स्वास्थ्य मन्त्रालयको संघीय संरचना र खाका तयार गर्ने सन्र्दभमा गृहकार्य भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिलाई संघीय संरचनामा कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ र आगामी गतिविधि कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने विषयमा आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा वासुदेव उपाध्यायसँग कल्पना पौडेलले गरेको कुराकानीः
सघीय संरचनामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रको संरचना कस्तो हुनेछ ?
हामीले मन्त्रालयमा झन्डै एक वर्षदेखि संघीय संरचनाको स्वरुप कस्तो बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । संविधानले दिएको मार्गदर्शन अनुसार कुन–कुन काम स्थानीय, प्रदेश र संघले गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ । पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुनै पनि विभाग नरहने सबै महाशाखामा रहने भन्ने खालको खाका तयार भएको थियो । पछि धेरै महाशाखा हुने देखिएपछि विभाग राखौं भन्ने छलफल भयो । मन्त्रालयमा चारवटा विभाग रहने भएपछि हामीले आयुर्वेद विभागलाई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग नामाकरण गरी पठाएका छौं । अहिलेको नाममा वैकल्पिक चिकित्सा थपिएको छ । किनिक हाम्रो देशमा आयुर्वेद बाहेकका चिकित्सा पद्दति पनि छन् । होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सोरोप्पा, अकुपञ्चर लगायत चिकित्सा विधि छन् । तिनका विशेषज्ञहरु पनि नेपालमा बढ्दै गएको अवस्थामा नीति–नियम बनाउँदा उनीहरुलाई पनि समेटी विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । विभागभित्र के–के शाखा, उपशाखा रहने भन्ने विषयमा भने छलफल भइसकेको छैन । त्यस विषयमा पनि अफिस एन्ड मेनेजमेन्ट (ओएनएम) सर्भेपछि टुंगो लगाउनेछौं । हाम्रो संरचना अब सबै तहमा पुग्नेछ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै रहनेगरी अधिकार सम्पन्न आयुर्वेद तथा वैकल्पिक महाशाखा पनि हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छन् नि?
हो, त्यो हाम्रो पनि माग हो । हाम्रा कुरा सजिलै सुनुवाइ हुने सन्र्दभमा यो माग जायज छ । विभाग पनि अधिकार सम्पन्न निकाय भएकाले हाम्रा कुरा सुनुवाइ नहुने भन्ने होइन । विभाग रहने भएपछि फेरि महाशाखा आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । संघको संरचना ठूलो नबनाउने भनिरहेका बेला छुट्टै महाशाखा किन ? भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । तर, मन्त्रालयमा महाशाखा आवश्यक छ भन्ने विषयमा लविङ गरिहरेका छौं । महाशाखा पनि राख्ने विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मान्छ कि मान्दैन भन्ने छ । अझै पनि आयुर्वेद विभागलाई हेर्ने दृष्टिकोण परम्परागत नै छ । आयुर्वेदले आयुर्वेदलाई मात्र हेर्छ भन्ने छ, तर, हामीले वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि हेर्ने भएकाले महाशाखा आवश्यक छ भनेका हौं ।
सबै स्थानीय तहमा आयुर्वेद सेवा पुग्न सकेको छैन, त्यहाँ सेवा विस्तार, कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
हाम्रा धेरै काम स्थानीय निकायमा गएका छन् । जस्तोः आयुर्वेद तथा वैकिल्पक चिकित्सा सेवा, औषधि खरिद, जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, स्वास्थ 18 प्रवद्र्धन कार्यक्रम, अभिलेखीकरण, पञ्जीकरण लगायतका काम स्थानीय निकायमै हुनेछन् ।
सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका संरचना सबै निकायमा छन् तर सबै स्थानीय तहमा आयुर्वेद सेवा नभएकाले समस्या छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा संरचना ३ सय १० स्थानमा मात्र छ । ३ सय १० स्थानका गाउँपालिका, नगरपालिकामा त हाम्रो सेवा पुग्छ, अरू ठाउँमा कसरी सेवा पु¥याउने भन्ने चुनौति छ । नपुगेको ठाउँमा कसरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफलमा छौं । सरकारले एकीकृत वा छुट्टाछुट्टै रुपमा जसरी पनि सेवा विस्तारको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । सेवा विस्तारसँगै परम्परागतभन्दा बाहिर आएर नयाँ कार्यक्रम र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । सोही अनुरुपको बजेट चाहिन्छ । अहिलेका कर्मचारीको व्यवस्थापन त अहिले भएका संरचनाभित्रै मात्र हुन्छ, थप क्षेत्र विस्तार गर्दा जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सकको अवस्था कस्तो छ ? अहिले भएका चिकित्सक संघीय संरचनामा पर्याप्त छन् त?
