नेपालमा आजभोलि जनस्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा पश्चात देशको जनसंख्या बृद्धिदर र प्रजनन् दर घटेको र केही जिल्लाहरुमा जनसंख्या ऋणात्मक भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस सम्बन्धी बहस र छलफल भइरहेको छ। यसरी देशको जनसंख्या सम्बन्धी छलफल गरेर समस्याको समाधानका उपायहरुबारे चिन्तन मनन गर्नु राम्रो हो र यो स्वागतयोग्य छ। यस्ता छलफहरुमा विभिन्न दृष्टिकोणहरुबाट विश्लेषण गरि सत्य र तथ्यको आधारमा निर्णय गर्नु उपयोगी हुन्छ। यसै सम्बन्धी केही छलफलहरुमा, नेपालमा अब परिवार नियोजन (हाल यसलाई परिवार योजना भनिन्छ)को औचित्य नभएको र जनसंख्या बृद्धिलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु दिन थालिएको छ। साथै यस्तै खालको नीति, सरकारको संशोधित जनसंख्या नीतिमै समावेश गर्न खोजिएको पनि सुनिन आएको छ। विगत तीस वर्ष भन्दा बढी प्रजनन् स्वास्थ्य र परिवार योजना क्षेत्रमा कार्यरत जनस्वास्थ्यकर्मीको हैसियतले आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र अनुभवको आधारमा यो लेख मार्फत् यस विषयमा प्रष्ट पार्न खोजिरहेको छु।
नेपालमा परिवार नियोजनको सुरुवात सन् १९५९ सालमा नेपाल परिवार नियोजन संघको स्थापना गरेर भएको थियो। त्यसैगरी सरकारी तहमा सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा जनसंख्या बृद्धि र विकासको बिचमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि परिवार नियोजनको कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही निर्णय अनुरुप छोटो समयमानै सरकारले आफ्नै स्रोत र सहयोगी दाताहरुको सहयोगमा देशभरी विभिन्न कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न थालियो। यी कार्यक्रमहरुको नतिजा अनुरुप हालै सम्पन्न भएको जनसांखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण,२०२२ को नतिजा अनुसार नेपालमा कुल प्रजनन दर (एक जना महिलाले आफ्नो प्रजनन अवधिमा जन्माउने बच्चाको संख्याको अनुमानित संख्या) २.१ पुगेको छ भने आधुनिक परिवार नियोजनको साधन प्रयोग दर ४३ प्रतिशत पुगेको छ।
हाल परिवार योजनाको बारेमा सूचना, परामर्श र सेवा सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु र स्वयंसेविकाहरु मार्फत समुदाय तहसम्म उपलब्ध छ। यो सेवालाई सरकारी, गैर सरकारी र विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनाइटेड नेसन्स पपुलेसन फण्ड, अमेरिकी सहयोग नियोग र थुप्रै अन्तराष्ट्रिय सस्थाहरुले प्राथमिकता दिइरहेका छन्। दिगो विकासको लक्ष अनुरुप नेपाल सरकारले सन २०३० सम्ममा आधुनिक परिवार नियोजनको साधन प्रयोग दर ४३ प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
परिवार योजनाबाट हुने फाइदाहरुः
विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अन्य बिभिन्न संस्थाहरुले गरेका अध्ययनहरुको नतिजा अनुसार आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको लागि पहिलो बच्चा महिला १८ वर्ष (नेपालमा २० वर्ष ) पुगेपछि, एउटा बच्चा जन्माएपछि पुनः गर्भवती हुनको लागि कम्तिमा २४ महिना पर्खन र गर्भपतन भएपछि पुनः अर्को गर्भ रहनको लागि कम्तिमा ६ महिना पर्खनको लागि सिफारिस गरिएको छ। साथै महिला ३५ वर्ष पुगे पछि र एउटा बच्चा भए पछि अर्को बच्चा पाउन इच्छा भएमा पाँच वर्ष भन्दा बढी फरकमा नपाउनको लागि पनि सिफारिस गरिएको छ। महिला यदि किशोरी अवस्थामा (१५ देखी १९ वर्ष उमेरमा) नै गर्भवती भएमा २० देखी २४ वर्ष उमेरका महिलाहरुको दाँजोमा मृत्यु हुने सम्भावना