काठमाडौं — भारतको राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ले १३७ प्रकारका क्यान्सर औषधिमा व्यापार मार्जिन अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को ३० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यस निर्णयले औषधिको मूल्य संरचनाअनुसार एमआरपी ७० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अक्टोबर १७ मा जारी राजपत्र सूचनाअनुसार संशोधित मूल्य नोभेम्बर ९ देखि लागू हुनेछ। औषधिको वितरण तथा खुद्रा बिक्रीमा हुने अत्यधिक नाफा नियन्त्रण गरी क्यान्सर उपचारको आर्थिक भार घटाउनु निर्णयको उद्देश्य हो।
नयाँ मूल्य सीमामा २० भन्दा बढी प्रकारका क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने इम्युनोथेरापी औषधि, स्तन तथा प्रोस्टेट क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने डेनोसुम्याब, क्यान्सरका बिरामीमा न्युट्रोपेनिया रोक्न प्रयोग हुने पेगफिलग्रास्टिम र विभिन्न क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने बेभासिजुम्याब समेटिएका छन्। पेम्ब्रोलिजुम्याब, डुर्भालुम्याब र ओसिमर्टिनिबजस्ता औषधिमा पनि नयाँ मूल्य सीमा लागू हुनेछ।
यसअघि सन् २०१९ मा एनपीपीएले ४२ प्रकारका क्यान्सर औषधिमा व्यापार मार्जिन ३० प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि ५२६ ब्रान्डका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९० प्रतिशतसम्म घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयअन्तर्गतको विज्ञ समितिको सिफारिसमा नयाँ औषधिको सूची तयार गरिएको हो। औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश, २०१३ को अनुच्छेद १९ अनुसार लागू गरिएको यो व्यवस्था समयसमयमा अद्यावधिक गरिनेछ।
निर्माता कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र संशोधित मूल्य प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। नोभेम्बर ९ देखि खुद्रा विक्रेता तथा अस्पतालले नयाँ मूल्यअनुसार औषधि बिक्री गर्नुपर्नेछ। अस्पतालले आफ्नो वेबसाइटमा पनि संशोधित मूल्यसूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
औषधिको उपलब्धता सहज बनाउन कम्पनीलाई उत्पादन तथा आपूर्ति यथावत् राख्न निर्देशन दिइएको छ। मूल्य कार्यान्वयनको अनुगमन राज्यका औषधि नियन्त्रकले गर्नेछन्। उपभोक्ताले संशोधित मूल्य एनपीपीएको वेबसाइट तथा ‘फार्मा सही दाम’ एपमार्फत हेर्न सक्नेछन्।
प्राधिकरणका अनुसार यो कदमले क्यान्सर औषधिमा हुने अत्यधिक व्यापारिक नाफा नियन्त्रण गर्दै बिरामीको उपचार पहुँच सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
