सूचना, संचार तथा प्रविधिको विकाससँगै विगत १५ वर्षमा नेपालमा देखिनेगरी विभिन्न सफ्टवेयर सिस्टमको प्रयोग गरी सेवा दिने काममा होडबाजी नै चलेको छ।
संघीयतापछि हरेक स्थानीय तहले आ-आफ्नै तरिकाले सफ्टवेयर सिस्टमको सञ्चालन गर्न थाले। हरेक सरकारी निकाय वा दातृ निकायको सहयोगमा एकै प्रकृति र उद्देश्यका उस्तै खाले सफ्टवेयर सिस्टमहरुको 'डुप्लिकेसन' देखिए। साना स्टार्टअप कम्पनीहरुले नवीनतम विचारहरु ल्याएका छन्। ठूलो युवा समूहको हिस्साले यस्ता कामबाट रोजगार प्राप्त गरेका छन्। तर विगत २-३ वर्षदेखि सूचना प्रविधिको लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरदेखि हार्डवोयर खरिदमा देखिएका ठूला-ठूला भ्रष्टचारका विषयहरु बाहिर आए।
टेलिकमदेखि डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने लाइसेन्स तथा सफ्टवेयर खरिदमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीदेखि युवा कम्प्युटर इन्जिनियरहरु अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कारबाहीको दयाराभित्र पुगे। फलतः अख्तियार दुरुपयोग आयोगको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको लागि प्रयोग गरेका सफ्टवेयर सिस्टमहरुको अवस्था अत्यन्त कमजोर र अस्तव्यस्त रहेको विष्लेषण गर्यो र सूचना प्रविधिको खरिदलाई व्यवस्थित गर्न १० बुँदे सुझावमा समेटियो।
नेपालका प्रायः सबै निजी क्षेत्र र आम जनसमुदाय विश्व परिवेशमा आएको सूचना प्रविधिको निस्फूर्त गतिमा अगाडि बढेका छन्। तर नेपाल सरकार र यस अन्तरगतका निकायहरु अस्तव्यस्त सहित अल्मलिएका छन्। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा जनतासँग सिधै जोडिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अझ बढी अस्तव्यस्त रहेको देखियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री माननीय प्रदिप पौडेलले यो अस्तव्यस्त चिर्न आविष्कार केन्द्रलाई गुहारेर बिग्रिएर बसेका उपकरणहरु बनाई सेवा सुचारू गर्न सफल भए।
त्यस्तैगरी अस्पतालमा बिरामीको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आधुनिकिकरण गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर) निर्देशिका जारी गरेका छन्। यो निर्देशिका अध्ययन गर्दा सकरात्मक देखिएका धेरै नै विषयलाई राखि केही समय अगाडि यस निर्देशिकाका सबल पक्षको बारेमा आफ्नो विचार राखेको थिएँ। तर यो निर्देशिका जारी भएसँगै बजारमा ठूलो भूइँचालो नै आएछ। स्थानीय तह, प्रदेश र निजी कम्पनी अलमलमा परे भन्नेसम्मको समाचार आयो। मेरा अघिल्लो लेखको लागि समेत यो समाचार चुनौती हुन पुग्यो र पुनः यस विषयमा मैले अध्ययन गर्न तम्सिएँ।
अलमलमा पर्नुपर्ने विषय के हो त भनेर स्थानीय र प्रदेशमा चिने-जानेका साथीभाइहरुलाई सोधपुछ पनि गरेँ। बुझ्दै जाँदा सबै जना अलमलमा पारेको वाक्यांश रहेछ 'परनिर्भरताको अन्त्य'। तर कसरी भन्ने? बिषयमा उहाँहरु अल्झिनु भएछ। हुनपनि यो स्वभाविक हो। अहिलेसम्म हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्थापना गरेका धेरै सफ्टवेयरहरु नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि नीति २०७२ वा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क इत्यादिसँग कत्तिको मेल खान्छ त भनेर कहिल्यै पनि हेरका छैनौं।
प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डिजिटल हेल्थमा भइरहेको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण लिनुभएको थियो। मन्त्रालयमा दर्जनभन्दा बढी सफ्टवेयर सञ्चालनमा रहेको देखेपछि मन्त्री पौडेलको पहिलो शर्त अनावश्यक खर्च घटाउने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरालाई प्रथमिकतामा राख्नुभयो। जसअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्जन भन्दा बढी सफ्टवेयरको प्रयोगको अवस्था, खर्च र गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्यो।
