काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दोस्रो प्राथमिकताको खोप अभियानमा आफूले पनि खोप लगाउने बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रधान सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री त्रिपाठीले ५५ वर्ष माथिका नागरिकलाई दोस्रो प्राथमिकताको खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएकाले आफूले पनि पालो अनुसार खोप लगाउने बताएका हुन्।
‘साथीहरुले भन्नुभएको छ,मन्त्री सांसदले किन खोप लगाउनु भएन? म पनि फागुन २३ गतेदेखि खोप लगाउन योग्य हुन्छु,’ उनले भने, ‘२३ गतेपछि मन्त्रीज्यूहरुले पनि लगाउनु हुन्छ,सांसदहरुले पनि लगाउनु हुन्छ।’
मन्त्री त्रिपाठीले यसअघि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका फ्रन्टलाइनरहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियान सञ्चालन भएको पनि जानकारी दिए।
मन्त्री त्रिपाठीले प्राथमिकताको आधारमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न केन्द्रित भएकाले आफूहरुले सुरुवाती अवस्थामै खोप नलगाएको पनि स्पष्ट पारे।
उनले सबै देशहरु कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त भएको र विश्वका १०१ देशहरुमा खोप अझै उपलब्ध नभएको भन्दै नेपालले छिट्टै खोप ल्याउन सफल भएको जानकारी दिए।
मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप अभियानका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको भए पनि सबै रकम खर्च नहुने बताए।
सरकारले हाल प्रतिडोज ४ डलरमा २० लाख डोज खोप खरिद गरेर १० लाख जोड खोप नेपाल ल्याइसकेको पनि जानकारी दिए।
उक्त खोप सहुलियतमा ल्याइएको भएपनि खोप ल्याउन आफूहरुले धेरै वर्कआउट गरेको पनि जानकारी दिए।
खोप खरिद प्रक्रियामा पारदर्शीताको विषयमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले खोप अभियानको खर्च विवरण संसदमा स्वेतपत्र नै जारी गर्ने जानकारी दिए।
‘पारदर्शीताको विकल्प छैन, म त स्वेतपत्र नै जारी गर्ने पक्षमा छु,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘खोप कति के खरिद भयो? अनुदानमा कति के आयो? यो अभियानमा खर्च कति भयो? हामी संसदमा स्वेतपत्र नै जारी गर्छौं।’
मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना संक्रमण कम भए पनि जोखिम अझै कम नभएकाले सचेत रहन पनि सबैलाई आग्रह गरे।
अन्तर्क्रियामा स्वास्थ्य सचिव लक्षण अर्यालले आगामी फागुन २३ गतेदेखि सञ्चालन हुने खोप अभियानमा ५५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइने बताए।
सचिव अर्यालका अनुसार दोस्रो प्राथमिकताको खोप अभियान १५ दिनसम्म चल्ने छ। त्यसपछि खोपको प्रभावकारिताको आधारमा खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइने सचिव अर्यालको भनाइ छ।
उनले २० प्रतिशत जनतामा खोपको सुनिश्चितता नभए पनि निजी क्षेत्रलाई पनि खोप आयातका लागि खुला गरिने समेत बताए।