पटक–पटक हुने गरेका आन्दोलन बारे स्वास्थ्य मन्त्रालय किन संबेदनशील हुन सकेको छैन? स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिकर्मी, जिम्मेवार नागरिकले संबैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै यसको सुधारको लागि सकारातमक भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर यहाँ सबै जना आफूअनुकुल यसको ब्याख्या गर्न तम्सिरहेका छन्।
अरुको कुरा त छोडौं, स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत सिमित व्यक्तिको दबाब मान्न सहमत भएको देखिन्छ। जसले स्वास्थ्यका कुनै पनि समस्या समाधान हुने ग्यारेन्टी छैन । हेल्थ असिस्टेन्ट संघले केही दिनदेखि आफ्ना माग सरकारलाई अवगत गराउन मन्त्रालयमा धर्ना दिन पुगेको छ र नयाँ संरचनामा पनि शैक्षिक योग्यता र लोकसेवा प्रक्रियाका आधारमा कर्मचारीको पद र जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने कुरा राखेको छ। यो उसको कुनै नयाँ माग नभई हिजोको सेवा र सर्तअनुसार नै हो । त्यसैले उसले केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि बनाइएको संगठन संरचना खारेजीको माग गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीहरुको अभिभावक हो । उसले सबै पक्षको कुरा उत्तिकै सुन्नु पर्दछ, होइन भने यहाँ पावर र पहुँच नभएका स्वास्थ्यकर्मीहरु धेरै छन् । उनीहरुले सोधिरहेका छन्, देशप्रतिको माया स्वास्थ्यका नीति निर्माताको छातीभित्र छैन? सकारात्मक सोच तिनीहरुको मस्तिष्कभित्र छैन?
क्रान्तिकारी भावनाले तिनीहरुको दिमाग ओतप्रोत छैन? सत्यको पक्षमा बोल्ने साहस छैन? दिमागी चित्र गरिब र निमुखाहरुको लागि छैन? अझ भन्दा समाजका सबै प्रकारका विभेदलाई निर्मुल पार्न तत्पर विचारकहरुसँग समायोजन हुन सक्ने गरी माहोल सिर्जना गर्छु भन्ने आँट उहाँहरुसँग छैन? यदि छ भने अन्य सेवा समुहका कर्मचारीहरु समजोजनमा भाग लइरहेको बेला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन आन्दोलित छन्?
यहाँ दशकौ देखिको विवादको अन्त किन हुँदैन? हेल्थ असिस्टेन्टहरु आन्दोलित छन्, अहेबहरु आन्दोलित छन्, डाक्टरहरु आन्दोलित छन् । आखिर किन त? किन यसको समाधान स्वास्थ्यका नीति निर्माता र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन? गलत नजिरले आन्दोलित भए किन कारबाही गर्न सकिरहेको छैन ?
स्वास्थ्यकर्मीहरुले राखेका जायज माग पूरा नगरी समायोजनमा गए स्वास्थ्यकर्मीहरु बीचकै आन्तरिक विवादका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र धरासायी हुने देखिन्छ । यसका लागि तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयले चनाखो भइ विविध विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली साँच्चिकै स्पष्ट नभएको हो भने यसको जिम्मा स्वास्थ्यका नीति निर्माताहरुले लिँदै जोखिम मोलेरै भएपनि सबै पक्षको जित हुने गरी यसलाई सच्चाइनु पर्छ, होइन भने फेरि पनि स्वास्थ्य प्रदूषित हुने पक्का छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्ना कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापनमा अयोग्य ठहरिने छ।
विष्ट हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराका सचिव हुन्।