दुईगुणा बढी र १५ वर्ष भन्दा कम उमेरका किशोरीहरु गर्भवतीभएमा पाँच गुणा बढी मृत्यु हुने संभाबना हुन्छ। साथै छोटो गर्भान्तर (एउटा बच्चा जन्मे पछि अर्को गर्भको अन्तर २४ महिना भन्दा कम ) मा बच्चा जन्मेमा र किशोरी अवस्थामानै बच्चा जन्माएमा त्यस्ता बच्चाहरु समय नपुगी वा कम तौलको वा जन्मदै मृत भएका बच्चा जन्मने सम्भावना बढी हुन्छ । जन्मे पछि पनि यस्ता बच्चाहरुको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु र कुपोषित भएर मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
परिवार योजनाले आमा र बच्चाको राम्रो स्वास्थ्यको लागि कम उमेरमानै गर्भवती हुनबाट रोक्न, एउटा बच्चा भए पछि छोटो अवधिमानै अर्को गर्भ रहनबाट बचाउन, धेरै उमेर पछि बच्चा नपाउन र आफूलाई चाहेको समय र संख्यामा बच्चा पाउन मदत पुर्याउछ। विभिन्न अध्ययनहरुको नतिजाहरु अनुसार यदि प्रत्येक महिलाहरुले एउटा बच्चा पछि अर्को गर्भ कम्तिमा २४ महिनाको अन्तर कायम गर्न सकेमा हालको मातृ मृत्यु दरलाई ३० प्रतिशत र बच्चाहरुको मृत्यु दरलाई १० प्रतिशत र अझै गर्भको अन्तर ३६ महिना बढाउन सकेमा बच्चाहरुको मृत्युलाई २५ प्रतिशत कम गर्न सकिने नतिजा देखाएको छ। साथै परिवार योजनाले पुरुष र विशेषगरी महिलाहरुलाई आफ्नो योजना अनुरुप बच्चा पाउनको लागि मद्दत गरि आफ्नो शिक्षा र जीवन उपयोगी तालिम र रोजगारीमा सहभागिताको लागि समय ब्यबस्थापन गर्न मदत पुर्याई शिक्षा, आर्थिक एवं वृत्तिविकासमा मद्दत पुर्याउछ। यसले आजभोलिको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बिश्वको तापमान बृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) र वातावरण विनासबाट बचावट गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ।
विश्वको तापमान बृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) र वातावरण विनाशको मुख्य कारणनै धेरै जनसंख्याको लागि आबश्यक खाना, बास र अन्य आवश्यकता परिपुर्ति गर्नको लागि धेरै उत्पादन गर्न जंगलको बिनास, किटनाशक औषधिहरुको प्रयोग, अनियन्त्रित रुपमा घर, गाँउ, शहरको स्थापना, यातायतको लागि बाटो, जिबजन्तुको बिनास, कलकारखानाहरुको स्थापना आदि कारणहरुले गर्दानै भएको हो । यदि जनसंख्याको बृद्धि यहि रुपमा कायम भएमा भबिश्यमा बिश्वको तापमान बृद्धिको समस्या भयाबह हुनेमा कुनै शंका छैन। वैज्ञानिकहरुले भविष्यमा तापमान बृद्धि रोक्नको लागि दिइएका समाधानका उपायहरु मध्ये परिवार योजनालाई पनि एउटा सस्तो र प्रभाबकारी रुपमा लिइएको छ । परिपार योजनाले धेरै बच्चा जन्माउको लागि रोक्ने मात्र नभएर बच्चा नभएकाहरुको लागि पनि सहयोग पुरयाउछ र यसले आफ्नो यौन चाहनालाई व्यवस्थापन गरी जीवनलाई सुख, आनन्दमयी र गुणस्तरीय रुपमा विताउन मदत पुर्याउँछ । त्यसैले आजभोलि यसलाई परिवार नियोजन (नियन्त्रण गर्ने ) नभनी परिवार योजना (ब्यबस्थित परिवार ) भनेको हो ।
परिवार योजना प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो
पहिला नेपालमा मात्र नभएर अधिकांस बिकान्समुख देशहरुमा परिवार योजनालाई जनसंख्या नियन्त्रणको उपायको रुपमा सुरुवात गरिएता पनि बिस्तारै यसलाई प्रत्येक ब्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गर्न थालिएको छ । सर्बप्रथम यसलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्ने निर्णय सन १९६८ मा तेहरानमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको मानब अधिकार सम्बन्धि सम्मेलनले पारित गरिएको थियो । पछि यसलाई अन्य बिभिन्न बिश्वस्तरीय सभा सम्मेलनहरुमा उल्लेख