यी दर्जन सफ्टवेयर कहाँ छन्? कस्ले बनाएको हो? मानाङ्क कस्तो छ? सोर्सकोडको अपन्त्व कोसँग छ? डाटा भण्डारण कहाँ गरिएको छ? डाटा सुरक्षणको अवस्था कस्तो छ? यस्ता सफ्टवेयरको सञ्चालनमा वार्षिक खर्च कति उठ्छ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै जाँदा मन्त्रालयले बल्ल थाहा पाएको हुन सक्छ, मन्त्रालय पूर्ण रुपमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने संस्थासँग निर्भर रहेछ भनेर। यति धेरै सफ्टवेयर छन् तर ती सफ्टवेयरले सूचना प्रविधि नीति २०७२ ले राखेको उद्देश्य अन्तर्गत बुँदा नं. ११.१९ मा खुला सफ्टवेयर सोर्सकोड र खुला मानाङ्कको प्रयोगलाई जोड दिनेछ, भन्ने विषयलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेको तपाईं हामीहरुले नै प्रष्ट देख्न सक्छौं।
फलस्वरूप अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हातमा न सफ्टवेयर सोर्सकोड छ, न त प्राविधिक निर्देशिका तथा तालिम पुस्तिका छन्, न त निश्चित अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड सहितको मानाङ्क अवलम्बन गरिएको छ।
दातृ निकायहरुको प्रत्यक्ष प्राबिधिक सहयोगमा स्थापना गरिएका औषधिजन्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर इएलआइएमएस एकातिर, अस्पताल तथा स्थानीय स्तरमा संचालित स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिएको सेवा दर्ता व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर। अर्को तिर यो अस्तव्यस्त र लाथालिङ्ग सफ्टवेयरको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनको लागि मन्त्री प्रदीप पौडेलले एउटा परिपक्क बाटो खोज्दा इएमआरको निर्देशिका जारि भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो।
यो निर्देशिकाले प्रष्ट रुपमा सफ्टवेयर सोर्सकोडमा नेपाल सरकारको परनिर्भरताको अन्त्य भन्ने वाक्याशंलाई महत्व दिएको छ। यसरी अलमल पारेको विषयमा मैले आफूले जे जति जानेको छु, त्यो यस विचारात्मक लेखमा राख्न खोजेको हुँ। यो नितान्त मेरो आफ्नो विचार हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित निकायले यस वाक्यांसलाई व्याख्या गर्नेछ र त्यो व्याख्या नै आधिकारीक हुनेछ।
विश्वभरका सरकारले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर बनाउँदा दुईमध्ये कुनै एक विधिले विकास गर्ने गर्दछन्। पहिलो विधि सरकार भित्रै सूचना प्रविधिको लागि आवश्यक सफ्टवेयर विकास गर्ने एक सशक्त अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्ने निकाय गठन गरी त्यस निकायबाट सरकारलाई चाहिने सफ्टवेयर सिस्टमको विकास गर्ने। जसमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो। तर नेपालले सन् १९९० देखि नै निजी क्षेत्रलाई देश विकासको साझेदारीको रुपमा राखेर निजी सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाबाट निजी क्षेत्रको व्यवसायीक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीति लिएको छ।
जसमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गरी आम्दानी गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने छ भने सरकारले निजी क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरी सरकारी खर्च चालाउने छ। यसरी नीजि-सार्वजनिक प्रकारको साझेदारीलाई सहज हुने गरी बनाइएका मूलकानुन ऐन तथा नीति नियम भन्दा बाहिर पक्कै पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ईएमआर तथा इएचआइएमएस निर्देशिका जारी गर्न पनि मिल्दैनथ्यो।
सूचना प्रविधि नीतिको २०७२ ले राखेको एउटा उद्देश्यले प्रष्टरुपमा खुला सोर्सकोड भएको सफ्टवेयर र खुला मानाङ्कलाई प्रयोग गरी सफ्टवेयरको निर्माण गर्ने भन्ने रहेको छ। यहाँ खुला सफ्टवेयर सोर्सकोड भनेको अर्थ जेनेरलल पब्लिक युज लाइसेन्स प्राप्त कोड मात्र खुला सफ्टवेयर सोर्सकोड हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। कसैले मेरो सफ्टवेयरको सोर्सकोड खुला गर्दछु भन्दैमा उक्त सफ्टवेयरको कोडलाई खुला भनिँदैन। दोस्रो महत्वपूर्ण विषय खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको सबै प्राविधिक विस्तृत निर्देशिका अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने छ। तेस्रोपक्ष उक्त खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडमा काम गर्ने प्राविधिक सदस्यहरुको संख्या जस्लाई कम्युनिटी भनेर चिनिन्छ त्यो समेतको संख्या धेरै हुनु पर्दछ।
