विश्वका विभिन्न मुलुकमा देखेर र अनुभव गरेर स्वास्थ्य बीमा जरुरी छ भनेर हामीले वकालत गर्यौं । सुरु भएको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा बीमाले राम्रै गरेको छ । नयाँ सुरुवात गर्दा समस्या आउँछन् । हामीले सोचे भन्दा धेरै समस्या आउन थाल्यो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको हो । तर, यो कामै नलाग्न भएकोे होइन, सच्याउँदै जानुपर्छ।
यो अनिवार्य हो । त्यसैले सबै सहभागी हुनुपर्छ । अहिले प्रश्न छ– अनिवार्य किन भएन ? किनभने धेरै प्रकारका स्किम भए। सबै स्रोत एकीकृत गरियो भने ९५ अर्ब बराबरको कोष बन्ने देखियो। यति रकम एक ठाउँ हुने हो भने १५ प्रतिशतले दाबी गर्ने र उनीहरुलाई ५ लाख बराबरको सुविधा दिँदा पनि पुग्ने देखिन्छ । यसका लागि नेता, पार्टी र ब्युरोक्रेसी एक ठाउँ हुनुपर्यो ।
बिमाको आकारलाई ठुलो बनाउँदा पैसा धेरै लाग्छ । ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्ग लगायत लक्षित वर्गको प्रिमियम सरकारले तिर्ने हुँदा बिमा कोष बढ्दै जान्छ । बिमा गर्ने तर प्रिमियम नतिर्ने ७० प्रतिशतका कारण स्वास्थ्य बिमा असफलतातर्फ उन्मुख भएको हो।
बिमा कोषमा रकम बढाउन अनिवार्य बिमा बनाउन सबै तयार हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीले बेग्लै सुविधा पाउने, आर्मी पुलिसले छुटै सुविधा पाउँदा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य हुन सकेन । त्यस्तै बालबालिका तथा ज्येष्ठ नाागरिकलाई भिन्नै उपचार सुविधा सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ। सम्पुर्ण कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा नै समावेश गर्दा ९५ अर्बको कोष बन्ने देखिन्छ। जसले स्वास्थ्य बीमाको दीगोपन निर्धारण गर्छ।
स्वास्थ्य बिमाले प्रदान गर्ने औषधि सूची लामो बनाइएको छ । जसले बिमालाई बढी नै बोझ दिएको छ । बिमालाई दिगो बनाउनका लागि अत्यावश्यक औषधिहरुलाई मात्रै बिमा अन्तर्गत समावेश गरिनुपर्छ।
दायरा हालकै अवस्थामा राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्दा भारी बजेट बिमा बोर्डमा हुने अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब कटाएर भएपनि अनिवार्यरुपमा कर्मचारीहरुको बिमा गरिदिनुपर्छ।
(स्वास्थ्यखबर र विनयतारा फाउन्डेनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेका विचारको सम्पादित अंश)