गरिएता पनि सन १९९४ इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न ‘जनसंख्या तथा बिकास सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ले प्रजनन स्वास्थ्य लगायत परिवार योजनालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको थियो । यस सम्मेलनले प्रत्येक ब्यक्ति वा दम्पतीहरुले कहिले गर्भवती हुने, कति बच्चा पाउने, पाउने कि नपाउने आदि प्रजनन सम्बन्धि निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ब्यक्ति आफैँमा निहित हुने र कसैले करकाप वा लोभ लालच देखाएर ब्यक्तिको मौलिक हकलाई हनन गर्न नहुने निर्णय गरेको छ । उक्त सम्मेलनले प्रत्येक ब्यक्तिको प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार योजना सम्बन्धि मौलिक हकको परिपुर्ति गर्नको लागि बिश्वब्यापी रुपमा सुरक्षित र भरपर्दो गर्भ निरोधका साधनहरुको पहुँच पुरयाउनको लागि सबै राष्ट्हरु र यस सम्बन्धि अन्तराष्ट्यि संस्थाहरुलाइ आव्हान पनि गरेको थियो।
नेपालका प्रतिनिधिहरुले पनि यो सम्मेलनमा भाग लिएर यसको सिद्धाान्त र कार्य योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यस सम्मेलनको निर्णय अनुसारनै परिवार योजनालाई संयुक्त राष्ट्र संघले आव्हान गरेको सहश्रताब्दी विकासका ८ वटा लक्षहरुमा र हालको दिगो विकासका १७ वटा लक्षहरुमा समाबेश गरेको छ । हालै सन २०१९ मा जनसंख्या तथा बिकास सम्बन्धि अन्तराष्ट्यि सम्मेलनको २५ वर्षको उपलक्ष्यमा यसको सफलता र चुनौतीहरुको बिषयमा छलफल गर्नको लागि नैराबीमा संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तराष्ट्यि शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । यस सम्मेलनने प्रजनन स्वास्थ्य र सो सम्बन्धि अधिकारहरुलाई अझ बढावा दिन्दै १२ वटा बिश्व स्तरिय प्रतिबद्धताहरु जनाएको थियो र तीमध्ये एउटा प्रतिबद्धता परिवार योजनाका अपरिपूर्त माग (गर्भवती हुन नचाहने तर गर्भनिरोधका साधनहरु प्रयोग नगर्ने) लाई शुन्यमा झार्ने र यसको लागि विश्वस्तरमा परिवार योजना सम्बन्धि सूचना र सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरिय, पहुँचयोग्य र आर्थिक अबस्थाले भ्याउने गरि बिस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सम्मेलनको निर्णयलाई पनि पालना गर्ने बारे नेपालको प्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेको छ ।
नेपालको संविधान, ऐन र योजनामा परिवार योजना
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देखाएको प्रतिबद्धता अनुरुप नेपालको संविधान, ऐन, नियमावलीहरु र दीर्घ कालिन स्वास्थ्य योजनाहरुमा परिवार योजनाको मौलिक हक र यसको आबश्यकता बारेमा समाबेश गरेको छ । नेपालको संविधान २०१५ को धारा ३८ मा महिलाको मौलिक हकमा “प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य (परिवार योजना प्रजनन स्वास्थ्यको एउटा महत्वपुर्ण भाग हो ) सम्बन्धी हक हुनेछ” भनेर उल्लेख छ । त्यसैगरि भाग ४ को नागरिकका आधारभूत आवश्यक्ता सम्बन्धी नीतिको धारा १० मा “नेपालको क्षमता र आवश्यक्ताका आधारमा जनसंख्या ब्यवस्थापनको लागी परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाइ औसत आयु बढाउने” उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधान द्धारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागी नेपालको संघिय संसदबाट पारित भइ २०७५ साल असोज २ गतेका दिन प्रमाणिकरण भई लागु गरिएको “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन” ले परिवार योजना लगायत