protected] मा इमेल गर्नुहोला धन्यवाद।