स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई कर्मचारीको बढुवा विवाद अन्तत समाधान भएको छ। स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको हेल्थ इन्स्पेक्सन समुहको ११ औं तहको बढुवामा विगत दुई वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको थियो।
उक्त समुका लागि चारवटा पदमा भएको प्रतिस्पर्धामा ६ जना उत्तिर्ण भएका थिए। उत्तिर्ण भएकामध्ये दुई जना आवश्यक प्रक्रिया, योग्यता लगायतका कुरा नपुगेपछि उक्त पदका लागि अयोग्य भएका थिए। तर, पहुँच र दबाबका भरमा उनीहरुले ११ औं तहमा बढुवा हुन सफल भएका थिए।
पहुँचका भरमा बढुवा भएका जयबहादुर कार्की बढुवा भएको भोलीपल्ट नै रिटायर्ड भएका थिए। अर्का एकजना भने हालसम्म ११ औं तहमा नै कार्यरत थिए। तर, जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उनको बढुवा बदर गरेको छ।
अाइतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको ०७४ को आदेश र लोकसेवा आयोगको गत फागुन ११ गतेको निर्णय अनुसार पहुँचको भरमा बढुवा भएका चूडामणि भण्डारीको बढुवा रद्ध गरेको हो। उनको स्थानमा दुई वर्षदेखि कानुनी लडाई लड्दै आएका पर्शुराम श्रेष्ठको बढुवा सदर भएको छ। यो निर्णयपछि २ वर्षदेखि ११ औं तहको जागिर खाइरहेका भण्डारी पुनः १० औं तहमा घटुवा भएका छन्।
श्रेष्ठले आफू माथि अन्याय भएको भन्दै २ वर्षअघि नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, उनको मद्दाको फैसला हुन सकेको थिएन्। गत पुस २३ गते अदालतले श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गर्दै उनको बढुवालाई सदर गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि लोक सेवा आयोगल फागुन ११ गते अदालतको आदेश अनुसार भण्डारी र कार्कीको नियुक्ती बदर गर्ने र श्रेष्ठको नियुक्ती सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोक सेवाको उक्त निर्णयका आधारमा आइतबारको मन्त्रीपरिषद्ले श्रेष्ठको बढुवा सदर गरेको हो।
श्रेष्ठ आगामी साउनमा रिटायर्ड हुँदै छन्। सरकारको निर्णयपछि श्रेष्ठले भने, ‘ढिलै भए पनि न्याय पाएँ । खुसी लागेको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक पदका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञपान नम्बर १७०९९/०७२–७३ अनुसार ४ जना पदका लागि आन्तरिक बढुवाको प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उक्त प्रतिस्पर्धामा २६ जनाको आवेदन परेकोमा ६ जना उत्तिर्ण भएका थिए।
उत्तिर्ण हुनेमा दिनेशकुमार चापागाइँ, रीता भण्डारी, रमेश प्रसाद अधिकारी, पर्शुराम श्रेष्ठ, जयबहादुर कार्की र चूडामणि भण्डारी थिए। कार्की र भण्डारीको योग्यता र प्रक्रिया मिलेको थिएन।