चिकित्सक निकै कम छन् । तर, बढ्ने क्रम थपिएको छ । हामीकहाँ विशेषज्ञ चिकित्सा पढ्न सिट निकै कम छ । विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवस्था छैन । भारतले हरेक वर्ष कम्तिमा २० जना विद्यार्थीलाई एमडी पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिइरहेकाले हाम्रा विद्यार्थीले पढिरहेका छन् । अहिले पढिरहेका विद्यार्थी पढाइ सकेर पेसामा आए भने धेरै भरथेग हुन्छ ।
नेपालमा आयुर्वेद क्याम्पस र संस्कृत विश्वविद्यालयमा मात्र आयुवर्दे अध्यापन हुन्छ । उच्च अध्ययनका लागि गाह्रो छ । अबको ३ वर्षसम्ममा हामीलाई चाहिने जनशक्ति पुग्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।
नेपालमा आयुर्वेदको अवस्था कस्तो छ ? यसको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ?
आयुर्वेदलाई हेर्न धारणामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । आयुर्वेदबारे मन्त्रालय र उपभोक्ताको के बुझाइ रह्यो भने, यो एउटा पाउडर औषधि लेख्ने मात्र हो । तर, हाम्रा क्षेत्रभित्र योगा, ध्यान, आशन, 18 लगायतका विषय पर्छन् । अहिले हामीले 18को व्यवस्थापन गर्ने कुरा हजारौं वर्षअघि लेखिएका हाम्रा आयुर्वेदका कितावमा उल्लेख छ । हामीले 18 सन्तुलनमा राखौं, व्यायाम गरौं भन्दा हाम्रा कुरा सुनिएन । नसर्ने रोग बढ्न थालेपछि जब डब्लुएचओले भन्यो अनि मात्र सबैलाई आयुर्वेदप्रति चासो जाग्दै गएको छ ।
समय र परिस्थिति अनुसार आयुर्वेदको विकास धेरै हुनुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । जनचेतनाको कमी र एल्लोप्याथिक औषधिको बढ्दो प्रयोगले आयुर्वेद ओझेलमा परेको अवस्था छ । नेपालमा आयुर्वेदको अथाहा सम्भावना छ । अब एलोप्याथिक र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार पद्दति मिलेर जानुपर्छ ।
तपाईं महानिर्देशक भएको १ वर्ष भयो, यो बीचमा के–के काम भए? चुुनौति के छन् ?
नेपालमा नसर्ने रोग जसरी प्रकोपका रूपमा फैलिरहेको छ, त्यसको निराकरणका लागि योग, पञ्चकर्म लगायतका विधि छन् । त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन स्कुलस्तरबाटै योग सिकाउने भनेर बजेटसमेत विनियोजन भएको छ । विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई निरन्तर योगबारे जानकारी गराउने भनेर कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।
अर्को महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म सेन्टर निर्माण गर्न नक्सा पास भइसकेको छ । प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेको छ । बाँकी निर्माणका लागि बजेट आवश्यक छ । विभागकै १३–१४ रोपनी जग्गामा बनाइन लागेको योग सेन्टरको ‘मास्टर प्लान’ बनिसकेको छ । त्यसैअनुरुप सातवटै प्रदेशमा योग सेन्टर बनाउने योजना छ ।
त्यस्तै, आयुर्वेद क्षेत्रमा अनुसन्धानको पाटोमा निकै कमजोर छ । हामीले अनुसन्धान नै गर्न सकेका छैनौं । विभागले कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरेर विभिन्न जडीबुटीका लागि क्लिनिकल रिसर्चका कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना छ ।
हाम्रा गाउँघरमा आयुर्वेद उपचार गर्ने ४० हजारभन्दा बढी परम्परागत ‘हिलर’ छन्, उनीहरुलाई सूचीकृत गर्ने र उनीहरुलाई प्रणालीमा ल्याउने योजना छ । उनीहरुको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यकता अनुसार तालिम दिने र एउटा गाइडलाइन अनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाउने उद्देश्य छ । त्यसका लागि हामीले जिल्लाका कर्मचारीलाई परिपत्र गरी तथ्यांक संकलन गर्न भनिसकेका छौं । यसका लागि पनि बजेट र जनशक्तिकै आवश्यकता पर्छ ।
