काठमाडौं। डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन अफ नेपालले आफ्ना पेशागत हकहित, अधिकार र प्रतिनिधित्वका विषयमा उठाएका माग ४८ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई अल्टिमेटम दिएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले परिषद्का अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णयसहित लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ। अन्यथा देशभरका सदस्यको सहभागितामा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
एसोसिएसनले नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका तर्फबाट २०७९ भदौ २९ गते नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट तथा त्यससम्बन्धी फैसलाको विषयलाई पुनः उठाएको छ। डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्टहरूको कार्यक्षेत्र, पाठ्यक्रम, लगबुक र आचारसंहिताबीच तालमेल नभएको भन्दै आचारसंहिता खारेजीको मागसहित रिट दायर गरिएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोड अफ इथिक्स कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको एसोसिएसनको भनाइ छ।
तर, अदालतको फैसलापछि पनि डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्टहरूको स्थापित कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रभावित पार्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
परिषद्को सदस्यमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधिका रूपमा सिफारिस गरिएको व्यक्तिको नियुक्तिप्रति पनि एसोसिएसनले प्रश्न उठाएको छ। परिषद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने व्यक्तिलाई नै परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गराउँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने उसको दाबी छ। त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नियुक्ति तथा परिषद्को बैठकमा सहभागिताबारे निष्पक्ष र कानुनसम्मत निर्णय गर्न माग गरिएको छ।
एसोसिएसनले परिषद्मा दर्ता भएका पेशागत संघ–संस्थाको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, डेन्टल समूहको छुट्टै निर्वाचन व्यवस्था गर्नुपर्ने र परिषद्का सदस्यहरूको कार्यकाल स्पष्ट गरी कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा १०(४) कार्यान्वयन, सरकार तथा पेशागत संघ–संस्थाबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन र परिषद्बाट सञ्चालन हुने परीक्षालाई पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट तथा सम्बन्धित जनशक्तिको पेशागत हकहित, सुरक्षा, सम्मान र कार्यक्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने तथा उनीहरूको कार्यक्षेत्र र आचारसंहितासम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पेशागत संघ–संस्थासँग परामर्श गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।
४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए परिषद् अध्यक्षको कार्यकक्षमा धर्ना दिने, परिषद्को नियमित कामकाज अवरुद्ध गर्ने र आवश्यकताअनुसार तालाबन्दीसमेत गर्ने चेतावनी एसोसिएसनले दिएको छ।
एसोसिएसनले परिषद्सँग टकराव नभई कानुनको पालना, पेशागत न्याय, समान प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र विगतका सहमति कार्यान्वयन आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