प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि धेरै अधिकारहरुको सुनिश्चित गरेको छ । यस ऐनको परिच्छेद–२ मा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारहरुमा ‘प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने र गर्भ निरोधक साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार हुने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरि नेपालको संघिय संसदबाटनै २०७५ सालमा पारित भएको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि ऐनले परिवार योजनालाई आधारभुत सेवाको एउटा भागको रुपमा संलग्न गरी यसलाई निशुल्क रुपमा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गर्नको लागि उल्लेख गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिति २०६८ मा “ब्यक्ती तथा दम्पतीहरुको लागी आवश्यक गुणस्तरिय परिवार नियोजन सेवाको पहुँच उपलब्धता र प्रयोग अभिबृद्धि गरी आमा शिशुको स्वास्थ्यको साथै पुरै परिवारको जीवनस्तर सुधार ल्याउने” उद्देश्य राखेको छ।
जनसंख्या घटनुमा जनगणना गर्ने विधि, आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइको प्रभाव
हालको जनगणना अनुसार जनसंख्या बृद्धि दर घटनुमा प्रजनन दरको कमीको साथै जनगणना गर्ने बिधिले पनि प्रभाब पारेको छ । यस जनगणनामा मानिसहरुको स्थायी बसोबास गर्ने स्थानलाई गणना नगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिएको छ भने कुनै मानिस ६ महिना भन्दा बढी घर भन्दा बाहिर ब्यापार, अध्ययन र रोजगारीको लागि गएको छ भने त्यस्ता ब्यक्तिहरुको संख्या जनगणनामा जोडिएको छैन । नेपालबाट कति जनसंख्या लामो अबधिको लागि बाहिर गएका छन् भनेर सत्य र तथ्य तथ्याङ्कको अभाव छ । बिभिन्न अध्ययनहरु अनुसार करिब ५० लाख ब्यक्तिहरु देश बाहिर रहेको अनुमान छ । आजभोलि करिब सबै परिवारका सदस्यहरु बाहिर नगएको घर पाउननै मुस्किल छ ।
यसरी बाहिर गएका मानिसहरुको गणना नगरिएकोले पनि नेपालको जनसंख्या बृद्धि दर घटनुको कारक तत्व मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सन २०११ को दाँजोमा सन २०२१ को जनणनामा जनसंख्या केही कम भएको हो तर ऋणात्मक भएको होइन । यस दश वर्षको अबधिमा जम्मा २,६७०,०७४ जनसंख्या बढेको छ (सन २०११ मा जम्मा जनसंख्या २६,४९४,५०४ थियो भने सन २०२१ मा २९,१६४,५७८) । यस अनुसार जनसंख्या बृद्धि दर सन २०११ मा १.३५ रहेकोमा सन २०२१ मा ०.९२ भएको छ । तर यो औसत मात्र हो । केही जिल्लाहरुमा जनसंख्या बृद्धि दर औसत भन्दा पनि धेरै छन । जस्तै भक्तपुरमा ३.३५, झापामा १.९७, सुनसरीमा १.८६ छ आदि ।
नेपालको जनसंख्याको करीब दुई तिहाई जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत शहरी नगरपालिकाहरुमा बसोबास गर्छन भने ग्रामिण पालिकाहरुमा बसोबास गर्ने ३३.८३ प्रतिशत छ । यसरी धेरै जनसंख्या गाँउबाट शहर र बिदेशमा अध्ययन, काम र ब्यापारको लागि सरीरहेको सबैलाई थाहा छ र तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाएको छ । यसरी बिबिध कारणले गर्दा गाँउ बाट शहर र बाहिरी देशहरुमा आप्रवासन भएर केही जिल्लाहरुमा जनसंख्या घटेको हो । यदि यी जिल्लाहरुमा परिवार योजनाको कारणले जनसंख्या कम भएको भए यी जिल्लाहरुमा गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग अन्य जिल्लाहरुको दाँजो धेरै हुनु पर्ने हो । तथ्याङ्कले त्यो पुष्टि गर्दैन । यसरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रबाट बिभिन्न सुबिधाको लागि बाहिर जाने प्रचलनले पारेको प्रभाबलाई परिवार योजनाको सेवालाई रोकेर हुन्छ र ?
