१-पहिलो भ्रम हो, केसीले नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु हुन्न भनेका छन् । तर उनी जुम्लामा तत्काल मेडिकल पढाइ सुरु होस् र राप्तीदेखि इलामसम्म मेडिकल कलेजको काम अघि बढोस् भनेर जुम्ला नै पुगेर अनशन बसेका छन् । व्यापारिक सोचले फेन्सी स्टोरजस्तो जहाँ चल्छ त्यहाँमात्रै खोल्नु हुन्न भन्ने उनको माग हो ।
२-दोस्रो भ्रम हो, उनी नयाँलाई रोक्छन् तर पुरानाका बेथितिबारे बोल्दैनन् । उनका धेरैजसो अनशन यही पुराना भनिएका कलेजको विकृतिविरुद्ध थिए । पैसा खाएर भर्नाको इन्ट्रान्समा धाँधली गरेको र क्षमताबिना नै सिट थपेको विरोधमा लोकमान सिंह कार्कीकै विरुद्ध उनी अनशन बसेका थिए । पैसा नहुने तर क्षमता हुनेले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनको सधैँ अडान छ । शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर अनियमितता गर्ने सबैलाई कारबाही होस् भन्ने उनको मुख्य माग हो । जसमा सबै अभियुक्त अहिले भएकै मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् ।
३-तेस्रो भ्रम हो, केसी कांग्रेस हुन् या कम्युनिस्ट सरकारलाई अप्ठेरो पार्नमात्रै अनशन बसेका हुन् । सत्य के हो भने उनी सबैभन्दा बढ़ी कांग्रेस सरकारकै विपक्षमा अनशन बसेका छन् । स्वास्थ्य शिक्षालाई समेत व्यापारीकरण गर्ने कांग्रेसी नीतिविरुद्ध नै उनको अधिकांश अनशन लक्षित छ । पहिले पहिले कांग्रेसहरू केसीलाई कम्युनिस्ट हुन् भनेर गाली गर्थे ।
४-गगन थापाका मान्छे हुन् भन्ने अर्को भ्रम पनि छ । हो, गगन स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा केसीका अधिकांश माग पूरा गर्ने सहमति भएको हो । विवादित भनिएको मनमोहन कलेजलाई वीर अस्पतालले किन्ने र आङ्गिक रूपमा चलाउने निर्णय भएको हो । यसो गर्दा धेरैको लगानी पनि नडुब्ने अनि मनमोहनलाई नजीर बनाएर अरूले खोल्ने बाटो पनि बन्द हुने सहमति भएको थियो । तर एमाले र स्वयं सत्तामा रहेको माओवादीले नमानेपछि त्यो अघि बढेन । त्यसैलाई अघिल्लो सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो । गगनले जितेको खण्डमा त्यो अध्यादेश उल्टिन्न कि भन्ने आशा केसीमा देखिन्थ्यो । यत्तिकै आधारमा केसीलाई गगनको मान्छे भन्नु र उनका जायज मागलाई वेवास्ता गर्नु उचित होइन ।
५-सरकारी कर्मचारीले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु गैरकानुनी हो । यस्तो मान्ने हो भने आजसम्मका सबै राजनैतिक आन्दोलन र उपलब्धि गैरकानुनी हुन्छन् । राष्ट्रिय हित र महत्त्वका विषयमा आबाज उठाउन र सङ्घर्ष गर्न एउटा नागरिक सधैँ स्वतन्त्र हुन्छ । यही नै लोकतन्त्रको मर्म हो ।
एकपल्ट डा. केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागहरु पढ्नुहोस् र कुन माग गलत छ, त्यो भन्नुहोस् ! कम्तीमा गलत तथ्य र भ्रम छर्ने काम बन्द गर्नुहोस् !
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहऱ्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
