एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन भन्नाले स्थानीय, प्रदेश तथा संघसम्मका स्वास्थ्य सेवालाई सञ्चालन गर्नका लागि एउटै ऐन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि यो यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्ने थियो। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन आउन ढिलो हुँदा धेरै स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत विकासमा असर परेको छ। ऐन अभावमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पेशागत विकासमा कमी आउनुका साथै धेरै अवसरहरुबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग समेत रहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई किन निजामतीमा समावेश गर्नुहुँदैन
निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हद अहिले घटाइएको छ। तर स्वास्थ्य सेवा प्रवेशमा भने उमेर हद घटाउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ। सेवा प्रवेशका लागि भने हाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको उमेर हदलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् स्वास्थ्य सेवामा प्रवेशका लागि उमेर हद ४५ वर्ष तोकिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई औपचारिक रुपमा अध्ययन सक्नका लागि नै कम्तीमा ३५ वर्ष लाग्छ। सरकारी सेवा प्रवेशका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको अन्तिम उमेर ३५ वर्ष राख्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु सरकारी सेवा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा हाल रहेको उमेर हदको व्यवस्थालाई घटाउनुहुँदैंन। त्यस्तै सेवाबाट अवकाश हुने उमेर ६३ वा ६५ वर्ष हुनु आवश्यक छ। निजामती कर्मचारी ऐनमा ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था भएपनि स्वास्थ्य सेवामा भने अवकाश उमेर बढाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ।
निजामती कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ५८ वर्ष हुँदा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको ६० वर्ष रहेको थियो। त्यसैले आगामी दिनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको उमेर हद बढाएर ६३ वा ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क हो। स्वास्थ्यकर्मीहरुले ६५ वर्षसम्म पनि सक्रिय रुपमा काम गर्न सक्ने तथा सेवा अवधि बढाउँदा राज्यलाई भारसमेत कम पर्न जाने भएकोले यो हाम्रो जायज माग समेत हो।
स्वास्थ्य सेवा निजामती जस्तो सामान्य सेवा नभई यो विशिष्टीकृत तथा विशेष प्रकारको सेवा समेत हो।
निजामती सेवाकै ढाँचामा यसलाई चलाउन खोजेको अवस्थामा धेरै विशेषज्ञहरुलाई दुर्गममा सेवा गर्न पठाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दुर्गम तथा निम्न वर्गका मानिसहरुसम्म लैजान सकिदैंन। प्रदेश तथा स्थानीय तहले चिकित्सक तथा विशेषज्ञहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गरेर नियुक्ति दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। संघले नियुक्ति नदिदाँ दुरदराजका मानिसहरुले विशेषज्ञको सेवा पाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालन संघीय सरकारले गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई भिन्नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउनुपर्ने सेवा बिरामी बिदा, तालिम, पेशागत विकास तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि समेत यसलाई निजामती सेवा अन्तर्गत नभई भिन्नै राख्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तथा प्रदेश तहले आफुखुसी संघसँग बाझिने खालका स्वास्थ्य सेवा ऐनहरु समेत ल्याएका छन्। स्थानीय, प्रदेश तथा संघका लागि भिन्नै प्रकारका ऐनहरु ल्याएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा अराजकताको स्थिति समेत सृजना हुन सक्छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले मनलाग्दी हिसाबले नियमावली बनाएर ऐन ल्याउने स्थिति आउनसक्छ। त्यसैले यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन निजामती भन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत समावेश गरेमा स्वास्थ्य सेवाभित्र रहेका ४० भन्दा बढी समुहलाई एकै ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि असहज स्थिति उत्पन्न हुने गर्छ।
उच्च ज्ञान भएका जनशक्ति सेवा गर्ने अवसरबाट बञ्चित
विगतमा स्वास्थ्यभित्र डिएम, पिएचडी गरेका जनशक्तिको हिस्सा कम थियो। पछिल्लो समय त्यस्तो जनशक्तिको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। उच्च ज्ञान हासिल गरेका यस्ता जनशक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशबाट वञ्चित नगराउनका लागि समेत स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीबाट छुट्याउनुपर्छ।
स्वास्थ्यलाई समेत निजामती सेवा अन्तर्गत राखेको अवस्थामा सरकारले यस्ता जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन सक्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन अपरिहार्य छ। उक्त ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थामा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने सुनौलो अवसरबाट हामी वञ्चित हुनेछौं।
(राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष डा झलक गौतमसँग स्वास्थ्यखबरकर्मी लक्ष्मी चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नोट: स्वास्थ्यखबरले 'स्वास्थ्य सेवा ऐन बहस' श्रृंखलागत रुपमा नै प्रकाशित गर्दै जानेछ। यो श्रृंखलामा तपाईंहरु पनि सहभागि हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंले यस विषयमा केही लेख्नुभएको छ भने कृपया [email protected] मा इमेल गर्नुहोला धन्यवाद।
