पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारी स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था हो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई आधार मानेर स्थापना भएको यो प्रतिष्ठानले प्रदेशकै तृतीयक स्तरको उपचार, चिकित्सक उत्पादन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी बोकेको छ। संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको भए तापनि यसका सेवाग्राही मुख्यतया गण्डकी प्रदेशका जनता हुन्। यस अर्थमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) गण्डकी प्रदेशका गरिब, निमुखा, आर्थिक विपन्नताका कारण उपचारबाट वञ्चित असहाय, विपद्मा परेका सबै तह-तप्काका जनताले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने एक मात्र सरकारी सार्वजनिक स्वायत्त स्वास्थ्य संस्था हो। पोखरा महानगरपालिकाका लागि त यो गौरवान्वित हुनुपर्ने परियोजना हो। तर, पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई आफ्नो गौरवको परियोजनाका रूपमा नलिनु आफैँमा चिन्ताजनक छ। स्थापनापश्चात् दशौँ वार्षिक उत्सव मनाउँदासम्म पनि प्रतिष्ठानले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक— प्रदेश तथा स्थानीय राजनीतिक तहबाट आवश्यक प्राथमिकता, स्वामित्व र निरन्तर चासो एवं प्रतिबद्धता नहुनु हो।
प्रदेश र स्थानीय राजनीतिक स्वामित्व
प्रतिष्ठानले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण व्यवस्थापन मात्र होइन— प्रदेश र स्थानीय राजनीतिक तहको कमजोर स्वामित्व पनि हो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित हुनुमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको भूमिका रहेको देखिन्छ; अन्यथा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको विकासमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा नेताको स्मरणयोग्य योगदान रहेको देखिँदैन।
प्रदेशको गौरवको परियोजनाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने प्रतिष्ठानमा बजेट, आवश्यक जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, आपत्कालीन सेवा र शिक्षण पूर्वाधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको उल्लेख्य लगानी देखिँदैन। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई आफ्नो साझा सम्पत्ति र जिम्मेवारीका रूपमा लिन सकेको पाइँदैन। रेफरल प्रणाली, एम्बुलेन्स सेवा, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम र शिक्षण अस्पतालबीच आवश्यक समन्वय कमजोर देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा परेको छ। दैनिक २००० ओपिडी बिरामी र १५० जनासम्म इमर्जेन्सी बिरामीको भार थेग्नुपर्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको छ।
यदि गण्डकी प्रदेशले वा अन्य स्थानीय तहले आफ्नो बलियो तृतीयक शिक्षण अस्पताल निर्माण गरेनन् वा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई सबल बनाउनेतर्फ अग्रसर भएनन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणाली सधैँ काठमाडौँ वा निजी अस्पताल केन्द्रित रहिरहनेछ।
चुनावी एजेन्डामा किन छैन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान?
आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारका ठूला वाचा गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि राजनीतिक पार्टी एवं उम्मेदवारहरूले ४०० बेडको अस्पताल बनाउने र ४ अर्बको जोहो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानिनुपर्ने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकतामा देखिँदैन। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको जगमा बनेको यो प्रतिष्ठान सुधारोन्मुख भए पनि स्तरीय आपत्कालीन सेवा, पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, सघन उपचार कक्ष (ICU), शल्यक्रिया कक्ष र आधारभूत चिकित्सा विज्ञानको पूर्वाधारको अपर्याप्तता कायमै छ।
चुनावका बेला राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरू “स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउँछौँ” भन्ने नारा त दिन्छन्, तर पोखरामै बलियो शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने वा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान/पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र (Roadmap) सार्वजनिक गर्दैनन्। यसैले यो निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवारसँग सीधा प्रश्न गर्नुपर्छ— “पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई देशकै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा शिक्षण अस्पताल बनाउन तपाईँको ठोस योजना के छ?”
पार्टी तथा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता/घोषणापत्र:
१. क्षमता विकास: पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्दै प्रदेशको प्रमुख तृतीयक रेफरल तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा क्षमता विकास गरिनेछ। यसका लागि १० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा गरी बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चित गरिनेछ।
२. पूर्वाधार, उपकरण तथा आपत्कालीन सेवा सुदृढीकरण: प्रतिष्ठानअन्तर्गत आपत्कालीन सेवा, सघन उपचार कक्ष, शिशु तथा नवजात शिशु उपचार कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष कम्प्लेक्स, ट्रमा सेन्टर, पक्षाघात उपचार कक्ष तथा प्रमुख डायग्नोस्टिक सेवाहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ इमर्जेन्सी मेडिसिनको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिनेछ। आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ।
३. आधारभूत चिकित्सा विज्ञानको आफ्नै भवन निर्माण: दुई वर्षभित्र आधारभूत चिकित्सा विज्ञानको आफ्नै भवन निर्माण गरी व्यवस्थित गरिनेछ।
४. आर्थिक सुनिश्चितता, मानव संसाधन व्यवस्थापन र शिक्षण गुणस्तर सुधार: आर्थिक निश्चितताका लागि रु. ५ अर्बभन्दा बढी रकमको जोहो गरिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स तथा प्राविधिक जनशक्तिको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ। पदाधिकारी लगायत अन्य नियुक्ति, बढुवा तथा व्यवस्थापनमा योग्यता-आधारित, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रणाली लागू गरिनेछ। शिक्षण तथा अनुसन्धान गतिविधिलाई संस्थागत प्राथमिकता दिइनेछ।
५. संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच सहकार्य: संघ, गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सहकार्य संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। रेफरल प्रणाली, एम्बुलेन्स सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र शिक्षण अस्पतालबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गरिनेछ।
६. सुशासन, उत्तरदायित्व र सेवा गुणस्तर: सेवा गुणस्तर सूचक, बजेट कार्यान्वयन र नतिजा सार्वजनिक गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था संघ तथा व्यवस्थापनको मात्र कमजोरी होइन, यो प्रदेश तथा स्थानीय राजनीतिक तहबाट अपेक्षित स्वामित्व, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता नआउनुको परिणाम हो। तीनै तहको राजनीतिक नीतिगत साहस, संस्थागत स्वामित्व, आपसी समन्वय र जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिबद्धताले मात्र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्नेछ।
-(प्रा. डा. नारायण सिंह गुरुङ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जनरल प्राक्टिस तथा इमर्जेन्सी विभागका विभागीय प्रमुख हुन्।)
