काठमाडौं- वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले बडा दशैँको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आफ्ना तीन बुँदे माग सरकारलाई पुनः सम्झाएका छन्। उनले आफ्ना मागहरू तत्काल पूरा नगरिए स्थगित सत्याग्रहलगायतका सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू स्वार्थप्रेरित र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। ऐनविपरीत निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने, पूर्वाधारविहीन अवस्थामा गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्ने र पदको दुरुपयोग गरी नातेदार तथा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उनले ती निर्णयहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको कानुनी प्रावधान पालना नगरेको भन्दै उक्त संस्थाको स्पष्ट कानुनी दायरा तोक्नसमेत उनले माग गरेका छन्।
गएको साउन ११ गते भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै डा. केसीले गेटा शिक्षण अस्पताललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दशैँको शुभकामना दिने क्रममा डा. केसीले बाढीपहिरो प्रभावितहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै जलवायु विपत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र पेरिस जलवायु सम्झौता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघसँग अपीलसमेत गरेका छन्।
हेरौं विज्ञप्ति
आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा पत्रकार मित्रहरू,
बाढीपहिरो प्रभावित तथा पीडितलगायत देश–विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा बडा दसैँ २०८३ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु विपत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र पेरिस जलवायु सम्झौता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अपील गर्दछु।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर तथा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न गठित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष एवं उच्च पदाधिकारीहरूबाट भइरहेका गैरकानुनी र स्वार्थप्रेरित गतिविधिहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ऐनविपरीत निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने, पूर्वाधारविहीन अवस्थामा गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्ने र पदको दुरुपयोग गरी आफ्ना निकटका व्यक्ति तथा संस्थाको स्वार्थ पूर्ति गर्ने कार्यहरू निन्दनीय छन्।
केही समययता शिक्षण संस्थाहरू (सरकारी र निजी दुवै) को उपयुक्त, नियमित, निष्पक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी ढङ्गबाट नियमन, अनुगमन र निरीक्षण गर्न र सोही अनुरूप आवश्यक कारवाही गर्न आयोग चुकेको मात्र होइन जबाफदेहीविहीन, निष्क्रिय तथा स्वार्थपरक ढंगले अगाडि बढेको छ।
यसैगरी, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने ७५% निःशुल्क छात्रवृत्तिको कानुनी प्रावधान पालना नगरेको र सुविधाअनुसार निजी वा सार्वजनिकको दोहोरो चरित्र देखाएकोप्रति सजग हुँदै उक्त संस्थाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र दायरा तोक्न माग गर्दछु।
विगतमा भएका सहमति र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत भइरहेका यस्ता निर्णयहरू हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैनन्।
अतः हाम्रा तीनबुँदे माग तत्काल पूरा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
१. आयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य: उपाध्यक्षबाट पदको दुरुपयोग गरी परिवारका सदस्यलाई आयोगको सिट निर्धारण जस्तो महत्वपूर्ण समितिमा नियुक्त गर्ने, पूर्वआबद्ध संस्था तथा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल सिट वृद्धि गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्डविना गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउनेलगायतका निर्णय खारेज गरियोस्। आयोगको रिक्त निर्देशक पदमा योग्य, स्वच्छ छवि भएका र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गरियोस्।
२. गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन: पूर्वसहमतिबमोजिम गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै बहानामा रोकिराख्ने कार्य अन्त्य गरी तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्।
३. २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएका अन्य सहमति कार्यान्वयन:
मेडिकल विश्वविद्यालय र आयोगका अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित प्रावधान तत्काल संशोधन गरियोस्।
२०८५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने, छात्रवृत्ति कटौति तथा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिने लगायतका विगतका सरकारसँग भएका अन्य सहमति तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरियोस्।
यी माग तत्काल पूरा नगरिएमा स्थगित सत्याग्रहलगायतका सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार तथा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्नेछ।
भवदीय
प्रा.डा.गोविन्द के.सी.
काठमाडौँ, असोज २८, २०८३।
