काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै सुरु गरेको आमरण अनसनको ९ दिन भइसकेको छ। लामो समयको अनसनका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः बिग्रँदै गएको छ।
डा. केसीका मागहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएपछि र आवश्यक कदम नचालेपछि नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र आवासीय चिकित्सकहरूबीच ओपिडी सेवा बहिस्कारदेखि कठोर कदम चाल्दै सबै सेवा ठप्प पार्नेसम्मका विषयमा छलफल भएको छ।
सरकारले डा केसीको माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिन तिहारको बिदाको समयमा आकस्मिक सेवा नै बन्द गर्नेसम्मको कठोर कदमसम्म चाल्न पर्ने विषय आउन सक्ने भन्दै आवश्यक छलफल अगाडि बढाएका हुन्।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा बद्री रिजालले संघका आजीवन सदस्य डा केसीको जीवन रक्षाका लागि संघले आगामी दिनमा चाल्ने कदमका विषयमा सुझाव लिने काम भइरहेको र सो क्रममा सरकार गम्भीर नभए कठोर कदम चाल्न सुझाव आइरहेको जानकारी दिए।
'आगामी कदमका विषयमा सुझाव लिने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'सरकार गम्भीर नभए संघ कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने छ।' उनले संघलाई आकस्मिक सेवा बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम गर्न भन्दै सुजाव आइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवाल, स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार डा मनोहर प्रधान र केही सांसदहरुलाई जानकारी समेत गराइएको बताए।
यसका साथै देशभरका आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीतका सम्पूर्ण कार्यहरू रोक्नुपर्ने माग गर्दै प्लेकार्डसहित विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्।
डा. गोविन्द केसीका मुख्य ६ बुँदे मागहरू
१. विवादित निर्णय खारेज: न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने तथा मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरियोस्।
३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन: सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइयोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गरियोस् र विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानहरू परिमार्जन गरियोस्।
४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा: सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने शिक्षण संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस्। निजी कलेजहरूको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविना सिट वृद्धि गर्ने जस्ता सबै प्रयासहरू रोकियोस्।
५. सरकारसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन: २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्याय लगायतका विषयमा सरकारसँग भएका सबै सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। साथै, उक्त सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस्।
६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार: इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएका विगतका सहमतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णयलाई बदर गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइयोस्।
