काठमाडौँ – युएनएफपिए नेपालले 'नेपालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरूको सुधार र अनुकुलन क्षमता वृद्धि' शीर्षकको एक वर्षे परियोजना सुरु गरेको छ। बिहिबार औपचारिक कार्यक्रमबीच उक्त परियोजना सुरु गरिएको हो।
परियोजनाको उद्देश्य संकटका समयमा मातृ स्वास्थ्य सेवाहरूको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ। मार्च २०२५ देखि मार्च २०२६ सम्म चल्नेछ। यो परियोजना नेपालको प्रकोप-प्रभावित दुई जिल्लाहरू रौतहट र जाजरकोटमा सञ्चालन हुनेछन्। स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउन यसले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य (एस.डि.जी) ३ (राम्रो स्वास्थ्य र कल्याण), ११ (दिगो शहर र समुदाय) र १३ (जलवायु क्रिया) सँग मिलेर यो परियोजनाले वार्षिक रूपमा ४७ हजार महिला र नवजात शिशुलाई फाइदा पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ।
जापान सरकारको वित्तीय सहयोगमा यस परियोजना को कार्यान्वयन युएनएफपिए नेपालद्वारा गरिनेछ, जसको नेतृत्व नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा हुनेछ। यस परियोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रमुख साझेदारको रूपमा संलग्न छन्।
युएनएफपिए नेपालकी प्रतिनिधि वोन यंग हङ्गले सबै सरोकारवालाहरू बीचको दृढ समन्वय, निरन्तर अनुगमन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मार्गदर्शनको महत्त्वमा जोड दिइन्।
युएनएफपिए नेपालका परियोजना समन्वय विशेषज्ञ डा नयन चक्रवर्तीले परियोजनालाई विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरे। जसमा परियोजनाका लक्ष्य र अपेक्षित परिणाम, लक्षित जिल्लाहरूको छनोट मापदण्ड, स्वास्थ्य सुविधा चयन प्रक्रिया, जलवायु-अनुकुल स्वास्थ्य सेवाहरूको संरचना, स्वास्थ्य सुविधाहरूको मूल्याङ्कनका मुख्य मापदण्डहरू र परियोजनाको सम्पूर्ण रोडम्याप समेटिएका थिए।
कार्यक्रममा भर्चुअल सहभागी भएका कर्णाली प्रदेशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक बृष बहादुर शाही र मधेश प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रशासक निलारम्भ आचार्यले आफ्ना प्रदेशका चुनौती र अवसरहरूको बारेमा जानकारी दिए।
नेपालस्थित जापानका राजदूत माएडा तोरुले नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहने आश्वासन दिइन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय का सचिव डा विकास देवकोटाले सीमित समयमा परियोजनाका गतिविधिहरूलाई तिव्रता दिने बताएस साथै यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
यो परियोजनाले विपद् तयारीको लागि नीति ढाँचालाई मजबुत बनाउने, सेवा वितरण अनुकुलता र क्षमता निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने र समुदायलाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
