काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जानकी मेडिकल कलेजमा प्रवेश परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले रिया साहसमेतले हालेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो। भर्ना हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै साहसमेतका विद्यार्थीले २०७५ पुस १ गते रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए।
पहिलो पटक हालेको रिटमा आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि उनले पुनः २०७६ वैशाख १७ गते अर्को रिट हालेकी थिइन्। उक्त रिटमा दोस्रो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
एक महिनाअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले एक महिना पछि दर्ता भएको अर्को रिटमा भने यस्तो फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चभन्दा पहिले उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। प्रवेश परीक्षा भएको ५ महिनापछि विद्यार्थी रिया साहले प्रवेश परीक्षा बिनै भर्ना हुनुपर्ने जिकीर गरेर रिट दायर गरेकी थिइन्।
नियमअनुसार एमबिबिएस र बिडिएसमा भर्ना हुन अनिवार्य रुपमा प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्दछ। तर, उक्त नियमविपरीत अदालतबाट आदेश आएपछि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीसमेत आश्चार्यमा परेको बताउँछन्।
यस्तो थियो विवाद
जानकी, किस्ट र नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा बिना नै विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए। प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना लिने नलिने भन्नेमा विवाद भएको थियो। सो विवादमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले २०७४ भदौं २१ प्रवेश परीक्षा नदिएका विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने भनी सूचना निकालेको थियो।
सोही सूचनाविरुद्ध मेडिकल कलेजहरू अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालत पाटनमा पुगेका किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको निवेदन अस्वीकार गरी उच्चले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचना कानूनसम्मत’ भनी ठहर गरेका थियो।
तर नेसनल मेडिकल कलेजको हकमा भने उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनू भनी विवादास्पद आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेशका कारण नेसनल मेडिकल कलेजलाई १२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त ‘आर्जन' भएको थियो।
यही विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाउँदै छानबिनको माग राखेका थिए। उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि त्यो खारेज भएपछि कलेजले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्याएको थियो। कलेज आफैं जान नसक्ने भएपछि विद्यार्थीमार्फत् सर्वोच्च पुगेको कलेजले चाहेकै रूपमा सर्वोच्चले फैसला सुनाइदिएको छ।
उच्च अदालत पाटनबाट निवेदन खारेज भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक ‘दोहोर्याई पाँऊ’भन्ने सुविधाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्ने थियो। त्यसरी निवेदन जादाँ मुद्दा हार्ने सम्भावना देखिएपछि विद्यार्थीमार्फत् रिट हालिएको थियो।
संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा पाउने हकबाट आफूहरु वञ्चित भएको भनी रिट निवेदन दर्ता गरेर घुमाउरो बाटोबाट कलेजले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलेको छ।
एमबिबिएसको नियमित परीक्षा सुरु हुनेमा तीन दिनअघि अदालतमा परीक्षा दिन पाँऊ भनेर निवेदन दिइएको थियो। अघिल्लो दिन अन्तरिम आदेश लिने अनि परीक्षामा सामेल भएर भर्ना प्रक्रियालाई वैध बनाउने खेल अहिले पुष्टि भएको छ।
विदेशी विद्यार्थी भर्ना नलिने भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दा मर्का परेका दाबी गरेका विद्यार्थी भने अदालत गएका थिएनन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आइओएमको सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज अस्थायी इजलास गएको नेसनल मेडिकलले २०७५ माघ १४ गते न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पाएको थियो। उक्त आदेशमा ‘भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने’ भन्दै उनीहरुको भर्ना रोक्ने काम नगर्न आइओएमको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
उच्च अदालत पाटनले जानकी र किस्ट मेडिकल कलेजको माग अस्वीकार गर्दै आइओएमको २०७४ भदौ २१ को सूचनालाई कानूनसम्मत ठहर गरेको थियो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबिबिएस कार्यक्रमको मापदण्ड २०१७ मा विदेशी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। काउन्सिलका साथै विश्वविद्यालयहरु समेत स्वायत्त निकाय भएकाले थप मापदण्डसमेत तय गर्न सक्छन्।
