पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा चिनिएको कर्णालीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित सरकारले २०६८ कात्तिक ३ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो। प्रतिष्ठानले नेपाल संघीय संरचनामा जानु अगावै तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका पाँच वटा जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पाका साथै बझाङ, बाजुरा, अछाम र जाजरकोटसहित ९ वटालाई कार्यक्षेत्र बनाइएको थियो।
स्थापना हुँदा यसले तीन वटा मुख्य उद्देश्य राखेको थियो। पहिलो, ती जिल्लाहरुमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, दोस्रो शैक्षिक कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरु लागू गर्ने थियो।
अर्थात् पिछडिएको क्षेत्रमा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन, स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन– अनुसन्धानको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु नै प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य हो।
शैक्षिक कार्यक्रम
प्रतिष्ठान स्थापनापछि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भयो। जसअन्तर्गत एचए र स्टाफ नर्सको कक्षा सुरु भइसकेको छ। एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट कार्यक्रम पनि सुरु भइसकेको छ। एक वर्षको यो कोर्समा एचए र स्टाफनर्स पास गरेकाहरुले पढ्न पाउँछन्। सुर्खेतमा रहेको क्षेत्रीय अस्पतालका दुई वटा प्रतिष्ठानकै २/२ जना गरी ४ जनाले यो कोर्समा भाग लिइरहेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हालै ब्याचलर इन मिडवाइफ्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ।
प्रतिष्ठान भएपछि ब्याचलर र मास्टर तहको शैक्षिक कार्यक्रम चलाउनुपर्छ भनेर योजना बनाइएको छ। प्रतिष्ठानले एमबिबिएसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्यमा पुग्न यो वर्ष एमडिजिपी कार्यक्रम चलाउने तयारी भएको छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ र मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने क्रममा छ।
यस्तै, मास्टर तहका अरु कार्यक्रममा स्त्री तथा प्रसूति, एनेस्थेसियोलोजी र अर्थोपेडिक्सको पनि पाठ्यक्रम तयार भएको छ। अहिलेलाई हाम्रो फोकस भनेको एमडिजिपी नै हो। किनभने दुर्गममा एमडिजिपीले सहज रुपमा उपचार सेवा दिन सक्छन्। बिस्तारै फ्याकल्टी बढाउँदै गएर एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउनेछौं।
अस्पताल सेवा
प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल जुम्ला सदरमुकाममा छ। त्यहाँ उपचार सेवाहरु थप्दै जाने योजना अनुसार काम अगाडि बढेको छ। अस्पतालमा अहिले हामीसँग आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन। प्लान्ट नहुँदा कहिलेकाहीँ बिरामीलाई अक्सिजन दिन समस्या परिरहेको हुन्छ। नेपालगन्जबाट ढुवानी गर्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ पहिरो लगायतका कारण बीच बाटोमै थन्किने समस्या छ। प्लान्ट बनाउने काम अगाडि बढाइरहेका छौं। अस्पतालको आफ्नो फार्मेसी थिएन। जसका कारण बिरामीले बाहिराबाट महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, अहिले हामीले आफ्नै फार्मेसी सुरु गरिसकेका छौं।
अर्कोतर्फ यहाँ रक्तसञ्चार केन्द्र नै थिएन। जसका कारण कहिले कर्मचारी, कहिले सेना त कहिले प्रहरीलाई मध्यरातमा वा आकस्मिक अवस्थामा बोलाएर बिरामीलाई रगत दिनुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले हामीले यसका लागि मेसिन खरिद गरेका छौं। अब यसका लागि विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। आगामी वर्ष टेलेमेडिसिन सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
अस्पतालले अहिले हाडजोर्नी, स्त्री तथा प्रसूति, सर्जरी, मेडिसिन, बालरोग, मानिसक रोग, दाँत लगायतका विषयमा विशेषज्ञ उपचार सेवा दिइरहेको छ। आँखा, नाक, कान, घाँटीको सेवा सुरु गर्न प्रोफेसर लिने काम भइरहेको छ। अस्पतालका लागि आवश्यक सबै विशेषज्ञ सेवा यो वर्षभित्र सुरु गरिसक्नुपर्छ भनेर जुटिरहेका छौं।
प्रदेशभर सेवा विस्तार हुने
संघीय संरचना अनुसार अब प्रतिष्ठानले समग्र कर्णाली प्रदेशलाई हेर्नुपर्नेछ। २०७५ बैसाख १ गत बसेको प्रतिष्ठानको सभाले पनि प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विगतका ९ वटा जिल्लाबाट बढाएर प्रदेशका बाँकी रहेका जिल्ला रुकुम, सल्यान, दैलेख र सुर्खेतलाई पनि हेर्ने निर्णय गरेको छ। त्यही अनुसार अब १३ जिल्लामा प्रतिष्ठानले सेवा विस्तार गर्नेछ।
प्रतिष्ठानले डोल्पामा ३ वर्षदेखि विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको छ। हुम्लामा पनि विशेषज्ञ सेवा छ। सुर्खेतमा एक वर्षदेखि प्रतिष्ठानको डाक्टर जानुभएको छ। अहिले हामीले मुगु र कालिकोटमा पनि विशेषज्ञ सेवा विस्तार ग¥यौं। भर्खरै हाम्रो टोलीले डोल्पा हुँदै जाजरकोट र सल्यानमा पनि पाठेघर सम्बन्धी शिविर गरिसकेका छन्। अबको एक वर्षभित्र विशेषज्ञ सेवालाई कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना छ।