यसको लागि मानिसहरुलाई दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमानै बसोबास गर्नको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, ब्यापार आदिको सुबिधा उपलब्ध गराउनु आबश्यक छ । हाल बिदेशमा गएका अधिकांस जनसंख्या प्रजनन उमेरका छन । उनिहरु बाहिर गएकोले पनि प्रजनन दरमा कमी भएको हो र यो अस्थाई समस्या हो । कुनै कारणले देशमानै बस्ने स्थिति आएमा वा बिदेशमा समस्या भएर नेपाल फर्कनुपर्ने अबस्था आएमा हालको जनसंख्या दर धान्न नसक्ने गरी बढ्ने संभावना पनि धेरै छ ।
नेपालमा परिवार योजनाको सेवा अझै बढी आवश्यकता छ
अध्ययनहरुको नतिजा अनुसार नेपालमा हाल गर्भवती हुनेहरु मध्ये करिब आधा अनिच्छित गर्भ हुने गरेको देखाएको छ । यसरी अनिच्छित गर्भवतीभएकाहरु मध्ये करिब आधाले गर्भपतन गराउने र तीमध्ये आधा भन्दा बढीले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने अनुमान छ । यसरी असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउदा धेरै महिलाहरुको मृत्यु हुने गरेको र बाँचेकाहरु मध्ये अधिकांसले लामो समयसम्म स्वास्थ्यको समस्या लिएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । साथै यसले सरकार तथा ब्यक्ति आफैँको पनि उपचारको लागि धेरै खर्च भैरहेको छ ।
परिवार योजनानै अनिच्छित गर्भ रोकथाम गर्ने एउटा महत्वपुर्ण माध्यम हो । नेपालमा मातृ र बाल मुत्युदरमा बिगतको दाँजोमा धेरै प्रगति भएता पनि हाम्रो अबस्था अन्य देशहरुको दाँजोमा ज्यादै उच्च छ । नेपालको मातृ मृत्यु सम्बन्धि सर्बेक्षण, २०२२ अनुसार हाल नेपालमा मातृ मृत्यु १५१ प्रति १००,००० जिबित जन्म छ । त्यसैगरि पाँच वर्ष, एक वर्ष र एक महिना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुको मृत्यु दर क्रमश ३३, २८ र २१ प्रति १००० जिबित जन्महरु छन । दिगो बिकासको लक्ष्य अनुरुप सन २०३० सम्ममा नेपालमा मातृ मुत्युलाई ७० प्रति १००,००० जिबित जन्म र पाँच वर्ष, एक महिना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुको मृत्युदर क्रमश २० र १२ प्रति १००० जिबित जन्ममा झार्ने लक्ष लिएको छ। यदि दम्पतीहरुले परिवार योजनालाई प्रभाबकारी रुपमा प्रयोग गरेमा हालको मातृ मृत्युमा ३० प्रतिशत र बच्चाहरुको मृत्युमा २५ प्रतिशत सम्म कमी ल्याउन मदत पुग्ने बिभिन्न अध्ययनहरुले प्रमाणित गरिसकेको छ । साथै महिलाहरुको शिक्षा, आर्थिक अबस्थाको सुधार, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरणको लागि र हालको वातावरण बिनासमा सुधारको लागि पनि परिवार योजनाको महत्व बढी छ । परिवार योजनाबाट हुने यी फाइदाहरुको कारणले यसलाई हाम्रो देश भन्दा पनि जनसंख्या बृद्धि ज्यादै कम भएका र बिकसित देशहरुमा पनि ज्यादै महत्व दिएर लगानी र कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन्। जनसंख्या बृद्धि ऋणात्मक भएका केही देशहरुमा बच्चा पाउनका लागि केही प्रोत्साहन गरेका छन तर त्यहाँ परिवार योजनालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ ।
