काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल एशोसिएसन (एनएमए) का महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीविरुद्ध दायर अदालतको मानहानी (अवहेलना) मुद्दामा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ। अदालतले अघि वेबसाइट सार्वजनिक भएको “दाबी पुग्ने” भन्ने अंशलाई सच्याउँदै अन्ततः दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय जय प्रसाद पौडेल र सुबिन पाण्डेले तिवारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। मञ्चले तिवारीले उपभोक्ता अदालतको फैसला नबुझी गलत व्याख्या गरेको, अदालतको मानमर्दन हुने गरी प्रेस नोट जारी गरेको र विरोध प्रदर्शनका लागि उत्प्रेरित गरेको आरोप लगाएको थियो।
तर, अदालतले सम्पूर्ण कागजात र निवेदनको अध्ययनपछि अवहेलनाको अभियोग पुष्टि नहुने ठहर गर्दै दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो।
००००
* उच्च अदालतको फैसला वेभसाइटमा सच्याउनु अघि स्वास्थ्यखबरमा सोही अनुसार समाचार प्रकाशित भएको थियो। जसका कारण गलत समाचार प्रकाशित हुन पुगेको थियो। अदालतले सच्याएसँगै स्वास्थ्यखबरले पनि समाचार सच्याएर अपडेट गरेको हो।
अदालतले वेभसाइटमा फैसला सच्याउनुअघि यस्तो समाचार प्रकाशित भएको थियो।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा एनएमए महासचिव डा. सन्जिव तिवारीलाई मानहानी ठहर
काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए) का महासचिव डा. सन्जिव तिवारीविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा दाबी पुग्ने फैसला गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अख्तियारवाला सचिव तथा अधिवक्ता जय प्रसाद पौडेल र अधिवक्ता सुबिन पाण्डेले दायर गरेको उक्त मुद्दामा अदालतले दावी पुष्टि गरेको हो।
मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले उच्च अदालतको फैसलाले अदालत र कानुनको मर्यादा कायम राख्ने सन्देश दिएको बताए। उनले भने, “यो फैसला ठूलो कुरा होइन, तर यसले सबैलाई कानुनी सिमाभित्र रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ। सिमाबिहिन कोही हुँदैन भन्ने चेतना फैलिएको हो।”
त्यस्तै, डा. सन्जिव तिवारीले भने आफूले बोलेका सबै कुरा पेशा र संस्थाका पक्षमा भएको बताए। उनले भने, “मैले बोलेको कुरा पेशा र संस्थाका लागि हो। त्यसका लागि जरिवाना वा सजाय भोग्न तयार छु। अदालतको निर्णय शिरोपर गरेर अघि बढ्छु।”
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको निवेदनमा डा. तिवारीले उपभोक्ता अदालतको काम–कारबाहीमा प्रभाव पार्ने गरी गलत सन्देश प्रवाह गरेको, प्रेस नोटमार्फत अदालतको निर्णयलाई होच्याउने प्रयास गरेको र कानुनको अपव्याख्या गरेको आरोप लगाइएको छ।
मञ्चको तर्फबाट पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ कि डा. तिवारीले उपभोक्ता अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित नहुँदै विरोध जनाउने, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र अदालतको निर्णयप्रति दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी गरेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा पर्दछ।
मञ्चले अदालतसँग डा. तिवारीलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय दिन माग गरेको छ। साथै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहेर पनि लामो समयदेखि नियमित सेवा नदिएको भन्दै उनलाई पुनः नियमित काममा फर्काउने आदेश जारी गर्न माग गरेको थियो।
मञ्चका तर्फबाट वरिष्डठ अधिवक्ता बानियाँका साथै वरिष्ठ अधिवक्त विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना, अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल र आकृति त्रिपाठीले बहश गरेका थिए।