जुम्लामा प्रतिष्ठानको ३ सय शय्याको केन्द्रीय अस्पताल छ भने प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ डाक्टरसहित सेवा विस्तार गरिरहेको छ। जुम्लालाई केन्द्र बनाएर हुल्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, जाजरकोट लगायतका सबै जिल्लामा डाक्टर, नर्ससहित अन्य स्वास्थ्यका जनशक्ति पुर्या उने प्रतिष्ठानको योजना हो।
पूर्वाधार विकासमा सरकारको सहयोग
विशेषज्ञ उपचार सेवा दिनसक्ने दक्ष जनशक्तिलाई १३ वटै जिल्लामा पठाउन हामी सक्षम छौं। तर, जिल्लाका अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिने भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारको विकासमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। बैसाखको सभाले प्रतिष्ठानको दोस्रो बहुवर्षीय योजना समेत पास गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा त्यसका लागि करिब ६ अर्ब १७ करोड लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश भइसकेको छ। यसमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको अधिकारीहरु सकारात्मक रहेको अवस्था छ। यो परियोजना जति चाँडै सुरु हुन्छ, त्यति चाँडै कर्णाली प्रदेश र सिंगो कर्णाली अञ्चलको समग्र विकासका लागि एउटा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।
जुम्लामा प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा थिएन। जग्गा नभएपछि भौतिक पूर्वाधारहरु बनाउने कुरा पनि भएन। तर, स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रतिष्ठानलाई करिब १५ सय रोपनी निःशुल्क जग्गा दिएका छन्। कानुनी अड्चनका कारण प्रतिष्ठानमा पास गराउन समस्या भएको थियो। ७५ रोपनीभन्दा धेरै जग्गामा हदबन्दी लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नै पास गराउनुपर्ने थियो। पछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा पास गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा ५ वर्षको योजना दिएका छौं। त्यसमा बिरामीको बढ्दो चाप, अस्पतालको आम्दानी, खर्च, शल्यक्रियाको संख्या, शिविर मार्फत उपलब्ध गराइएको सेवा र शैक्षिक कार्यक्रमको योजना लगायतका विवरणसहित ५ वर्षको योजना दिएका हौं।
बिरामीको खर्च जोगाउँदै प्रतिष्ठान
काठमाडौंमा ५०/६० हजार रुपैयाँ पर्ने शल्यक्रिया जुम्लामा १० हजारको हाराहारीमै दिइरहेका छौं। बिरामी जुम्लाबाट बाहिर नेपालगञ्ज वा काठमाडौंमा उपचारका लागि जाने हो भने यातायात, कोठा लगायतका अन्य थप खर्च हुन्छ। तर, विशेषज्ञ सेवा त्यहीँ पाउन थालेपछि बिरामीको लाखौं रुपैयाँ जोगिइरहेको छ।
प्रतिष्ठानको अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ सय १ जनाको शल्यक्रिया भयो। त्यसको एक वर्षपछि २ हजार ९ सय २४ को भयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ हजार ९ सय ३५ जनाको शल्यक्रिया भयो। यो भनेको राज्यको लागि ठूलो उपलब्धि हो। यदि ती बिरामी बाहिर जानु परेको भए कति खर्च हुन्थ्यो होला?
प्रतिष्ठानको विकासमा विशेष प्राथमिकताको खाँचो
सरकारले कर्णालीका नागरिकको जीवन बचाउन र उनीहरुलाई कम खर्चमा गुणस्तरीय उपचार सेवा दिन प्रतिष्ठानमा थप लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले यो प्रतिष्ठानलाई अन्य प्रतिष्ठानभन्दा फरक ढंगले हेर्नुपर्छ। यसको विस्तार र विकासमा पनि केही विशेष निर्णय गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। शैक्षिक कार्यक्रमको विकासका लागि अरु प्रतिष्ठानमा झैं समान निर्णय गर्नुहुँदैन।
कर्णाली प्रदेशमा मानिसहरुको औसत आयु ५६ छ। जबकि राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा ६९ पुगेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय रुपमा २३ छ, तर कर्णालीमा अझै ५३ छ। ५ वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युदर कर्णालीमा ७७ छ भने रष्ट्रिय स्तरमा ३९ छ। कुपोषणको अवस्था राष्ट्रिय स्तरमा ३६ प्रतिशत छ भने कर्णालीमा ५३.८ प्रतिशत छ। गरिबीको अवस्था कर्णालीमा ४० प्रतिशत छ। जबकि राष्ट्रिय रुपमा २१ दशमलब ६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो तथ्यांक भएको प्रदेशलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिँदै सहयोग गर्नुपर्छ।
जुम्लामा २० जना विशेषज्ञ डाक्टर छन्। मेडिकल अफिसर समेत गर्दा त ४० जना चिकित्सक कार्यरत छन्। आगामी वर्ष अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेअनुसार हामीलाई ५८ जान फ्याकल्टी आवश्यक पर्छ। तर, अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विशेषज्ञहरु त्यो ठाउँमा जान मान्दैनन्। सबै राजधानी केन्द्रित छन्। यो कुरालाई ध्यान दिँदै सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ।