सारांश
नेपालमा परिवार नियोजनको सुरुवात जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उध्येश्यबाट सुरुवात गरिएको भएता पनि हाल यसको उद्धेश्य आमा र बच्चाहरुको स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा, बृत्ति बिकास, सशक्तिकरण, बाताबरणको सुधार र ब्यक्ति तथा परिवारको जिवनस्तर सुधारको एउटा महत्वपुर्ण माध्यमको रुपमा लिन थालेको छ । यो ब्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा पनि स्थापित भएको छ । नेपालमा हाल जनसंख्या बृद्धिदर कम हुनुमा जनगणनाको बिधि पनि एउटा प्रमुख कारण हो । हालको जनसंख्या बृद्धिको समस्या अस्थायी प्रकृतीको हो । केही जिल्लाहरुमा जनसंख्या कमी हुनुमा परिवार योजनाको बृद्धीले भन्दा पनि त्यहा उपलब्ध बिकासका पुर्बाधारहरुको अभाबले आन्तरिक र बाह्य बसाइसराईको कारणले भएको हो । ती ब्यक्तिहरु कारणबस नेपालमा फर्किएमा हालको प्रजनन दरमा उच्च बृद्धि हुन सक्छ । परिवार योजना प्रत्येक ब्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा स्थापित भएकोले यो सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो र बञ्चित गर्नु मानब अधिकारको हनन हो । यो ब्यक्तिको मौलिक हक भएकोले कसैले करकाप र लोभ लालच देखाएर प्रभाव पार्नुहुन्न।
परिवार योजनाको सूचना र सेवा अझ पनि दूरदराजका ब्यक्ति र दम्पतीहरुमा पुग्न सकिरहेको छैन । औसतमा कुल प्रजनन दर २.१ भएता पनि केही बर्गहरु जस्तै मुस्लिम समुदायमा ३.३, दलितमा २.४, मधेस प्रदेशमा २.७ र गरिब समुदायमा २.८ छन् । दिगो बिकासको लक्ष्य अनुरुप सन २०३० सम्ममा हालको आधुनिक गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर ४३ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुर्याउने र किशोरी अवस्थामा हुने प्रजनन दर हालको ७१ बाट ३० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि पनि यस क्षेत्रमा अझ बढी लगानी र प्रयास आवश्यक छ । हामीले यो पनि बिर्सनु हुन्न कि नेपालमा यदि हालकै कुल प्रजनन दर कायम भए पनि आउँदो २५ देखि ३० सम्म पनि देशको कुल जनसंख्यामा ऋणात्मक हुने छैन । देशमा बिरामी, कुपोषित, र अशिक्षित भएका धेरै जनसंख्या हुनु भन्दा स्वस्थ्य, सुखी, समृद्ध र उर्जावान संतुलित जनसंख्याको खाँचो छ र यसको लागि परिवार योजना आवश्यक छ । त्यसैले नेपालमा जनसंख्या बृद्धि गर्नुपर्यो भनेर हतार गर्नुहुँदैन।
(लेखक श्रेष्ठले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार योजना क्षेत्रमा ३० वर्ष भन्दा बढी काम गरको अनुभव छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार योजनाको निति, कार्यनिति, निर्देशिका बनाउन नेपाल सररकार, विश्व स्वास्थ्य संघ लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा परामर्शदाताको भूमिकामा समेत काम गरेका छन्।)