विभागले नसर्ने रोगको उपचारमै बढी जोड दिएको छ । जसका लागि विद्यालय स्तरबाटै योगाभ्यास कक्षा सञ्चालन सुरु गरेका छौं । हामीले ज्येष्ठ नागरिकर स्तनपायी आमा सेवा कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौं । जति काम गर्ने भनेर योजना बनाए पनि आखिर कुरा बजेटमा गएर अड्किने रहेछ । बजेटको अभाव नै यो क्षेत्रका लागि चुनौती बनेर खडा भएको छ ।
आयुर्वेदको अनुसन्धान, विकास र बजार व्यवस्थित बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
भौगोलिक र जलवायु विविधताका कारण नेपालमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । नेपाल जडीबुटीको भण्डार हो । यो यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कच्चापदार्थ, श्रम र सीप विदेशबाट आयात गर्नै पर्दैन । स्वदेशी सीपको प्रयोगबाट जडीबुटीको अपार सम्पदा उपयोग गरी आयुर्वेद उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
धेरैजसो जडीबुटीको चर्चा मात्र भयो । तर, काम कसले गर्ने ? वन, स्वास्थ्य वा अरु कुन मन्त्रालयले नेतृृत्व लिने भन्ने जिम्मेवारी नै तोकिएन । यसलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुको पहलकदमी देखिएन ।
हामीले वनस्पति जडीबुटीलाई व्यवस्थित गर्न आयुर्वेदको स्वायत्त निकायमा वनस्पति बोर्ड चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । हामीकहाँ पाइने शिलाजितकै कुरा गरौं– नेपालमा भन्दा राम्रो शिलाजित अन्यत्र कहीँ पाइँदैन । त्यसको व्यवस्थापन र उचित उपयोग कसले गर्ने भन्ने एउटा निकाय त चाहियो नि ।
जडीबुटी कच्चापदार्थका रूपमा भन्दा पनि प्रोसेसिङपछि त्यसमा भ्यालु एडे गरेर विदेसियोस् भन्ने चाहना हो । उदाहरणकै लागि, अमला नेपालबाट निर्यात हुन्छ । यहाँ १ सय रुपैयाँ केजीमा निर्यात भएको छ भने, प्रसोधित भएर ३ सय रुपैयाँमा आयात हुन्छ । यो प्रशोधनको काम हामीले नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने हो । जडीबुटी सिधै भारत पठाउनुभन्दा, कुनै एक ठाउँमा संकलन भए प्रसोधन गर्न सकिन्छ । त्यसमा भ्यालु एड गर्न सकिन्छ । यसका लागि छुट्टै नीति बन्नुपर्छ । देशभरका जडीबुटी संकलन र प्रशोधन गर्ने केन्द्र बन्यो भने यसले बजार पनि बिस्तार हुन्छ, रोजगारी पनि बढ्छ र निर्यातबाट आम्दानी पनि लिन सकिन्छ ।
आयुर्वेदिक औषधिमा गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्ने गर्छ, कसरी गुणस्तरीय बनाउने ?
‘नेपाल जडीबुटीको धनी देश हो’ भन्ने रटान मात्र लागिरह्यो । तर कुन ठाउँमा कति जडीबुटी छ, कस्तो जडीबुटी पाइन्छ भन्ने कुनै अध्ययन छैन । जस्तोः चिराइतो चाहियो भने भोजपुर, संखुवासभाजस्ता ठाउँमा बढी उत्पादन हुने कुरा हामीलाई थाहा छ । त्यस्तै अरू क्षेत्रमा कहाँ के जडीबुटी बढी पाइन्छ भन्ने हामीकहाँ अध्ययन नै भएन।
जसले ‘गुड मेनुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) अपनाएका छैनन् उनीहरुलाई चेतावनी दिन सकिन्छ । उनीहरुलाई बन्द नै गर्ने होइन, बरु एकपछि अर्को गर्दै जिएमपीको मापदण्डभित्र लैजान सक्नुपर्छ । एलोप्याथिक र आयुर्वेदिकको एकैखाले जिएमपी हुनुपर्छ भन्ने सोच भयो भने गतल हुन्छ । आयुर्वेदलाई आधुनिक औषधिमा जस्तो जिएमपी लगाउने अवस्था छैन । त्यसैले मापदण्डलाई सरलीकृत गरेर लैजानुपर्छ, यसको अर्थ गुणस्तरमा सम्झौता भनेर लगाइनु हुँदैन । औषधि विभागमा पनि विषयगत जनशक्तिको आवश्यकता छ । आयुर्वेदको एकजना मात्र जनशक्ति भएर पुग्दैन ।
