काठमाडौं- उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री सबै चिकित्सक काठमाडौं नै आउन खोजिरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा आफूलाई भेट्न आउने अधिकांसले काठमाडौं सरुवाको अपेक्षा गरेको बताउँदै काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि जनता रहेको बुझिदिन आग्रह गरे।
नेपाल चिकित्सक संघको स्वागत तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले भने, 'सबै डाक्टर काठमाडौं आउन चाहन्छन्। मन्त्रालयमा दिनभरी नै काठमाडौंमै आउने चाहने डाक्टरसँग डिल गर्नु परिरहेको छ। काठमाडौं भन्दा बाहिरको अस्पतालमा बस्न चाहने कम छन् । अलि बाहिरै गएर सेवा दिन्छु भन्ने बिरलै पाइन्छ। जनता काठमाडौं बाहिर पनि छन् । ती जनताले विशेषज्ञता सेवा कसरी पाउँछन्?'
कति काठमाडौं बाहिर दरबन्दी भएपनि काठमाडौं आएर बस्ने गरेको उनले बताए। अहिले प्रादेशिक र स्थानीय अस्पतालले समेत राम्रो काम गर्न थालेका बताउँदै संविधानमै राखिएको नि:शुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा जनताले पाउने वातावरण बनाउन आफू लागिपरेको बताए।
उनले थपे, 'अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ । त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग कुरा भएको छ। जनशक्तिको अभाव कम गर्न नसक्दासम्म आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा आमजनको पहुँच पुर्या उन सकिदैन।'
आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा स्वास्थ्यमा ४ दशमलव १ प्रतिशत बजेट रहेकोमा अहिले बढेर जम्मा ४ दशमलव ९ पुगेको उल्लेख गरे। त्यसमध्ये ४ प्रतिशत तलबभत्तामै जाने बताउँदै १० प्रतिशत पुर्यासउन आफ्नो पहल रहने उल्लेख गरे।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधान गर्ने गरी छुट्टै चिकित्सा सेवा ऐन ल्याउने विषय लगभग टुंगोमा पुगेको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै साथको अपेक्षा गरे।
उनले कुनै पार्टीगत आस्थाका आधारमा आफूले अन्याय नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 'कुन डाक्टर वा कर्मचारीको के विचार हो थाहा छैन । साझा सरकार छ । त्यसैले फलानो मेरो मान्छे भनेर पनि आउँछन् । मैले भन्छु- पार्टीले उपचार गर्ने हो कि दक्षताले? विचारले समाजमा काम गर्ने हो । यहाँ दक्षताले नै काम गर्ने हो भन्ने मान्यता पहिले पनि थियो। अब पनि हुन्छ। केही आवश्यकताका आधारमा फेरबदल होला। त्यसलाई अन्यथा बुझ्नुमहुँदैन।'
सोही कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलबिक्रम कार्कीले चिकित्सकका समस्या बुँदागत रुपमा राखेका छन्। आर्थिक, सामाजिक, नीतिगत, भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दा मात्रै ब्रेन ड्रेन रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो।
२०४८ सालपछि अन्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएपनि चिकित्सकले त्यसको महशुस गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'दरबन्दी २०४८ सालकै छ। तलबसुविधाका कुरा गर्दा पढ्न ४८ लाख लाग्छ, तलब ४८ हजार हुन्छ । खरिद मूल्य ४८ लाख, बिक्री मूल्य ४८ हजार कुन अर्थशास्त्र हो?'
उनले तलबसुविधा धेरै नभएपनि छिमेकी देशहरु भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजति पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यसैगरी नीतिगत रुपमा विभेद रहेको बताए। उनले थपे, 'सरकारी कर्मचारीले अफिस समयपछि बैठक गरेर लिएको भत्ताको जम्मा १५ प्रतिशत तिरे हुन्छ । चिकित्सकले दिनरात नभनी सेवा गरेको ३९ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। आगामी बजेटबाट यो समस्याको समाधान हुने अपेक्षा छ।'
यसैगरी भौतिक सुरक्षाका लागि ऐन कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गरे र सामाजिक सुरक्षाका लागि चिकित्सक कल्याणकारी कोष बनाउने बिउ रकम प्रदान गर्न माग गरेका छन्।
