न्युट्रास्युटिकल्स/आहारपूरक खाद्य वस्तुहरू भनेको त्यस्ता खाद्य पदार्थ वा तिनका अंशहरू हुन् जसले स्वास्थ्य सुधार्न, रोगको रोकथाम गर्न वा उपचारमा मद्दत पुर्याउँछन्। यी पदार्थहरू पोषण र औषधि बीचको सन्तुलनको रूपमा हेरिन्छ र प्रायः भिटामिन, खनिज, अमिनो एसिड र बोटानिकल्स जस्ता तत्वहरूमा आधारित हुन्छन्।
नेपालमा न्युट्रास्युटिकल्सको वितरण प्रक्रियामा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्, जसले यस क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। पहिलो प्रमुख समस्या भनेको कानुनी द्वन्द्व र नियमनको अस्पष्टता हो। औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच न्युट्रास्युटिकल्सको वर्गीकरणको बारेमा मतभेद रहेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग यसलाई "खाद्य पूरक" मान्दै दर्ता गर्छ भने औषधि व्यवस्था विभाग यसलाई औषधीय गुण भएको वस्तु मान्ने दाबी गर्छ, जसले गर्दा नियमनमा द्वैध शासन सिर्जना भएको छ। यसले व्यापारी र उपभोक्तामा भ्रम फैलाएको छ।
त्यसैगरी, दुई विभागबीच समन्वयको अभावले बजारमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ निम्त्याएको छ। एक विभागले दर्ता गरेका उत्पादनलाई अर्को विभागले "अवैध" ठहर्याउँदा फार्मेसी व्यवसायमा नकरात्मक असर परेको छ। यसको परिणामस्वरूप व्यवसायीहरू आर्थिक दृष्टिले नकारात्मक प्रभावित भएका छन् र फार्मेसीहरूको स्थिरता संकटमा परेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा विकसित देशहरूमा यस्ता प्रकारका न्युट्रास्युटिकल्स/खाद्य आहारपूरक वस्तुहरू फार्मेसीबाट र विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूबाट बिक्री वितरण भइरहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ। नेपालमा भने औषधि पसलबाट यस्ता न्युट्रासुटिकल्स वस्तुहरूको बिक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी औषधि व्यवस्था विभागले पटकपटक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ ।
यस्तै, फार्मेसी व्यवसायमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले फार्मेसीहरूलाई केवल औषधि विभागमा दर्ता भएका उत्पादनहरू मात्र बेच्न अनुमति दिएको छ, तर चिकित्सकहरूले न्युट्रास्युटिकल्स सिफारिस गर्दा उपभोक्ता अथवा बिरामीको सहजताको लागि फार्मेसीहरूलाई यी उत्पादनहरू बेच्न बाध्यता आइपर्छ, जसले कानुनी जोखिम बढाउँछ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको कानुनी ढाँचाको पुरानो स्वरूप हो। औषधि ऐन, २०३५ ले न्युट्रास्युटिकल्सजस्ता आधुनिक उत्पादनलाई परिभाषित गर्न सकेको छैन, जसको कारण नियमन प्रक्रियामा अव्यवहारिकता आएको छ।
यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि औषधि ऐनमा संशोधन गरी न्युट्रास्युटिकल्सलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ। दुई विभागबीच साझा नीति बनाइ एकीकृत नियमन प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ। यस्ता वस्तुहरूको गुणस्तर चेकजाँच गरी गुणस्तरमा हदैसम्मको कडाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा पनि सम्बन्धित निकायले नजिकबाट नियालेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ, सिफारिसकर्ताको सिफारिसमा कडाई पर्ने र उपभोक्तालाई जागरूकता अभियानमार्फत सही जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
यदि यी समस्याहरू समाधान गरिन्छ भने, नेपालमा न्युट्रास्युटिकल्सको सुरक्षित र व्यवस्थित वितरण सम्भव हुनेछ आम उपभोक्ताले सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरू उपभोग गर्न पाउनेछन्।
-(लेखक विक नेपाल फार्मेसी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।)