चौथो पक्ष उक्त खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको सिस्टमले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त खुला मानाङ्क अवलम्बन गरेको हुनु पर्दछ। जसमा सफ्टवेयरको निर्माणको फ्रेमवर्क, सुरक्षण विधि इत्यदि पर्दछन्। यसरी चार प्रकारको पक्षहरु पूरा गरेको सफ्टवेयरलाई डिजिटल पब्लिक गुड्सको लाइब्रेरीले विष्लेशण गरी राखिदिएको हुन्छ।
खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडबाट विश्वभरी धेरै निजी कम्पनीहरुले व्यवसाय गरेका छन्। खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको व्यवसायले सफ्टवेयरलाई वस्तु भनेर बेच्न नमिल्ने तर सेवाको रुपमा बेच्ने भन्ने अवधारणालाई स्थापित गरेको छ। यसै कारणले विश्वभरका सबै देशहरुले खुला सफ्टवेयर प्रयोगलाई प्राथमिकातामा राखेका छन् र निजी कम्पनीहरुसँग व्यवसायीक साझेदारी बढाएका छन्। परिणाम स्वरुप सन् २०२४ को आंकडा अनुसार विश्वभरी कुल ४२ बिलियन अमेरिकि डलर बराबरको व्यवसायीक कारोबार निःशुल्क सफ्टवेयर सोर्सकोड भएका सफ्टवेयरले ओगटेको छ।
ओपन-एआइ र डिपसिक एआईले खुला सफ्टवेयरको अवधारणालाई स्विकार गरी बजारमा आएसँगै सन् २०२६ सम्ममा कुल सफ्टवेयरको कारोबार ६६० बिलियन अमेरिकि डलरमध्ये २० प्रतिशत अर्थात झण्डै १३० बिलियन खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको व्यवसायिक कारोबारले ओगट्ने आंकलन गरिएको छ। यसर्थ विश्वभर नै निःशुल्क खुला सफ्टवेयरको प्रयोगले मुलतः तीनटा विषयमा देशभित्र आर्थिक कारोबार बृद्धि गर्दछ। जसमा पहिलो, खुला सोर्सकोड भएको सफ्टवेयरलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने र इन्स्टल वा अवलम्बन गर्न स्थानीय मानवीय संसाधनको प्रयोग भइ रोजगारी बढ्ने। दोस्रो, यस्तो प्रकारको सफ्टवेयर सिस्टमको सञ्चालनको लागि विभिन्न प्राविधिक दक्ष मानव संसाधनको निर्माण गर्न, प्रणालिको विशेषतामा थप प्रभावकारीताको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र तालिम संचालनले देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानवीय संसाधनको उत्पादन हुने जस्को कारणले देशको जनशक्ति बाह्य देशमा समेत प्रयोग भइ व्यवसाय विस्तार हुन सक्ने। तेस्रो, यस प्रकारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई दैनिक आउने प्राविधिक समस्याको समाधान देशभित्रबाट नै गर्न सकिने हुनाले परनिर्भरताको अन्त्य हुनेछ।
तसर्थ इएमआर निर्देशिकाले भनेझैं परनिर्भरताको अन्त्यको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि सफ्टवेयरको सोर्सकोडलाई कुनै वस्तुको रुपमा किनबेच नगरी उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरेवापत प्राप्त हुने सेवालाई व्यवसायीकरण गर्नमा जोड दिएको देखिन्छ। विश्वभरी नै अभ्यास भएझैं प्रवाहित सेवामा आधारित व्यवसायीकरणले सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आउनेछ। ईएमआर संचालनको लागि अस्पतालले डाटा सेन्टर, बिजुली ब्याकअप, इन्टरनेट, प्राविधिक व्यक्ति तथा समयअनुसारको अपडेट गर्न ठूलो खर्च लाग्नेछ र चुनौतीपूर्ण पनि छ। तर त्यही सेवा निजी कम्पनीले निःशुल्क खुला सफ्टवेयर डिजिटल पब्लिक गुडको प्रयोग गरी अस्पताललाई सेवाको रुपमा प्रदान गर्न सक्दछ। यदि उक्त निजी कम्पनीले उक्त सफ्टवेयरमा गुरणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेमा अर्को निजी कम्पनीले सोहि सफ्टवरमा सजिलै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ।
नेपाल जस्तो देशले हरेक अस्पताल वा पालिकामा डाटा सेन्टर स्थापना गरी संचालन गर्नको लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक रुपमा डाटा सेन्टर सञ्चालन भनेको सामान्य हार्डवेयर सर्भर मात्रा राख्ने हैन कि यसमा अन्य धेरै विषेश सुविधाहरु जस्तै डाटा, नेटवर्क तथा सिस्टम सुरक्षण, तापक्रम तथा विजुली व्याकअप, कन्ट्रोल प्यानल तथा लाइसेन्स र दक्ष मानवीय संसाधन आदिको समेत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै विषयलाई एकमुष्ट रुपमा नेपाल सरकारको अपनत्व रहने गरी इन्टरनेट गभरनेन्सको नियमानुसार सफ्टवेयर सेवालाई वस्तुको रुपमा नलिएर इन्टनेट जस्तै गरी सेवाको रुपमा परिभाषित गरी सेवा खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस ईएमआर निर्देशिकामा 'परनिर्भरताको अन्त्य' भनेको सरकार वा निजी दुबैको लागि परनिर्भरताको अन्त्य हो।
-1742794777.jpg)
-1742382262.jpg)
-1737373059.jpg)
