स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धि प्रधानमन्त्री समक्ष भर्खरै पुगेको प्रतिवेदनमा विज्ञका रुपमा मैले स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि प्रतिक्रिया दिएको छु । यद्यपि स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा मेरा धेरै प्रतिक्रिया समावेश भएको मैले पाएको छैन।
हामीले स्वास्थ्य बिमाको खर्चलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बहस तथा छलफल गर्दै आइरहेका छौं । बिमा किन चलेन भन्ने विषय एक लक्षण मात्रै हो।
संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको उपयोग स्वास्थ्य चौकीबाट गर्न सक्नुपर्ने हो । त्यसको जिम्मेवार निकायका रुपमा संघीय सरकार छ भने कार्यान्वयन स्थानीय सरकारले गर्दै आइरहेको छ । यस्तो गर्न सकेमा स्वास्थ्य बीमामा रिफर गरिएका थोरै बिरामीहरुलाई मात्रै लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । यसले स्वास्थ्य बिमाको बोझ घटाउँथ्यो। अर्कातिर आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क भनिएपनि स्वास्थ्य बीमामा प्रिमियम तिरेर नागरिकले सेवा लिइरहेका छन्।
स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका अस्पतालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिने बिरामी मात्रै जानुपर्छ । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमाका बिरामी जाने होइन । त्यहाँबाट रिफर गरेमा ठूलो अस्पतालमा मात्रै स्वास्थ्य बिमाबाट बिरामीको उपचार खर्च बेहोरिनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा भएको अवस्थामा त्यस्तै सेवासुविधा दिने अन्य कार्यक्रम तथा निकाय जरुरी छैन। एउटालाई नै बलियो बनाउनुपर्छ।
अर्कातिर स्वास्थ्य बीमामा हुने झुटो दाबी र अनावश्यक जाँच पनि रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि मेडिकल काउन्सिलका बलियो बनाउन आवश्यक छ । उपचारको प्रोटोकल बनाएर स्वास्थ्यकर्मीहरुले उक्त प्रोटोकल बाहिर गरेर सिफारिस गरेको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिलले निलम्बन गर्न सक्ने ऐन बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई नै सशक्त बनाउन सकेमा मात्रै स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन्छ । जसमा स्वास्थ्य संस्था वा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सिकले झुटा दाबी गरेमा नवीकरण खारेज गर्ने नियम ल्याउनुपर्छ।
(स्वास्थ्यखबर र विनयतारा फाउन्डेनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वसचवि डा शर्माले राखेका विचारको सम्पादित अंश)
